मुंबई | Mumbai
कांद्याचे दर घसरल्यानं राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. विरोधकांनी राज्य सरकारकडे कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 500 रुपयांचं अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना 350 रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं होतं. राज्य सरकारनं कांदा उत्पादकांना 350 रुपयांचं अनुदान देण्यासाठी प्रक्रिया जाहीर केली आहे. 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री करणार्‍या एका शेतकर्‍याला 200 क्विंटल कांद्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
अटी काय ?
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल आणि जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केली असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. परराज्यातून आवक झालेल्या आणि व्यापार्‍यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही. 350 रुपयांचं अनुदान थेट बँक हस्तांतरणद्वारे शेतकर्‍यांच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. कांद्यासाठी देण्यात येणारं अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत वितरित करण्यात येणार आहे.
अर्ज कुठं करायचा ?
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती, 7/12 चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
बाजार समित्यांवर जबाबदारी
शेतकर्‍यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीवर असेल. हे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील. त्यांनी तपासून अंतिम केलेल्या यादीला पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.
यांना मिळणार मदत ?
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
