सार्या जगाला हेवा वाटावा असे सिंहस्थाचे आयोजन करू, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांंपूर्वी नाशिकमध्ये सिंहस्थ तयारीचा आढावा घेताना केला होता. साक्षात राज्याच्या प्रमुखांनी शब्द दिलेला असल्याने त्यानंतर सिंहस्थ तयारीबद्दल फारसा कोणी आक्षेप घेतला नाही. मधल्या काळात गोदावरीलाही चार-पाच पूर येऊन गेले. भरपूर पाणी वाहून जायकवाडीत गेले. ते धरणही भरून वाहिले. पण सिंहस्थ तयारीला काही वेग आला आहे असे दिसत नाही. नाही म्हणायला, सिंहस्थाच्या तयारीसाठी मंत्रिगट नियुक्त झाला. एका शिखर समितीचीही घोषणा झाली. त्यात साधू-महंतांना घेतले नाही म्हणून त्यांनी संतापाचा राग आळवला आहेच.
गेल्या आठवड्यात कुंभमंथन झाले. या बैठकीस कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन वगळता जिल्ह्यातील एकही मंत्री हजर नव्हता. त्यांनी दांडी मारली की त्यांना निमंत्रणच नव्हते याचा खुलासा होऊ शकला नाही. सिंहस्थाचा आराखडा अद्यापही मंजूर नसला तरी हळूहळू काही कामांची घोषणा होत आहे. त्यासाठी काही रकमांना प्रशासकीय मंजुरी दिली गेल्याचे सांगितले जाते. त्र्यंंबक तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत २७० कोटी, त्र्यंबक-नाशिक रस्ता सहापदरीकरण व काँक्रिटीकरण ३०० कोटी आणि रिंगरोड, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग जोडणे व सक्षमीकरण २२७० कोटी अशी कामे मंजूर झाली आहेत. यातील काहींची निविदा प्रक्रिया झाली आहे तर काही कामे प्रक्रियेत आहेत. याचाच अर्थ प्रत्यक्षात यातील एकही काम सुरू झालेले नाही. याशिवाय महापालिकेतील मलजल तसेच पेयजल वाहिन्यांच्या कामांसाठी अकराशे कोटी मंजूर झाले आहेत. या सर्वच कामांसाठी बड्या ठेकेदारांना आवतण दिले गेले असल्याची चर्चा असून स्थानिक लहान ठेकेदारांना सध्यातरी वेटिंगवर ठेवलेले आहे.
या मंडळींना नंतर सबलेट करून बडे ठेकेदार कामे देतील, अशी शक्यता आहे. या कामांमध्ये अनेक लोकप्रतिनिधींनीही हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली असली तरी गिरीश महाजन खमके असल्याने त्यांनी अद्याप तरी कोणालाही लुडबुड करू दिलेली नाही. पुढे काय होईल हे आज सांगता येत नाही. मात्र, महाजनांंच्या वाढत्या प्रभावामुळे स्थानिक पातळीवर वाढलेली नाराजी आज ना उद्या चिंतनीय बनेल, हे निश्चित. एकूणच नाशिकचा पुढील दोन-अडीच वर्षांचा प्रस्तावित विकास हा सिंहस्थाच्या पैशांवर अवलंबून राहील, असे दिसते. सध्या ९३० कोटींच्या रस्त्यांची तर ६३ कोटींच्या चार पुलांच्या कामाचीही निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. यातील रस्ते व्हाईट टॅपिंग तंत्राने बनविण्याचे आदेश गेल्याच आठवड्यात महाजनांनी खास बैठक घेऊन दिले होते. प्रत्यक्षात शहरातील खड्डे बुजवून नवे रस्ते करण्यासाठी या तंत्राला बायपास केले गेले. व्हाईट टॅपिंग हे एक रस्ता बांधकाम तंत्र आहे, ज्यामध्ये विद्यमान डांबरी रस्त्यावर पोर्टलँड सिमेंट काँक्रिट (पीसीसी)चा थर जोडला जातो. ज्यामुळे अधिक टिकाऊ आणि दीर्घकाळ टिकणारा पृष्ठभाग तयार होतो, जो भार वाहून नेण्याची क्षमता वाढवतो आणि खड्डे टाळतो, असे समजले जाते.
जुन्या किंवा निकामी झालेल्या डांबरी रस्त्यांसाठी हे टॅपिंग पुनर्वसन आणि संरचनात्मक बळकटीकरणाचा एक प्रकार म्हणून काम करते. मूलतः जुन्या डांबरी थरावर नवीन, दीर्घकाळ टिकणारे काँक्रिट आच्छादन तयार करते. हे तंत्र अर्थातच खर्चिक असले तरी त्यातील टिकाऊपणा पाहता त्याची महती पटते. असे रस्ते तीस ते चाळीस वर्षे टिकतात, असे साक्षात महाजन यांनीच सांगितले असल्याने त्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. परंतु खरी गोम तेथेच आहे. असे रस्ते जर एवढे दीर्घकाळ टिकणार असतील तर बड्या ठेकेदारांनी जगायचे कसे? कारण दरवर्षी एकट्या नाशिक महापालिकेतच साधारण दीडशे कोटी रस्ता दुरुस्तीवर खर्च होत असतो. व्हाईट टॅपिंग केले तर या कोट्यवधींवर अनेकांना पाणी सोडावे लागू शकते. त्यामुळेच महाजनांच्या प्रस्तावाला कात्रजचा घाट दाखवून पुन्हा एकदा डांबरट कामांनाच प्राधान्य देत खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली दिसते. सिंहस्थाच्या नावाखाली नाशिकला डावलून इतरत्रही निधी वर्षाव केला जात असल्याने आश्चर्य वाटते.
नाशिकला जोडणार्या पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर अशा सर्वच रस्त्यांची सध्या कमालीची दुर्दशा झाली आहे. सिंहस्थात याच भागातून देशभरातून भाविक येणार असल्याने रस्ते सक्षमीकरणाच्या यादीत या रस्त्यांचा अग्रक्रमाने समावेश व्हायला हवा. प्रत्यक्षात भीमाशंकर तीर्थक्षेत्राच्या विकासासह इतरही कामांवर भर दिला जात आहे. आळेफाटा ते अहिल्यानगर रस्ता सध्याच अत्यंत उत्तम स्थितीत आहे. पोटातील पाणीही हलणार अशी स्थिती असताना या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाची तयारी सुरू आहे.
एकीकडे पुणे मार्गासह नाशिक शहरातील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत दारूण असताना जे चांगले रस्ते आहेत त्यावर असे वायफळ खर्च का केले जातात, याविषयी नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना आवाज उठविता येणार नाही का? त्यांनी कायम ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवूनच राहायचे का? सिंहस्थ हा नाशिकचा आहे. असे असताना नाशिक सोडून इतर ठिकाणीच दौलतजादा केला जात असेल तर त्याविरोधात भले आवाज उठविण्याची हिंमत होत नसेल पण किमान नाशिककडेही लक्ष द्या, अशी विनंती तर करता येऊ शकते ना. पण साध्या बैठकींनाही जेथे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बोलविले जात नाही व त्याबद्दल त्यांनाही काही वाटणार नसेल तर सगळाच आनंदीआनंद आहे. काळारामाच्या भरवशावरच सिंहस्थ चालणार असे सध्यातरी दिसते. अवघ्या दीड वर्षावर सिंहस्थ आला असताना त्याकडे ज्या ढिसाळपणे बघितले जात आहे, त्यावरून वाटणारी चिंता गहन होत चालली आहे, हे तेवढेच खरे.
