मुंबई | Mumbai
चित्रपटांची पायरेसी (Pierecy) रोखण्यासाठी सादर करण्यात आलेले सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक (Cinematography Amendment Bill) राज्यसभेतही (Rajyasabha) संमत झाले आहे. या विधेयकाद्वारे चित्रपटांची पायरेसी रोखण्यास मदत मिळणार आहे. या विधेयकाच्या अंतर्गत फिल्म पायरेसी करणाऱ्याला ३ महिन्यापासून ५ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
भारताव्यतिरिक्त जगभरातील कलाकारांसाठी पायरसी हे मोठे आव्हान आहे. काही सेकंदांत एखाद्या चित्रपटाची नक्कल करून ती जगभरात पोहोचते. उत्कृष्ट चित्रपट तयार करण्यासाठी रक्तपाणी एक करून काम करणाऱ्या हजारो जणांची मेहनत पायरसीमुळे काही सेकदांत वाया जाते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Central Government) एप्रिल महिन्यात सिनेमॅटोग्राफ अॅक्ट २०२३ ला मंजुरी दिली होती, ज्यानंतर यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. पायरेसीचा प्रकार भारतासह जगभरातील कलाकारांसाठी मोठे आव्हान ठरला आहे.
मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत पूरग्रस्तांसाठी मोठी घोषणा; उद्धव ठाकरेंना टोला लगावत म्हणाले…
तसेच, यूए ७+, यूए १३+ व यूए १६+ (UA 7+, UA 13+ and UA 16+) अशा या तीन नवीन श्रेणी आहेत. याचा अर्थ यूए प्रमाणपत्रानुसार जे वय नमूद केले आहे, त्याच्याखाली वय असलेल्या लहान मुलांना आपल्या पालकांसह हे चित्रपट पाहता येणार आहेत. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) या मंडळाला आणखी बळकटी देण्यात आली असून, आता टेलिव्हिजन आणि इतर माध्यमांवर प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांनाही प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
पुण्यातील अपघाताचा थरारक VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल, “देव तारी त्याला कोण मारी!”
२०१९ मध्ये हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते, परंतु सभागृहाकडून ते स्थायी समितीकडे वर्ग करण्यात आले होते. यानंतर अनेक प्रकारचे बदल विधेयकात सुचविण्यात आले. अनेक सूचनांवर अंमलबजावणी केल्यावर अखेरीस हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहातही संमत झाले आहे. या विधेयकाचा हिंदी चित्रपटसृष्टीसह संपूर्ण देशातील चित्रपटसृष्टीला मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सिनेमॅटोग्राफ विधेयक १९५२मध्ये सुधारणा करून या विधेयकाला नवीन स्वरूप देण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात सेन्सॉर मंडळाची स्वायत्तता कमी करण्याबाबतच्या या विधेयकातील तरतुदीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढल्यावर हे मूळ विधेयक मागे घेऊन ते नव्याने आणण्यात आले होते. एखाद्या चित्रपटाचे बेकायदेशीर स्वरुपात चित्रण झाल्यास आणि सार्वजनिक स्वरुपात ते अपलोड करण्यात आल्यास किंवा कुणाला दाखविल्यास त्याला गुन्हा मानले जाणार आहे. विना परवाना चित्रपट प्रदर्शनही यामुळे अवघड ठरणार आहे.
