नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
सहकारी साखर कारखानदारी (Sugar Factory) अडचणीत असल्याचे राज्यभर अनेक ठिकाणी दिसते. काही आजारी कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देऊनही फारसा उपयोग झाल्याची उदाहरणे नाहीत. नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) कारखान्यांबाबतही असाच अनुभव असताना फक्त निफाड साखर कारखान्याच्याच विक्रीचा घाट का घातला जात आहे, याचे उत्तर मिळत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, विठेवाडी, ता. देवळा, रानवड सहकारी साखर कारखाना, ता. निफाड, गिरणा साखर कारखाना, ता. मालेगाव यांची उदाहरणे सर्वांसमोर आहेत.
वसंतदादा कारखाना (Vasant Dada Karkhana) पुन्हा एकदा भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर रानवडदेखील आ. दिलीप बनकराच्या पतसंस्थेकडून कोपरगावच्या संजीवनी उद्योग समूहाकडे देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. गिरणा कारखाना ना. छगन भुजबळांच्या आर्मस्ट्रांग ग्रुपने घेऊन सुरू करण्याचा प्रयत्न करून नंतर हात टेकले कारखाना सध्या बंद अवस्थेत आहे. या कारखान्याच्या विक्री व्यवहारावरूनही तेव्हा बरेच वादंग झाले होते. भुजबळांनाही बँकेचे बरेच देणे होते. निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी एकरकमी फेड केली.
दिंडोरी तालुक्यातील (Dindori Taluka) कादवा सहकारी साखर कारखाना मात्र अशा परिस्थितीतही अत्यंत उत्तम चालला आहे. अशा नजीकच्याच पण उत्तम चाललेल्या कारखान्याला हे आजारी साखर कारखाने पालक तत्त्वावर चालवायला देण्याबाबत जिल्हा बँक, इतर वित्तीय संस्था वा शासन का विचार करीत नाहीत? अशीही चर्चा आहे. काही ठराविक पुढाऱ्यांनाच अशा आजारी कारखान्यांमध्ये एवढे स्वारस्य का? हा आता काही संशोधनाचा विषय राहिलेला नाही.
गिरणा कारखान्याची फार मोठी जागा व मालमत्ता जशी आर्मस्ट्राँग कंपनीच्या घशात नाममात्र किमतीत घातली तशीच उठाठेव निफाडच्या विक्रीसाठी तर चाललेली नाही ना, याची माहिती आता तरी तालुक्यातील सुजाण नेत्यांनी घ्यायला हवी, कारखान्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग विभागातील ज्यूस हिटर, ईवेपोरेटर, पॅनब्रास स्क्रॅप या साहित्याच्या विक्रीत साधारण दहा कोटी, गळीत हंगामाकरिता खरेदी करून ठेवलेल्या वरील नव्याकोऱ्या साहित्याचे पाच कोटी कंपनीने परस्पर कमावले.
डिस्टिलरी विभागातील डिहायड्रेट कॉपर प्लांट तसेच स्टील प्लांटदेखील कंपनीने फुंकून टाकले. या दोन्ही प्लांटची अंदाजे किंमत दहा कोटींच्या आसपास भरते. थोडक्यात काय तर सगळी मालमत्ता मिळून तब्बल साठ कोटींच्या आसपास मालाची भंगार म्हणून कंपनीने विक्री केल्याचे आता समोर येत आहे, बँकेच्या अधिकाऱ्यांना याची कल्पना असताना त्यांनी याबाबत काहीच हालचाल केली नाही, असेही दिसते.
बँकेने कडलग कंपनीशी करार केला त्यातील तरतुदीनुसार आतापावेतो कंपनीने बँकेकडे साडेपाच कोटींचा भरणा केला आहे. उर्वरित अनामत रकमेचे साडेपाच कोटी व भाड्याचे सात कोटी अद्याप कंपनीकडून येणे बाकी आहे. याशिवाय साखर घोटाळ्यातील १३ कोटी ८९ लाखांची रक्कम उच्च न्यायालयाने एअरमार्क करून स्वतंत्रपणे नोंदीत ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. याचाच अर्थ सध्या कंपनीकडील साडेबारा कोटी व हे चौदा कोटी एकत्र धरल्यास कारखान्याकडून केवळ २७ कोटी येणे आहे. असे असताना ३० ते ३५ कोटी रकमेकरिता कारखाना विक्री करण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, या संशयाचे प्रथम निराकरण व्हायला हवे. सभासद व शेतकऱ्यांनीही यासंदर्भात जाब विचारायला हवा. निफाड कारखाना विक्रीसाठी जो न्याय जिल्हा बँक लावत आहे तो अस्थानी आहे.
करार करताना नाबार्डने देखील काही मुद्यांबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला असताना जी घिसाडघाई केली गेली त्याची शिक्षा कारखाना सभासद व कर्मचारी भोगत आहेत. हे उद्योग करणाऱ्यांबाबत ना बँक, ना अवसायक, ना सहकार खाते, ना साखर आयुक्त, ना लोकप्रतिनिधी असे कोणीही चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. खरे तर कारखाना भाडेपट्ट्यावर चालवायला देण्याबाबत झालेला करार व नंतरच्या तीन वर्षांत झालेले सगळेच व्यवहार यासंदर्भात शासनानेच आता श्वेतपत्रिका काढून जनतेला खरेखोटे सांगण्याची नितांत गरज आहे.
तालुक्याचे आमदार दिलीप बनकर, माजी आमदार अनिल कदम, श्रीमती मंदाकिनी कदम तसेच कारखान्याचे माजी अध्यक्ष माणिकराव बोरस्ते, तानाजी बनकर, भागवतबाबा बोरस्ते, दिलीप मोरे, राजेंद्र मोगल, भास्करराव बनकर, राजाभाऊ शेलार, राजेंद्र डोखळे, हिरालाल सानप, जगनआप्पा कुटे, दत्तू पाटील डुकरे, भास्करराव शिंदे, दिगंबर गिते अशा कारखान्याशी येनकेनप्रकारे संबंध आलेल्या सर्वच नेत्यांनी किमान आतातरी पक्षभेद विसरून पुढे यायला हवे. विलास मत्सागर, तानाजी पुरकर आदींनी कारखाना विक्रीला जाहीर विरोध करून खरे तर सुरुवात करून दिलेली आहेच. आता कारखाना वाचवणे ही या भूमीची गरज समजून संघटितपणे आवाज उठवला तर नक्कीच काहीतरी चांगले घडून येऊ शकेल, असे मत अनेक सामान्य शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. जनचळवळीविना हा लढा यशस्वी होऊ शकणार नाही, असेही सर्वांचे मत पडले.
