मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’ला डोळ्यासमोर ठेवून सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील अध्यादेशावर त्यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केल्याची माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे ‘गोकुळ’ वर शासन नामनिर्देशित पाच संचालक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, समविचारी आघाडीचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी येत्या १० नोव्हेंबरला रोजी बैठक होणार असून तत्पूर्वी न्यायालयातून या अध्यादेशाला स्थगिती मिळवण्याचा सतेज पाटील यांचा प्रयत्न आहे. याशिवाय त्यांनी येत्या सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापुरात महामोर्चाची हाक दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या पाचपैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार सुद्धा बहाल करण्यात आला आहे. गोकुळची सत्ता ताब्यात घेण्याच्या हेतूने सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर चौफेर टीका होत असताना सरकारने आपला निर्णय पुढे रेटला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर सुधारणा अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. हा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर संचालकांची नियुक्ती करण्याची कार्यवाही दुग्ध व्यवसाय विभागाकडून केली जाणार आहे.
जबाबदारीची चालढकल
‘गोकुळ’ वर कब्जा करण्यासाठी मागच्या दाराने शासकीय संचालकांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर शासनाविरोधात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय स्थानिक नेत्यांच्या आग्रहामुळे घेतल्याचे सांगितले. तर सहकार कायद्यातील कोंडी फोडण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे हसन मुश्रीफ सांगत आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या गोष्टीवर सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या हट्टापायी चार शासकीय सदस्यांना मतांचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
