मुंबई | Mumbai
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) लढा देणारे मनोज जरांगे यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या. यात हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील मागणी मान्य झाली होती. त्यामुळे ओबीसी समाज नाराज झाला होता. त्यानंतर आता ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ समिती गठीत केली आहे.
राज्य सरकारने (State Government) या समितीत आठ मंत्र्यांचा सामावेश केला असून, या समितीचे अध्यक्षपद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. तर समितीत भाजपचे (BJP) चार आणि शिवसेना व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी दोन सदस्य आहेत.
समितीमध्ये कोण कोण आहे?
आजच्या कॅबिनेट बैठकीत ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष तर छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे असे आठ सदस्य आहेत.
समिती काय काम करणार?
ओबीसी उपसमिती ही ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत कामकाज करणार आहे. तसेच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज बघणार आहे.
ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजी
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण मंगळवारी संपले. यावेळी उपसमितीने मराठा-कुणबी दाखल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत शासन निर्णय झाल्यावर ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण दिसून आले आहे. राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी सरकारने काढलेल्या जीआरची होळी करण्यात आली. त्याचबरोबर सरकरविरोधात निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला.
