नाशिक । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेत प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पी.एम.एस) प्रणाली संदर्भात ठेकेदारांना माहिती देण्यासाठी बुधवारी(दि.४)आयोजीत कार्यशाळेमध्ये आक्रमक होत ठेकेदारांनी ही प्रणालीच तात्काळ बंद करा ,अशी मागणी लावून धरली.संतप्त झालेल्या ठेकेदारांनी या प्रणाली वापराबाबतचे दोष सांगत मांडत एकच गोंधळ घातला.त्यातच कार्यशाळेला मुख्य अधिकारी नसल्यामुळे ठेकेदारांनी कार्यशाळेवरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला.अखेर ठेकेदारांचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेत भुवनेश्वरी एस.यांनी कार्यशाळेमध्ये सहभागी होत मार्गदर्शन केले.

पी.एम.एस.अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात ठेकेदार, मक्तेदार व मजुर संस्थांचे अध्यक्ष यांचेसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. सुरूवातीस कार्यशाळेत ठेकेदारांनी या प्रणाली विरोधात तक्रारींचा पाऊस पाडला. सदर प्रणालीमुळे बीले वेळात मिळत नाही, संगणकवार सिस्टीम डाऊन असल्याने वेळात माहिती भरली जात नाही, कर्मचार्‍यांना माहिती भरण्याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

१५ दिवसांपूर्वी सदर प्रणाली विरोधात आवाज उठविण्यात आला होता. त्यावेळी भूवनेश्वरी एस यांनी या प्रणालीत १५ दिवसात बदल न झाल्यास मार्च २०२० अखेर ही प्रणाली बंद करण्यात असे सांगितले होते. १५ दिवसात या प्रणालीत कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे मजूर संस्थेचे उपाध्यक्ष शशीकांत आव्हाड यांनी सभागृहाच्या निर्देशनास आणून दिले. प्रशिक्षणात तेच-तेच ट्रेनिंग दिले जात असल्याने कोणतीही सुधारणा होत नाही यासाठी ही प्रणाली बंद करा अशी मागणी आर. टी. शिंदे यांनी केली.

निविदा सेलच्या कामाकाजावर ठेकेदारांनी प्रश्न उपस्थित टेंडर क्लार्क बंद खोलीत बसून निविदा उघडतात यात ठराविक ठेकेदारांना हाताशी घेतात, निविदा उघडण्यात पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोपही ठेकेदारांनी यावेळी केला. निविदा वेळात उघडली जात नसल्याने कार्यारंभ आदेश वेळात मिळत नाही परिणामी काम वेळेत पूर्ण होत नाही. कामे वेळेत झाली नाही की, बांधकाम विभागाकडून दंड आकारला जात असल्याचे अजित यांनी सांगितले. मुदत वाढींना दंड आकारून अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप अनिल आव्हाड यांनी केला.

या तक्रारी ऐकण्यासाठी भूवनेश्वरी नसल्यामुळे मक्तेदारांनी एकच गोंधळ घातला.मात्र,ठेकेदारांची मागणी लक्षात घेऊन भूवनेश्वरी एस यांना कार्यशाळेसाठी पाचारण करण्यात आले. भुवनेश्वरी एस. यांनी मक्तेदारांच्या विविध अडचणी जाणून घेत त्यांच्याशी संवाद साधला. या कार्यशाळेत पी.एम एस अंतर्गत मोजमाप पुस्तिका व रजिस्ट्रेशन याविषयी प्रशिक्षण देण्यात आले.

प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणालीचे जिल्हा नोडल अधिकारी मंगेश खैरनार, ऋषिकेश गरुड, सीडॅक संस्थेचे कुंदन ठाकुर, जिल्हा परिषदेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे तज्ञ निलेश चव्हाणके, मयुरी बोराडे व अक्षय चव्हाण यांनी या प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.

प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेळकंदे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन करुन या प्रणालीबाबत माहिती दिली. पी.एम.एस प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनास सर्वोतपरी सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे उपस्थितांनी यावेळी सांगितले. कार्यशाळेस तेजस निरभिवणे, निलेश पाटील, रामदास काळे, अनिल दराडे, सुभाश सानप, विनायक माळेकर, गणेश मालुंजकर, अनिल चौघुले, नागेश कांडेकर, अतुल टर्ले, किरण देशमुख, मोहन भुयटे यांसह कार्यकारी अभियंता खैरनार, संजय नारखेडे, राजेंद्र मोने, डी.एन. गांगुर्डे आदी उपस्थित होते.

नाशिक । प्रतिनिधी

राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे फेब्रुवारी २०२० मध्ये घेण्यात येणार्‍या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आता या प्रक्रियेला दहा डिसेंबरपर्यंत दुसर्‍यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परिषदेकडून पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले त्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू आहे. त्यात एक वेळा मुदतवाढ देत ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा परिषदेने अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवे वेळापत्रक वेबसाइटसह शाळांना पाठविण्यात आले.

नव्या वेळापत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना दहा डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येतील. इयत्ता पाचवी, विद्यार्थ्यांना शाळांच्यामार्फत अर्ज भरावे लागतात. मात्र, राज्यातील शाळांकडून प्रतिसाद कमी मिळतो आहे. तसे लक्षात आल्यानंतर शिक्षण विभागाने शाळांना आवाहनही केले. शाळांमधील बहुतांशी विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरावेत, त्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या. सरकारी शाळांबाबतही आदेश काढत त्याबाबत बैठका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

सुधारित वेळापत्रक
नव्या वेळापत्रकाप्रमाणे नियमित १० डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येतील. विलंब शुल्कासह ११ डिसेंबर ते १७ डिसेंबर, अतिविलंब १८ ते २४ व अति विशेष विलंब शुल्कासह २५ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान अर्ज भरता येतील, असे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी स्पष्ट केले आहे. ३१ डिसेंबरनंतर कुणालाही ऑनलाइन वा ऑफलाइन अर्ज भरता येणार नाही.

नाशिक । प्रतिनिधी

सैनिकी शाळांमध्ये आतापर्यंत फक्त मुलांनाच प्रवेश दिला जात होता. मात्र, या शाळांमध्ये आता २०२०-२०२१ या वर्षापासून मुलींनाही प्रवेश मिळणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या या क्रांतिकारी निर्णयासंबंधी ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
विद्यार्थ्यांना शालेयदशेतच सैन्य शिस्तीचे धडे देत त्यांना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए), नेव्हल अकादमी (एनए) अथवा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी) या अधिकारी पदाच्या प्रवेश परीक्षेच्या तयारीच्या उद्देशाने १९६१ मध्ये या सैनिकी शाळा सुरू करण्यात आल्या.

बारावीनंतर दिल्या जाणार्‍या एनडीए, एनए किंवा एएफएमसीसाठीच्या प्रवेश परीक्षा या देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक असतात. संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत यासाठी सैनिकी शाळा सोसायटीची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्यात एक अशी शाळा सुरू करण्यात आली. त्यानुसार जून 1961 मध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने सातार्‍यात ही शाळा सुरू झाली. काही राज्यांत अशा दोन शाळा आहेत. राज्यातील सातारा आणि चंद्रपूर येथे या शाळा आहेत.

लष्कराच्या तिन्ही दलांमधील उच्चाधिकारी आणि अनेक प्रमुख हे सैनिकी शाळेचेच असल्याचे आजवर दिसून आले आहे. सैनिकी शाळेत दरवर्षी सहावी व नववीमध्ये प्रवेश घेता येतो. प्रवेश परीक्षा तसेच वैद्यकीय तपासणीद्वारे विद्यार्थ्यांची निवड होते. यामध्ये आता मुलींनाही प्रवेश दिला जाईल. २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना सहाव्या वर्गात प्रवेश घेता येईल.

यासाठी ६ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. ुुुwww.sainikschooladmission.in या संकेतस्थळावर हा अर्ज करता येईल. परीक्षा ५ जानेवारी २०२० रोजी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सुरुवातीला पाच शाळांची निवड केली आहे. त्यामध्ये चंद्रपूरसह बिजापूर (कर्नाटक), कोडागू (कर्नाटक), कालिकिरी (आंध्र प्रदेश) व घोराखल (उत्तराखंड) यांचा समावेश आहे.

निकष : वयाची अट :१ एप्रिल २००८ ते ३१ मार्च २०१० दरम्यान जन्म झालेल्या मुली, लेखी परीक्षा : पर्यायी प्रकारची परीक्षा. गणित (५० गुण), सामान्यज्ञान (२५ गुण), भाषा (२५ गुण) व बौद्धिक क्षमता (२५ गुण), अर्जाची अखेरची तारीख : ६ डिसेंबर २०१९.

नाशिक । प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची सर्वस्वी जबाबदारी ही शाळेची आहे. तसेच, शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेलाच प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. नियमांचे पालन न करणार्‍या शालेय विद्यार्थ्यांनी वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर कायदेशीर कारवाई पोलिसांकडून केली जाईल असे स्पषट संकेत पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी दिले.

पोलीस मुख्यालातील बॅरेक क्रमांक ७ येथील भीष्मराज बाम सभागृहात शहर वाहतूक शाखा आणि शहरातील स्कुलबस, खासगी स्कुलबस, स्कुलव्हॅन प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  सदरच्या बैठकीमध्ये शासनाच्या शालेय शिक्षर व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांची चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार, शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन करून त्यानुसार कामकाज करणे, या समितीमध्ये पोलिसांचा समावेश करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केली.

तसेच, शाळा सुटण्याच्या व भरण्याच्या वेळी दोन ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती शाळेने करणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या आवारात पोलीसांचा क्युआर कोड लावण्यात यावा. शालेय बसची तपासणी करण्यात येऊन ओळखपत्र देण्यात यावे, शाळांमध्ये एक पोलीस काका आणि पोलीस दिदी ही संकल्पना राबविण्यात यावी. बसचालकाकडे पोलीस नियंत्रण कक्ष, पोलीस ठाण्याच्या क्रमांक असणे आवश्यक आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शाळांच्या वेळापत्रकात बदल करावा, पालकांना तक्रार करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी तसेच क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या स्कुल बस, रिक्षा, व्हॅनवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशाही सूचना यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी स्कुल बस प्रतिनिधींनीही येणार्‍या समस्या मांडल्या.

या बैठकीला शहर वाहतूक शाखेच्या उपायुक्त पौर्णिमा चौघुले, सहाय्यक आयुक्त मंगलसिंह सूर्यंवशी, पोलीस निरीक्षक फुलदास भोये, सदानंद इनामदार, अनिल पवार, कैलास पाटील, भारतकुमार सूर्यवंशी, निलेश माईनकर यांच्यासह स्कुल बस, खासगी स्कुल बस, व्हॅनचालक असे 82 प्रतिनिधी उपस्थित होते..

नाशिक । प्रतिनिधी

टोलनाक्यांवर १५ डिसेंबरपासून सक्तीच्या करण्यात आलेल्या फास्टॅगंसदर्भात नागरीकांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस यांनी दिले असून यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांसमवेत लवकरच बैठक घेऊन आढावा घेणार असल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस यांनी सांगितले.

टोल नाक्यावरील वाहनांच्या लांब रांगा टाळण्यासाठी व डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने १ डिसेंबरपासून ’फास्टॅग’ अनिवार्य केले होते. पण, त्याला आता 15 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने वाहनचालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

जिल्ह्यात फास्टॅगची कार्यवाही कशी सुरू आहे, यासाठी प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प व्यवस्थापक दिलीप पाटील हे उपस्थितीत होते. फास्टॅगसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत वाहनमालकांनी आपल्या वाहनावर फास्टॅग लावणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या १५ तारखेपर्यंत वाहनचालकांसाठी सर्व लेन खुल्या राहतील.

वाहनचालक नेहमीप्रमाणे रोख स्वरूपात टोलचे शुल्क भरू शकणार आहे. १५ तारखेनंतर मात्र फास्टॅगप्रणालीचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. फास्टॅगच्या दरपत्रकातही स्पष्टता नसल्याची वाहनचालकांची तक्रार आहे. टोल नाके, नोंदणीकृत बँका, आरटीओ कार्यालये, महामार्गांवरील फूड प्लाझा इत्यादी ठिकाणी दोनशे ते पाचशे रुपये अनामत रकमेत फास्टॅग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असे सरकारने जाहीर केले आहे.

मात्र, त्यातही वाढीव शुल्काचा बाजार सुरू झाल्याने वाहनचालकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये याबाबत जनजागृती करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारयांनी दिले आहे. त्यामुळे या मोहीमेचा आढावा घेण्यासाठी येत्या तीन ते चार दिवसांत पुन्हा बैठक घेवून आढावा घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस यांनी सांगितले.

संभ्रम कायम
रस्ते महामार्ग प्राधिकरण गेला महिनाभर फास्टॅग सुविधेबाबत प्रबोधन करत आहे. मात्र, फास्टॅगची इलेक्ट्रॉनिक चिप कोठे व कशी उपलब्ध होणार याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यात वाहनचालकांबरोबर शासकीय यंत्रणाही संभ्रमात आहे. अशातच त्याचे दर कसे आकारले जाणार, अधिकचा भुर्दंड बसणार काय?, वाहन दुसर्‍याच्या नावे असल्यास भुर्दंड मालकाला की चालवणाराला यासह विविध प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्याने या संभ्रमात वाढच होत आहे.

नाशिक । प्रतिनिधी

कांदयाच्या चढत्या भावांमुळे हैराण झालेल्या जिल्हा प्रशासनाने याचा आढा घेत किरकोळ आणि घाउक व्यापार्‍यांना दररोज खरेदी आणि विकलेल्या कांद्याच्या साठयाबाबत माहीती देण्याचे तसेच तहसिलदारांना व्यापार्‍यांकडील कांदा साठवणुकीची तपासणी करण्याचे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या उपस्थितीत कांद्याच्या दरवाढीबाबत एकूणच परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलवण्यात आली होती.जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने,पणन मंडळाचे नाशिक विभागाचे व्यवस्थापक बी.सी. देशमुख जिल्हा कृषी अधिक्षक संजीव पडवळ,मार्केटींग फेडरेशनचे व्यवस्थापक दिलीप पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसगीकर उपस्थित होते.

अवकाळी पावसाने जिल्हयातील ८० टक्के कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याने कांद्याच्या बाजारभावाने सरासरी आठ हजारांचा टप्पा पार करत उच्चांक गाठला आहे. सध्या बाजार समितीत दररोज साधारणपणे २५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. तर ७ हजार ८०० रूपये सरासरी दर मिळत असल्याचे यावेळी अधिकार्यांनी सांगितले. गतवर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये आजअखेर १८ लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली

मात्र यंदा आजच्या तारखेपर्यंत अवघ्या ७ लाख ५२ हजार क्विंटल म्हणजेच ४० टक्केच कांदा आवक होत असल्याने मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत असल्याचे या आढावा बैठकीतून समोर आले आहे. ऑक्टोबर मध्ये झालेल्या अवकाळी पाउस आणि त्यानंतर आलेल्या ‘क्यार’, ‘महा’ वादळाने लाल कांदा पिकाचे राज्यासह आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे लाल कांद्याची आवक मंदावली.

अल्प प्रमाणात राहीलेल्या उन्हाळ कांद्याची आवक संपुष्टात आल्याने परिणामी कांदादराने आठ हजाराचा टप्पा पार केला. मागील दोन दिवसांत तर कांदादराने १३ हजाराचा दर मिळाला.खरिपात शेतकर्यांनी लागवड केलेला तब्बल ५८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील खरिपाचा लाल कांद्याचे नुकसान झाले. परिणामी कांदा दराने शंभरी पार केली. रोजच्या जेवणातून आणि हॉटेलमधून कांदा हददपार झाला आहे.

मागणीच्या तुलनेत कांद्याचा पुरवठा होत नसल्याने कांदा आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी किरकोळ आणि घाउक व्यापार्यांसाठी कांदा साठवण मर्यादा कमी केली आहे. असल्याचे अधिकार्‍यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शासनाला पाठवणार अहवाल
किरकोळ बाजारपेठेत कांदा दराने शंभरी पार केल्याने केंद्राने ही बाब गांभीर्याने घेत कांद्याचा पुरेसा बफर स्टॉक करून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. एकूणच कांद्याचे वाढते दर लक्षात घेता जिल्हाधिकार्यांनी आज कांद्याची उपलब्धता आणि दराबाबत आढावा बैठक घेतली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ४० टक्केच कांद्याची आवक झाल्याचे या बैठकीतून समोर आले. याबाबतचा शासनाला अहवाल सादर करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी भूवनेश्वरी एस. यांनी सांगितले.

नाशिक । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या एकतर्फी कारभाराविरोधात पदाधिकार्‍यांसह सदस्यांमध्ये खदखद सुरू झाली आहे.पदाधिकारी असो की, सदस्य सामान्य कामे होत नाहीत, फायली प्रलंबित ठेवल्या जातात, फायलींवर चर्चेचा शेरा देऊन अडवणूक केली जात आहे, असे आरोप सदस्यांकडून होऊ लागले आहेत. त्यामुळे भुवनेश्वरी यांच्या कारभाराविरोधात सदस्यांनी एकत्र येत, विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची तयारी केल्याची चर्चा जि. प. वर्तुळात आहे.

गुरुवारी(दि. ५) स्थायी समितीची मासिक बैठक होत असून याचे पडसाद शक्यता आहे. यासंदर्भात एका पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (दि. ३) सर्व गटनेते, प्रमुख सदस्यांची बैठक झाली. बैठकीत, सदस्यांनी पदाधिकार्‍यांकडे कामे होत नसल्याच्या तक्रारी केल्या. त्यावर पदाधिकारी यांनी आमचीच कामे होत नसल्याची व्यथा मांडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्याकडे कामांसाठी गेल्यानंतर त्या हो म्हणतात मात्र कामे होत नाहीत. फायलींसंदर्भात भेटी असता, लवकर फाईल काढणार असल्याचे सांगतात अन् दुसरीकडे फाईलवर पानभर शेरा मारून ठेवतात. पदाधिकारी व सदस्य हे सार्वजनिक कामांसाठी गेले असता, त्यात पदाधिकारी, सदस्यांचे हितसंबंध असल्याचा संशय घेत ती कामे करत नसल्याचे यावेळी सदस्यांनी सांगितले.

निधी वेळेत खर्च व्हावा, यासाठी आतापर्यंत अनेकदा सूचना करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही होत पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत निधी खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केले, त्यावरही कार्यवाही सुरू आहे, निधी खर्च होईल असे सांगत आमची बोळवण करत असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. अध्यक्षांनी निधी खर्चाबाबत बैठक घेऊन निधी खर्चाच्या सूचना केल्या, असे असतानाही निधीच्या फाईली काढलेल्या नाहीत. विभागप्रमुखांच्या बैठका घेऊन नेमकी कोणती कार्यवाही करतात, असा सदस्यांनी यावेळी उपस्थित केला. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करून कार्यवाही होणार नसेल तर, कशाला बैठका घेतात, असा संतप्त सवाल सदस्यांनी केला आहे. विकासकामांची अडवणूक करत असल्याचा आरोपही सदस्यांंकडून होत आहे.

विभागीय आयुक्तांची घेणार भेट
भुवनेश्वरी एस. यांच्या या कारभाराविरोधात विभागीय अधिकार्‍यांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय बैठकीत झाल्याचे कळते. दोन दिवसांत सर्वपक्षीय सदस्यांचे शिष्टमंडळ विभागीय आयुक्तांकडे जाणार असल्याचे वृत्त आहे.