दिल्ली | Delhi
भारतीय संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून (१९ जुलै) सुरू होत आहे. १३ ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन सुरु राहणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात एकूण १९ दिवस कामकाज चालणार असल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Loksabha Speaker Om Birla) यांनी दिली आहे.
करोना महामारीचे (corona pandemic) संकट रोखण्यात आलेले अपयश, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती (petrol-diesel prices hike), शेतकरीविरोधी कायदे (Farm Law) या मुद्यांवर विरोधक गेल्या काही दिवसांपासून चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तसेच करोना लसीकरण (Corona vaccination) मोहिमेला अनेक राज्यांत लागलेला ब्रेक, भाजपशासित राज्यांतील करोना मृतांची लपवाछपवी आणि अयोध्येतील राममंदिर (Rammandir) जमीन खरेदीतील घोटाळा, राफेल घोटाळ्याची चौकशी (Rafale scandal probe), मराठा आणि ओबीसी आरक्षण (Maratha and OBC reservation), विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये व मोदी सरकार यांच्यातील तणावाचे संबंध, राज्यांना जीएसटीचा (GST) परतावा देण्यास होणारा विलंब, करोनाकाळात देशाची अर्थव्यवस्था ढासळलेली असतानाही दिल्लीत वेगात सुरू असलेले ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ (Central Vista) प्रकल्पांचे काम आदी प्रमुख मुद्दय़ांवर मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून अधिवेशनात होईल.
पश्चिम बंगाल (West Bengal), केरळ (Keral) व तमीळनाडूसह (Tamilnadu) पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष यांच्यासह विरोधकांचा जोश वाढला आहे. उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांत आगामी काळात होणाऱया विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता विरोधक अधिकच आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्याची कल्पना आल्याने केंद्र सरकारने करोनाचे कारण दाखवून प्रसंगी अधिवेशनाचा कालावधी कमीत कमी ठेवण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, महागाई, वाढती बेरोजगारी, शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ याचा विचार करता नव्या मंत्र्यांसाठी तर हे अधिवेशन म्हणजे परीक्षा असणार आहे.
संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका सर्वेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारलाच घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घ्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा पेंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील आरक्षणास मुकावे लागले. महाराष्ट्रात आगामी काळात होणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विचारात घेता विनाविलंब ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्राला घ्यावा लागणार आहे.
