नाशिक : अन्नाद्वारे भुख भागवणे हा मूळ उद्देश असला तरी अधाशीपणाने जास्त अन्न घेऊन ते उष्टे टाकण्याच्या प्रकाराला आळा घालणे काळाची गरज आहे. लग्न, पार्टी, घरात नावडते अन्न सर्रासपणे टाकून दिले जाते. लहानपणी अन्न संपव सांगणारे मोठेपणी सरळ ताट वाया घालवताना दिसतात. त्यांच्या या प्रवृत्तीला आळा घालणे गरजेचे आहे. आपल्या पोटाच्या गरजेएवढेच अन्न आपण ताटात घेण्याबद्दल जागरुकता वाढवणे गरजेचे असल्याचा सूर या चर्चासत्रातून उमटला.

‘देशदूत’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या संवाद कट्टा उपक्रमात ‘अन्नाची नासाडी’ या विषयावर मान्यवरांनी आपले मत व्यक्त केले. या उपक्रमात नातू केटरर्सचे संचालक अरुण नातू, हॉटेल करी लिव्हजच्या संचालिका वर्षा उगले-गामणे, जैन युवा संघटनेचे मयूर भंंडारी, हॉटेल पंचमचे व्यवस्थापक प्रवीण पवार हे सहभागी झाले होते.

देशातील अन्न उत्पादनावर पाणी वीज श्रमशक्ती मोठ्या प्रमाणात खर्च होते. त्यातून ते शिजवण्यासाठी मोठा खर्च असतो.
काही समाजाद्वारे सामाजिक कार्यात जेवणावळीच्या शेवटी ताट जमा करताना ज्येष्ठ माणूस उभा राहतो व अन्न संपवण्याला भाग पाडतो. यावर काळजीपूर्वक लक्ष दिले जाते. त्यामुळे वाया जाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. जैन धर्मगुरुंनी चातुर्मासात प्रत्येक बांधवाने आपल्या घरातील लग्नकार्यात 21 ते 31 पदार्थांच्यावर पदार्थ न ठेवण्यासाठी बंधन घातलेले आहे.

त्यापेक्षा जास्त ठेवू नये, असे आवाहन करून फॉर्म भरून घेतले. विशेष म्हणजे ते भरून देण्यात युवक मोठ्या संख्येने पुढे आलेले आहेत. पूर्वी घराघरातून संस्कार केले जात होते. त्यातून एक पिढी तयारही झालेली आहे. मात्र आजच्या मुलांना बंधन मान्य नाहीत त्यांना सर्व काही ‘टेस्ट’ करायचे आहे. त्यातून वेस्टेज जास्त होत असल्याचे मत या चर्चेत मान्यवरांनी व्यक्त केले.

हॉटेल व्यवसायात ग्राहक त्या अन्नाचे पैसे मोजत असल्याने ते वाया घालवण्यावर फार भर राहत नाही. त्यातून सेवकांना हॉटेलात येणार्‍या माणसांच्या पटीत अन्नाची ऑर्डर घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यातून उरले तर पॅकिंग करून ग्राहकांना दिले जाते. ते दुसर्‍या दिवशी घरी खाता येणार असल्याने वाया जात नाही.

अन्न हे पूर्णब्रम्ह आहे. त्यांची मूल्य जपणे गरजेचे आहे. अन्नपदार्थ बनवताना त्यात साधने वित्तीय तसेच भावनिक रसायन ओतले जाते. त्यातील प्रेम, कष्ट यांची गुंतवणूक असते. त्यांचा सन्मान होण गरजेचे आहे. समाजात खूप लोक उपाशी आहेत. त्यांनाही अन्नाची गरज आहे. त्यामुळे आपल्या ताटातील अन्न वाया जाणार नाही, यासाठी सर्वांनी जागरुकता बाळगणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.

देशदूतचे ‘सामाजिक भान’ उपक्रम
देशदूतच्या माध्यमातून समाजाला त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देताना त्यातील सामाजिक जाणीवांची ओळख करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आलेले आहे. या मालिकेत विविध सामाजिक प्रश्नांवर मान्यवरांच्या माध्यमातून चर्चा करण्यात येते, त्याच उपक्रमांंच्या मालिकेत अन्नपदार्थांची नासाडी (फूड वेस्टेज) या विषयावर चर्चा करण्यात आली.

नाशिक : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष अर्थात सीईटी सेलने पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी 14 ऑनलाईन प्रवेश परीक्षांचे (सीईटी) संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार इंजिनिअरिंग, बीफार्म, डीफार्म, कृषी, फिशरी, डेअरी टेक्नॉलॉजी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी होणारी एमएचटी-सीईटी परीक्षा 13 ते 23 एप्रिल या कालावधीत दोन टप्प्यांत होणार आहे.

एमबीएची सीईटी 14 आणि 15 मार्च रोजी होणार आहे. एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी (तीन वर्षे) सीईटी 28 जून आणि एलएलबी (पाच वर्षे) अभ्यासक्रमासाठी सीईटी 12 एप्रिला होणार आहे. या कालावधीमध्ये विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी त्यांच्या परीक्षा आणि सीईटींचे आयोजन करू नये, अशा सुचना सीईटी सेलने दिल्या आहेत. वेळापत्रकानुसार एमसीए अभ्यासक्रमासासाठी सीईटी 18 मार्चला, एमआर्च आणि हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठीची सीईटी 10 मे रोजी, तर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीची सीईटी 16 मे रोजी घेण्याचे नियोजन आहे.

यासोबतच एमसीए अभ्यासक्रमासाठी सीईटी 28 मार्चला होणार आहे. विद्यार्थी आणि पालकांसाठी या सर्व प्रवेश परीक्षांची माहिती, सविस्तर अभ्यासक्रम आणि परीक्षेसाठी अर्ज करण्यासाठीची लिंक यांची माहिती सीईटी सेलच्या हीींिीं://ुुु.ारहरलशीं.ेीस वेबसाइटवर प्रकाशित केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सीईटी सेलच्या वेबसाइटव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वेबसाइटच्या माहितीवर विश्वास ठेऊ नका, असे आवाहन सीईटी सेलचे आयुक्त संदीप कदम यांनी केले आहे.

राज्य प्रवेश परीक्षा कक्षाची प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणासमावेत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत उच्च शिक्षण आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या विविध व्यावसायिक व बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.

नाशिक । प्रतिनिधी

मागील महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाचा जिल्ह्यात सात लाख ७६ हजार शेतकर्‍यांना फटका बसला. बाधितांना मदत म्हणून शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात प्राप्त १८१ कोटींचा मदत निधी अडीच लाख बाधितांचा खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप दुसर्‍या टप्प्यातील मदत निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे अजूनही ५ लाख २६ हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित आहे. शासनाच्या मदतीकडे ते डोळे लावून बसले आहेत.

जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे ६ लाख ४७ हजार ३१५ हेक्टवरील पिके आडवी झाली. साधारणत: साडेसात लाख शेतकर्‍यांना अवकाळीचा फटका बसला. द्राक्ष, डाळिंब बागासह मका, सोयाबीन, कांदा, भाजीपाला आदी पिकांची नासडी झाली. शेतकर्‍यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. शासनाच्या आदेशानुसार नुकसानीचे पंचनामे झाले. भरपाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने ६३६ कोटींची आराखडा शासनाकडे पाठविला होता. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १८१ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले.

बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी १८ हजार आणि खरीप पिकांसाठी 8 हजार रुपये मदत दिली जात आहे. जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यात प्राप्त निधीपैकी १७९ कोटी १४ लाखांचे वाटप करण्यात आले आहे. ९८.७० टक्के निधी वितरित केल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

बाधितांपैकी अडीच लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ही मदत जमा झाली आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाला दुसर्‍या टप्प्यातील मदत शासनाकडून अद्याप प्राप्त झाली नाही. अजूनही साडेपाच लाख बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित आहे. वरील मदत राज्यात राष्ट्रपतीशासन लागू असताना राज्यपालांनी केली होती.

मात्र, आता राज्यात सत्ता स्थापन झाली आहे. तरीदेखील नवीन मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले नाही. मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यातील मदतीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे आस्मानी संकट व शासनाकडून मदतीबाबात होत असलेला उशीर यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. जिल्ह्यातील साडेपाच लाख बाधित शेतकर्‍यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

सातपूर । प्रतिनिधी

मंदीचे सावट यावर्षी असले तरी मागील दहा वर्षाचा आढावा घेतला असता नफ्याचा आलेख चढता दिसून येत आहे. अश्या वातावररात मंदीचा फायदा घेत अनेक कारखानदारांनी कामगार कपात सुरु आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात २० हजाराहून अधिक कामगारांची कपात केल्याने बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.हे प्रकार सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा भारतीय ट्रेड युनियन सेंटर (सीआयटीयु)े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी. एल कराड यांनी दिला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी बोलतांना डॉ. कराड म्हणाले की, बहुतांशी शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ झाले असून उरलेले कर्जही सरकारने तातडीने माफ करावे. त्याचप्रमाणे मंदीचे कारण देत औद्योगिक क्षेत्रात बेरोजगार झालेल्या कामगारांचेही कर्ज नव्या ठाकरे सरकारने त्वरीत माफ करावे

गेल्या दहा वर्षातील कारखानदारांच्यावतीने भरलेल्या विविध कराचे (टॅक्स) मुल्यनापन केल्यास मंदीचे कारण स्पष्ट होईल. परदेशा धर्तीवर येथील बेरोजगार कामगारांना भत्ता देण्यात यावा. नव्या सरकारने राज्यातील विविध कामगार संघटनांची बैठक घेत कामगारांचे प्रश्न समजावून घेत त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे.लघु व मध्यम बाधीत उद्योजकांनाही सरकारने मदत करावी अशीही मागणी करण्यात आली.यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील विविध उद्योगांच्या कामगारांच्या समस्यांचे निवेदन कामगार उपायुक्त गुलाब दाभाडे यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हाभरातून कामगार उपस्थित होते.

तर नव्या वर्षात नवा संघर्ष 
जिल्हाभरातील सुमारे २० कारखान्यांमधील कामगारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन कामगार उपायुक्तांना देण्यात आले आहे. या मागण्यांची पुर्तता ३१ डिसेंबरपुर्वी न झाल्यास नविन वर्षात नविन संघर्ष पुकारण्यात येईल असा इशारा यावेळी डॉ. कराड यांनी दिला आहे.

१० हजार कामगार रस्त्यावर
कामगारांच्या मागण्यांची पुर्तता न झाल्यास येत्या ८ जानेवारीला १० हजार कामगार रस्त्यावर उतरणार आहे. सातपूर येथील कामगार उपायुक्त कार्यालय असलेल्या इमारतीला घेराव घालत शासनाचा निषेध नोंदविण्यात येणार आहे.

भ्रष्ट अधिकार्‍यांची साफसफाई
गेल्या २४ तासात तीन पोलिस अधिकार्‍यांवर लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईतून जिल्ह्यात- राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळल्याच चित्र आहे. काहीअंशाने का होईना पोलिस खात्यातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांची साफसफाई सुरु झाली असल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असल्याचे डॉ.कराड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सातपूर । प्रतिनिधी

अंबड येथील अनुप्रिया अल्ट्राटेक या कंपनीने ऑस्ट्रेलिया येथील अर्बन वॉटर फाउंटन या कंपनीबरोबर उत्पानदनाचा करार केला असून, येणार्‍या काळात विविध क्षेत्रात ही नवीन उत्पादने आपले वेगळेपण सिध्द करतील असा विश्वास खा.हेमंत गोडसे यांनी व्यक्त केला.

अर्बन वॉटर फाउंटनचे व्यवस्थापकीय संचालक गॅरी अलन आणि संचालक सायमन हिंगीस यांनी नुकतीचअंबड औद्योगिक वसाहतीतील अनुप्रिया अल्ट्राटेक येथील कंपनीला भेट देत अनुप्रिया अल्ट्राटेक कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश पाटील, राम पाटील, राजेंद्र अहिरे तसेच गॅरी अलॅन व सायमन हिंगीस यांंच्या सोबत चर्चा करुन करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.

हॉटेल ताज यथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत याची घोषणा करण्यात  आली. यावेली खा. हेमंत गोडसे, आ. सिमा हिरे, आ. देवयानी फरांदे, महापौर सतिष कुलकर्णी, यांनी प्रकल्पाची माहीती घेउन भारत सरकारतर्फे सर्वोतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.अर्बन वॉटर फाउंटन यांचे उत्पादन म्हणजे शुद्ध पाणी देणारे प्रॉडक्ट असून, त्याला फक्त पाण्याचे कनेक्शन जोडावे लागते . त्याला कोणत्याही इलेक्ट्रीसिटी ची गरज लागत नाही अशा प्रकारे ग्रामीण भागात देखील शुद्ध पाणी उपलब्ध होऊ शकते.

यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश भामरे व श्री.दवंगे महावितरणचे मुख्य अभियंता ब्रीजलाल जनवीर, तसेच एमआयडीसीचे अधिकारी, इरिगेशनचे अधिकारी, रेल्वेचे अधिकारी असे सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

नाशिकमध्ये ऑस्ट्रेलियन उत्पादन करून त्यामाध्यमातून शुद्ध पाणी देणे,सार्वजनिक सोसायटयांमध्ये, गार्डन मध्ये, जॉगिंग पार्क , रेल्वे स्टेशन, बसस्टेशन, ग्रामीण व आदिवासी भागात अशा अनेक ठिकाणी उपयुक्त ठरु शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्यामुळे होणारे आजार टाळता येतील. तसेच हे उत्पादन पर्यावरणाला पूरक आहे सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ व शुध्द पाणी मिळाल्यानेे प्लास्टीक बाटलीचा वापर कमी होईल –राजेंद्र अहिरे

नाशिक । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या विरोधात एकवटलेल्या सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्त आर. आर. माने यांची भेट घेत, भुवनेश्वरी एस. यांच्या विरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला. भुवनेश्वरी एस. यांच्या धिम्यागतीने चालणार्‍या कारभारामुळे विकासकामांचा निधी खर्च होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. फायली वेळेवर निघत नाही, सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांची कामे त्या करत नसून लोकप्रतिनिधींचा सन्मान ठेवत नसल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त माने यांनी उपस्थित उप मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची कानउघडणी करत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कारभाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशानुसार भुवनेश्वरी एस. यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयतील उपायुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीकडून कामकाजाची चौकशी होणार आहे. भुवनेश्वरी यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. यावर अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी भुवनेश्वरी व पदाधिकारी, सदस्य यांची एकत्रित बैठक घेत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, बैठकीत भुवनेश्वरी एस. यांनी आपल्या आडमुठेपणा कायम ठेवल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यावेळी आक्रमक झालेल्या सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्त माने यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अध्यक्षा सांगळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (दि.६) विभागीय आयुक्त माने यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत, विकासकामांसाठी आलेला निधी भुवनेश्वरी एस. यांच्या कामकाजामुळे वेळात खर्च झालेला नाही,

सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील तब्बल ८३ कोटींचा अखर्चित निधी शासनाकडे जमा झाला आहे. सन २०१८-१९ या वर्षातील देखील १४५ कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. हा निधी खर्च न होण्यास त्यांचे कामकाज कारणीभूत असल्याचे मुद्दे सदस्यांनी यावेळी मांडले. सदस्यांनी अथवा पदाधिकार्‍यांनी सांगितलेली कामे केली जात नाही, विकासकामांच्या फायली काढण्याबाबत पदाधिकार्‍यांनी सूचना केल्यास त्या फाईल पानभर शेरा मारून फाईलची अडवणूक केली जात असल्याचे सदस्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

बांधकाम, लघुपाटबंधारे विभागाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊनही त्या कामांच्या कार्यारंभ आदेश दिलेला नसल्याने कामे सुरू झालेली नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागात विकासकामे कशी करायची, असा सवाल पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केला. समाजकल्याण विभागातील अपंग असो की, मागासवर्गीय योजनांचे नियोजन होऊन, मंजुरीचा प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा कसा सुरू असल्याचे सभापती सुनीता चारोस्कर यांनी मांडले.

बांधकाम विभागातील अधिकारी कामे करत नाही, या तक्रारी करूनही त्यांच्यावर कार्यवाही होत नसल्याचे सभापती मनीषा पवार यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा यामध्ये झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासनाचे मात्र, यावर कार्यवाही केली जात नसल्याची तक्रार अध्यक्षा सांगळे यांनी केली. लोकप्रतिनिधीची कामे हेतुपुरस्करपणे केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप संतप्त झालेल्या सदस्यांनी केला.

सदस्य व पदाधिकार्‍यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त माने यांनी प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधिन शेळकंदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, रवींद्र परदेशी यांच्याशी या तक्रारींबाबत चर्चा करत विचारणा केली. त्यानंतर उपायुक्तांना आदेश देत, सीईओंच्या सुरू असलेल्या कामकाजाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

शिष्टमंडळात सभापती सुनीता चारोस्कर, मनीषा पवार, भाजप गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, शिवसेना गटनेते बाळासाहेब क्षीरसागर, संजय बनकर, दीपक शिरसाठ, अशोक टोंगारे, सिद्धार्थ वनारसे आदी सदस्य उपस्थित होते.

उपायुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती
भुवनेश्वरी एस. यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयतील उपायुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने चौकशी करून अखर्चित निधीस, फायली प्रलंबित असण्यास नेमके कोण जबाबदार, याची चौकशी करून अहवाल मागिवला आहे.

नाशिक । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील ४४ ग्रामपंचायतीसाठी रविवारी (दि.८) सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. सोमवारी (दि.९) मतमोजणी होऊन विजयाचा गुलाला उधळला जाईल. दरम्यान, चार ग्राम पंचायतीसाठी बिनविरोध निवडणूक झाली आहे.

देवळा व दिडोरी प्रत्येकी एक, कळवण ४, येवला २, नांदगाव ६, मालेगाव ३, निफाड दहा, बागलाण १७ अशा एकूण ४४ ग्रामपंचायतीसाठी आज मतदान होणार आहे.

सरपंचपदासह १८८ सदस्या निवडले जातील. यापुर्वी उमेदवारी अर्ज माघारीमुळे ४ ग्रामपंचायत व २०१ सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, यासाठी दक्षता बाळगण्यात आली आहे.

तसेच, यावेळी दहा ग्रामपंचायतीसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. कळवणमधील खिराड, मालेगावमधील निमगाव, कळवाडी, दिंडेरीत वनारवाडी, नाशिकमध्ये वासाळी, इगतपुरीत वाळविहार, आळवड, आहुली, त्र्यंबकमकध्ये सापगाव व चांदवडमध्ये कळमदरे या ग्रामपंचायतीसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.