दिल्ली | Delhi
ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर (Maharastra Govt) आता मध्य प्रदेश सरकारलाही (Madhya Pradesh Goverment) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दणका दिला आहे.
मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षणप्रकरणी (Obc Reservation In Local Body Election) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून दोन आठवड्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
तसेच ट्रीपल टेस्टचं पालन होत नाही तोपर्यंत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींना राजकीय आरक्षण लागू होणार आहे.
दरम्यान मध्य प्रदेशच्या निकालाची वाट पाहत असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना हा मोठा धक्का आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या आशा मावळल्याचे बोलले जात आहे.
