मुंबई | Mumbai
निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो याची आठवण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना आज करून दिली.
केंद्रसरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी काल (सोमवारी) रात्री संपर्क करून केंद्रसरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
आज सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांची शरद पवार यांनी भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विशद केली. बैठकीत प्रामुख्याने कांदा उत्पादक जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे हा मुद्दा मांडला.
या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो असेही शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदी बाबत फेरविचार करावा अशी विनंती शरद पवार यांनी केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांना केली.
वरील विनंतीला अनुसरून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी हा कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे.या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांनी स्पष्ट केल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
