नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था New Delhi
पश्चिम आशियात सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हर्च्युअली बैठकीत संवाद साधला. टीम इंडियासारखे सर्वांनी एकत्र मिळून काम करावे लागेल कोणताही लॉकडाऊन लावण्यात येणार नाही. टीम इंडिया सारखे एकत्र येऊन काम केल्यास या परिस्थितीतूनही देश पुढे येऊन यशस्वी होईल असाही विश्वासही पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला. मध्य पूर्वेत युद्ध सुरु असल्याने जगात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ऑनलाईन बैठकीत संवाद साधत मार्गदर्शन केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांना आर्थिक आणि व्यापारातील स्थिरता राखण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. एनर्जी सिक्युरिटी सुनिश्चित करणे, नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि उद्योग तसेच पुरवठा साखळी मजबूत ठेवणे या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. साठेबाजी आणि नफेखोरी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
कृषी क्षेत्रात विशेषतः खतांच्या साठवणूक आणि वितरणासाठी अॅडव्हान्स नियोजन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. बदलत्या परिस्थितीला त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व स्तरांवर समन्वय यंत्रणा मजबूत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच शिपिंग, समुद्री ऑपरेशन्स आणि आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणींवर सीमावर्ती आणि किनारी राज्यांनी विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
अफवा पसरू नयेत यासाठी योग्य आणि विश्वासार्ह माहितीचा प्रसार करण्याचे निर्देश देताना मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या उपाययोजनांचे कौतुक केले. वाढत्या इंधनदराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने एक्साईज ड्युटी कमी केल्याच्या निर्णयाचेही राज्यांनी स्वागत केले. राज्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगत केंद्रासोबत समन्वयाने काम करण्याची ग्वाही दिली.
या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग , अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
दरम्यान, पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगत मोदी यांनी संसदेतही या मुद्द्यावर भाष्य केले. या संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर तसेच सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम होत असून भारतासमोर आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवीय अशा तिन्ही पातळ्यांवर आव्हाने उभी ठाकल्याचे त्यांनी नमूद केले. आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे एक कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
