नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे दै.’देशदूत’ – सल्लागार संपादक
निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेतील तत्कालीन काही अधिकार्यांनी केलेली संशयास्पद घाई आता कागदपत्रांच्या तपासणीतून पुढे येत असून कंपनीला सोयीची भूमिका घेणारे हे अधिकारी कोण व त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी बँक देखील कारखान्याचेच चिपाड का करते आहे, याची माहिती सर्वांनाच कळायला हवी.
निफाड कारखान्याकडे असलेल्या थकबाकीमुळे जिल्हा बँक अडचणीत आली, ही वस्तुस्थिती होतीच. त्यामुळे बँकेने स्वत:ला वाचविण्यासाठी हातपाय हलविणे गरजेचे होतेच. पण त्यासाठी त्यांनी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच दुसर्याच्या हातून कापून खाण्याची गरज होती का, हा प्रश्न आहे. एकीकडे जवाहरलाल नेहरू ड्रायपोर्टला कारखान्याची जागा देण्याबाबत साक्षात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच पुढाकार घेतलेला असतांना व त्यातून मिळणार्या पैशांमधून तीन चतुर्थांश थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता असतांना कारखाना भाडेपट्ट्याने देण्याची सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून आली याचीही माहिती बाहेर यायला हवी.
केवळ एवढेच नव्हे तर रानवडसह जिल्ह्यातीलह काही कारखाने तेव्हा भाडेपट्ट्याने दिल्यानंतरही कारखाना, वित्तीय संस्था व कामगारांच्या हालअपेष्टा कमी तर झाल्या नाहीच उलट वाढल्या ही वस्तुस्थिती असतांना कारखाना भाडेपट्ट्याने देण्याचा हट्ट केला गेला. गंमत म्हणजे कराराची कागदपत्रे तयार झाल्यानंतर त्याची नोंदणी करण्याची वेळ आली तेव्हा कारखान्याची तत्कालीन ‘हुशार’ मंडळी निफाड नोंदणी कार्यालयात पोहोचली तर कंपनीचे मालक पिंपळगाव बसवंतला थांबून राहिले. अखेर फोनाफोनी झाल्यानंतर सायंकाळी सहानंतर म्हणजेच सरकारी कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर करारावर सह्या होऊन नोंदणी केली गेली, असे तेव्हा तेथे हजर असलेले लोक सांगतात.
याचा अर्थ एवढाच की सगळेच जण करार व्हावा यासाठी उत्सुक होते, पण त्याची प्रक्रिया कशी व कुठे करावी लागते याचीही माहिती त्यापैकी कोणालाही नव्हती. थोडक्यात काय तर केव्हा एकदा हा कारखाना या कंपनीच्या घशात घालतो, अशी घाई बँकेच्या ठराविक मंडळींना झाल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. हे तर काहीच नाही, अकरा कोटी अनामत रक्कम करार होईल त्याच दिवशी बँकेच्या खात्यात एकरकमी जमा करण्याचे ठरले होते. पण, प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाला. करार करतांनाच कंपनीने चार हफ्त्यात अनामत रक्कम भरण्याची परवानगी मागितली अन् बँकेनेही ती उदार अंत:करणाने देऊन टाकली.
पहिला अडीच कोटीचा हफ्ता त्यांनी लागलीच भरला. याचवेळेस पहिले तीन वर्षे भाड्यापोटी कंपनीने वार्षिक एक कोटी एकवीस लाख तर त्या पुढील वर्षापासून दोन कोटी एकवीस लाखांला देण्याचेही करारात नमूद होते. याशिवाय कारखाना सुरु झाल्यावर म्हणजेच गाळप सुरु होताच प्रति मेट्रीक टन एकशे अकरा रुपये आणि डिस्टिलरीचे प्रति लिटर दोन रुपये प्रमाणे पैसे देण्याचेही ठरले होते. हे सारे करारात आहे. सांगोवांगी नाही. तर यातील केवळ अनामतचे दोन हफ्ते व भाड्यापोटी पहिला हफ्ता सोडला तर कंपनीने गेल्या तीन वर्षात बँकेला काहीही दिले नाही. मधल्या कळात या देण्याघेण्यावरुन कंपनी व बँकेत न्यायालयीन लढाई चालली.
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण लवादाकडे नेण्यास सांगितले. पुढे काय झाले हे बाहेर आलेले नाही. आता एकदम जागा विक्रीची तयारी सुरु झाल्याने सगळेच संभ्रमात पडले आहेत. बँकेवर प्रशासक आणि कारखान्यावर अवसायक आहेत. यांनी गेल्या तीन-चार वर्षाच्या कालावधीत यासंदर्भात नेमके काय केले याची माहिती पुढे येऊन दिली तर सभासदांबरोबरच कामगारांचाही रोष कमी व्हायला मदत होऊ शकेल.
(क्रमश:)
