Tuesday, September 17, 2024
Homeनगरपिंपरी निर्मळ अ‍ॅट्रॉसिटी घटनेतील फिर्यादीचा जातीचा दाखला ‘जात पडताळणी’ कडून अवैध

पिंपरी निर्मळ अ‍ॅट्रॉसिटी घटनेतील फिर्यादीचा जातीचा दाखला ‘जात पडताळणी’ कडून अवैध

प्रांताधिकार्‍यांवरही कारवाईची शिफारस || खुल्या संवर्गाचे असतानाही केले गुन्हे दाखल

पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal

- Advertisement -

राज्यभर गाजलेल्या राहाता तालुक्यातील पिंपरी निर्मळ येथील अ‍ॅट्रॉसिटी व दंगलीच्या गुन्ह्याला वेगळे वळण मिळाले आहे. जिल्हा जात पडताळणी समितीने फिर्यादीचे एससी जातीचे दाखले तक्रारीनंतर रद्द केले आहेत. त्यामुळे या घटनेतील आरोपींना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. पिंपरी निर्मळ येथे दि.6 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या दंगलीबाबत लोणी पोलीस ठाण्यात 73 जणांवर अ‍ॅट्रॉसिटी व दंगलीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये पत्रकार, डॉक्टर, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, दलित बांधव यांचा समावेश आहे. सदर गुन्ह्यातील 14 आरोपींना अटक करण्यात झाली होती. 59 जणांचे अटकपूर्व जामीन छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालय खंडपिठात झाले होते. त्यानंतर फिर्यादी शारदा कोळगे यांच्या एससी जातीच्या दाखल्यावर या 73 आरोपींपैकी राजेंद्र निर्मळ यांनी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे हरकत घेतली होती.

संबंधित जातीच्या दाखल्याची गेल्या चार महिन्यांपासून गृह विभागाच्या माध्यमातून चौकशी सुरू होती. बुधवारी दि. 12 जून 2024 रोजी यावर जिल्हा जात पडताळणी समितीने निर्णय घेत संबंधित फिर्यादी शारदा कोळगे यांना प्रांताधिकारी शिर्डी यांनी दिलेला एससी जातीचा दाखला अवैध ठरवला आहे. त्यामुळे यामध्ये सहा महिन्यापूर्वी गावातील 73 ग्रामस्थांवर फिर्यादीने दाखल केलेले गुन्हे खोटे होते का? असा प्रश्न ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे. जात पडताळणी विभागाच्या गृह विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये दाखल्यांबाबत विविध गंभीर बाबी समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे समितीने तक्रारदार राजेंद्र निर्मळ यांचा अर्ज मंजूर करत शारदा कोळगे यांचा जातीचा दाखला रद्द केला आहे.

यामध्ये प्रांताधिकारी शिर्डी यांनी नियम 2012 मधील नियम 4 मधील कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता संबंधित दाखले निर्गमित केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर नियम 19(3) नुसार कारवाईची शिफारस केली आहे. जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयामुळे पिंपरी निर्मळ येथील 73 नागरिकांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.

डिसेंबर महिन्यात घडलेली घटना पूर्णतः बनावट आहे.गावातील आमच्याच काही नातेवाईकांनी केवळ राजकीय जिरवाजिरवीच्या हेतूने फिर्यादीला हाताशी धरून आपल्याच आप्तेष्टांना या खोट्या गुन्ह्यात गुंतवलेले आहे. मात्र प्रथमता उच्च न्यायालय यांनी अटकपूर्व जामीन देऊन व त्यानंतर आता जिल्हा जात पडताळणी समितीने फिर्यादीचे दाखले रद्द करून आम्हाला न्याय दिला आहे.

-राजेंद्र निर्मळ, तक्रारदार.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या