मुला-मुलींच्या विवाहाचे किमान वय हा विषय नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा राहिला आहे. भारतासारख्या रुढीप्रिय देशात विवाहाला वयाचे बंधन घालूनही अनेक ठिकाणी बालविवाह होतात. आजच्या घडीला सर्वच क्षेत्रात महिलांनी आघाडी घेतलेली असताना तिच्या विवाहाचे किमान वय वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्याऐवजी पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. ती काळाची गरज देखील आहे. प्रत्येक गोष्टी कायद्याचा धाक दाखवून पार पाडता येत नाही तर काहीवेळा सामाजिक जाणीव असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, हे यानिमित्ताने इथे सांगता येईल.
डॉ. ऋतू सारस्वत समाजशास्त्र अभ्यासक
विवाहाचे किमान वय 18 वरून 21 करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. हा प्रस्ताव डिसेंबर 2020 मध्ये टास्क फोर्सने नीती आयोगाला केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर मांडण्यात आला. भारतात विशेषत: मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय किती असावे यावरून सातत्याने चर्चा आणि वाद निर्माण झाले आहेत. जेव्हा जेव्हा विवाहाच्या नियमांत बदल करण्याचा विचार केला गेला तेव्हा-तेव्हा विरोध केल्याचे दिसून आले आहे.
किमान वय वाढवण्याच्या विरोधात मांडलेल्या अशा तर्काचे विश्लेषण करण्यापूर्वी काही गोष्टी तपासून पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी 1954 च्या अगोदरची स्थिती पाहिली पाहिजे. विशेष विवाह अधिनियम 1954 नुसार मुलींच्या विवाहाचे किमान वय हे 14 वरून 18 करण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की, 1951 मध्ये प्रतिहजारी शिशू मृत्युदर 116 होता तो 2019-21 मध्ये 35 वर आला. आता किमान वय वाढवण्यास विरोध करणार्या तर्काचा विचार करू. पहिला तर्क असा की, 18 वर्षांची मुलगी जर निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावून आपला लोकप्रतिनिधी निवडू शकते तर आपला आयुष्याचा जोडीदार का नाही? हा तर्क आश्चर्यकारक आहे. कारण हा प्रश्न जोडीदाराच्या निवडीसाठी असलेल्या मानसिक परिपक्वतेचा नसून शारीरिक परिपक्वतेचा आहे. एका मुलीला आपल्या गर्भात बाळ वाढवण्याचा मुद्दा आहे.
गर्भधारणा, प्रसूती, त्यानंतर आईपण आणि बाळाचे संगोपन, आरोग्य स्थिती, पोषण आहार या दृष्टिकोनातून विवाहाचे वय आणि मातृत्व याचा नजीकचा संबंध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने वयोमानानुसार गर्भधारणा आणि प्रसूतीमुळे निर्माण होणार्या गुंतागुंतीचे जागतिक प्रमाण मांडले आहे. यानुसार 5 ते 19 वयागेटातील किशोरी मातांना 20-24 वयोटातील महिलांच्या तुलनेत गर्भाशयातील संसर्ग, उच्च रक्तदाबामुळे गर्भवतींना हृदयविकाराचा झटका येणे आणि संसर्ग याची जोखीम अधिक असते.
आता दुसरा तर्क, सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 असतानाही बालविवाह होत असतील तर 21 वर्षे करण्याचे औचित्य काय? देशातील विविध भागात आजही बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतात आणि यात कोणाचेच दुमत नाही. चोरी-छुप्या मार्गाने हे विवाह पार पाडले जातात. परंतु आपण मुलींचे किमान वय 18 वर्षे निश्चित केल्याने समाजात धाक निर्माण झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही. जर 67 वर्षांपूर्वी किमान वयात चार वर्षांने वाढ केली नसती आणि किमान वय 14 च ठेवले असते तर बालमाता मृत्युदराने भयानक स्थिती गाठली असती.
काळानुसार आणि सामाजिक बदलांनुसार कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की कायदे तयार होताच मनुष्याचे विचारही लगेचच बदलतील. किशोरवयातील विवाह करण्याच्या व्यवस्थेपेक्षा समाजातील बुरसटलेल्या मानसिकतेच्या विचारसरणीवर मंथन करायला हवे. कारण त्यामुळेच या समस्या निर्माण होत आहेत. मुलींचे अंतिम ध्येय हे विवाहच आहे, ही समाजाची मानसिकता भयावह आहे. विशेष म्हणजे याची प्रचिती आपल्याला गरीब कुटुंबापासून मध्यमवर्गीय कुटुंबापर्यंत दिसून येते. या विचासरणीत बदल घडवून आणणे शक्य आहे. सध्या हा कायदा मुलींना दिलासादायक ठरणार आहे. ज्यांचे पालक 18 व्या वर्षीच मुलीचे हात पिवळे करण्याचा विचार करतात अशा मुलींसाठी हा कायदा मोकळा श्वास देणारा आहे.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे, स्वत:ला बुद्धिजीवी आणि स्त्री-पुरुष समानतेचे पुरस्कर्ते म्हणवणारे लोकही या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत. यावरून त्यांची दुटप्पी भूमिका उघड होते. मुलगा आणि मुलगी यांच्यात विवाह करण्याच्या वयात फरक असणे हे समानतेच्या अधिकाराचा (घटनेतील कलम 14) अवमान असल्याचा आक्षेप या गटाकडून घेतला जात आहे. हाच वर्ग महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आवाजही उठवतो. परंतु एखाद्या मुलीचे वयाच्या 18 व्या वर्षी लग्न झाले तर ती आर्थिक स्वावलंबनाकडे सहजपणे मार्गक्रमण करू शकेल काय? ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन’ तसेच जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार किशोरावस्थेत विवाह झाल्यास शिक्षणात अडथळे येतात आणि महिलांना अर्थार्जन करण्याचे प्रमाण नऊ टक्क्यांनी कमी होते. याचा एखाद्या कुटुंबावर आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. जागतिक बँकेच्या मते, एखादी मुलगी 12 व्या वर्षापर्यंत सलग आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेत असेल तर तिची आयुष्यभराची कमाई 15 ट्रिलियन डॉलरवरून 30 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढू शकते. ‘वर्कले इकोनॉमिक रिव्हू’मध्ये प्रकाशित एका अभ्यासात म्हटले की, किशोरावस्थेत विवाह हा एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जीडीपीला किमान 1.7 टक्के हानी पोहोचवतो आणि महिलांच्या एकूण प्रजनन क्षमतेला 17 टक्के वाढवतो. ही स्थिती जादा लोकसंख्येमुळे अडचणीत येणार्या विकसनशील देशांना नुकसानकारक आहे. जगभरात झालेले अभ्यास सांगतात की, किशोर वयातील विवाह हे मुलींना आणि तरुण महिलांना अशक्त बनवतात आणि त्यांना शिक्षण, पायाभूत सुविधा, शोषणमुक्त, हिंसामुक्त यासह अनेक मौलिक हक्कांपासून वंचित राहावे लागते.
जागतिक लोकसंख्येच्या स्थितीवर संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (यूएनएफपीए)च्या अहवालात किशोरवयीन मुलींचे होणारे विवाह रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत, असे म्हटले आहे. सबब, महिलांना पाठबळ देणारी कायदेशीर व्यवस्था तयार होणे गरजेचे असून यानुसार महिलांना समानतेची संधी मिळू शकते. या दृष्टिकोनातून विवाहाच्या किमान वयात वाढ करण्याचा निर्णय हा युवतींना शिक्षण आणि जीवनाचे कौशल्य शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यास तसेच आरोग्यदायी जीवन देण्यासही मैलाचा दगड सिद्ध होऊ शकते.
विवाहासाठीचे कायदेशीर वय या विषयावर चर्चा होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. 1884 मध्ये पारतंत्र्याच्या काळातच डॉक्टर रखमाबाई प्रकरण आणि 1889 मध्ये फुलमोनीचा मृत्यू या घटनांनंतर हा मुद्दा प्रथमच गांभीर्याने चर्चेला आला. रखमाबाई यांनी लहानपणी झालेले लग्न मान्य करण्यास नकार दिला होता तर अकरा वर्षांच्या फुलमोनीचा मृत्यू पस्तीस वर्षांच्या पतीकडून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे झाला होता. फुलमोनीच्या पतीला हत्येबद्दल शिक्षा झाली; परंतु तो बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त झाला होता. त्यानंतरच बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने 1891 मध्ये संमती वयाचा कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार, शारीरिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय बारा वर्षे निश्चित करण्यात आले होते. अर्थात, बारा वर्षे हे कोणत्याही प्रकारे शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यास योग्य वय कदापि नव्हते. 1929 मध्ये शारदा अॅक्टमध्ये मुलांसाठी अठरा आणि मुलींसाठी चौदा वर्षे हे विवाहासाठीचे किमान वय निश्चित करण्यात आले. 1978 मध्ये याच कायद्यात दुरुस्ती करून विवाहासाठीचे कायदेसंमत वय मुलांसाठी एकवीस वर्षे आणि मुलींसाठी अठरा वर्षे करण्यात आले.
