अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महापालिका प्रशासनाच्या विविध निर्णयांविरोधात कर्मचारी व निवृत्त कर्मचार्‍यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या याचिकांचा प्रशासकीय पातळीवर तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त यशवंत डांगे यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा तसेच उच्च न्यायालयात सध्या सुमारे 76 याचिका प्रलंबित असून, यातील काही याचिका तब्बल 15 ते 20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या याचिकाकर्त्यांशी आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे चर्चा सुरू केली असून, कायद्यातील तरतुदी आणि महापालिका अधिनियमाच्या चौकटीत राहून योग्य मागण्यांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मनपा प्रशासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांविरोधात कर्मचारी व निवृत्त कर्मचार्‍यांनी वेगवेगळ्या कालावधीत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यातील काही प्रकरणांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांत एकदाही सुनावणी झालेली नसल्याची स्थिती आहे. दरम्यानच्या काळात अनेक याचिकाकर्ते कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे या जुन्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन, संबंधित कर्मचार्‍यांच्या मागण्या नियम व कायद्याच्या चौकटीत योग्य असल्यास त्यावर प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेऊन याचिका निकाली काढण्याच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. प्रलंबित याचिकांमध्ये निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसंबंधी मागण्या, सेवेत असताना पदोन्नती न मिळाल्याबाबत करण्यात आलेल्या याचिका, तसेच सेवाकाळात कर्मचार्‍यांवर करण्यात आलेल्या विविध प्रशासकीय कारवायांविरोधातील प्रकरणांचा समावेश आहे.
याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या सेवा विषयक विविध मागण्यांसंदर्भातील प्रकरणेही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे विचार करून संबंधित कर्मचार्‍यांची बाजू ऐकून घेण्यात येत आहे. मागणी कायद्याच्या आणि नियमांच्या चौकटीत बसत असल्यास त्यावर प्रशासकीय निर्णय घेणे, तसेच आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये परस्पर तडजोडीच्या माध्यमातून न्यायालयीन वाद संपुष्टात आणणे, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. प्रलंबित याचिकांची संख्या मोठी असल्याने प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र आढावा घेण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. कालपासून डांगे यांनी याचिकाकर्त्या कर्मचार्‍यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा सुरू केली आहे.
