राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत सुधारीत निकष निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीब कुटुुंबाला राज्य सरकारकडून अत्यल्प दरात अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थ्यांसाठी निकष निश्चित केले आहेत. आता या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेचे निकष तपासण्यासाठी अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने शिधावाटप, संचालक आणि नियंत्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नेमली आहे. अन्य राज्यातील या योजनेचे निकष तसेच इतर बाबींचा अभ्यास करून या समितीला दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विभागाने दिले आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रूपये आणि शहरी भागात ५९ हजार रूपये असे निश्चित आहे. या योजनेतंर्गत केंद्र सरकार राज्याला ३ कोटी ८३ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य मोफत पुरवते. यामधून लाभार्थ्यांना ३ रुपयांना तांदूळ, २ रुपयांना गहू आणि १ रुपयात भरडधान्य असे अन्नधान्य दिले जाते.

मात्र, केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे निर्धारीत करण्यात आलेल्या प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण आणि शहरी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेचे निकष तपासण्याचा निर्णय अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यादृष्टीकोनातून इतर राज्यातील प्राधान्य योजनेचे निकष, तसेच सामाजिक निकष याबाबत परिपूर्ण अभ्यास करून प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण आणि शहरी लाभार्थ्यांसाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यासाठी शिधावाटप, संचालक आणि नियंत्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये मंत्रालयातील ग्राम विकास, नगर विकास, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव तसेच अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त यांची सदस्य म्हणून तर विभागाचे अवर सचिव यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

ही समिती इतर राज्यातील प्राधान्य योजनेचे निकष, तसेच सामाजिक निकष याबाबत परिपूर्ण अभ्यास करून त्या अनुषंगाने प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण आणि शहरी लाभार्थ्यांसाठीच्या योजनेच्या निकषांमध्ये कोणते बदल करणे उचित राहील, याबाबत उपाययोजना सुचवून सुधारीत निकष निश्चित करणार आहे. तसेच सुधारित निकष निश्चित करताना अन्य बाबी तपासून राज्य सरकारला दोन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे.