मुंबई | Mumbai
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेत केंद्र सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. राज्यात ६० हजार शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. बदलेल्या नवीन नियमामुळे एका झटक्यात हे शेतकरी योजनेबाहेर केले गेले आहे. योजनेतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
राज्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना फटका
या नव्या नियमामुळे महाराष्ट्रातील तब्बल ६० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना २० वा हप्ता मिळालेला नाही. पीएम-किसान योजनेचा २० वा हप्ता २ ऑगस्ट २०२५ रोजी वितरित करण्यात आला. राज्यातील ९२ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांनी या हप्त्याचा लाभ घेतला असला तरी, नियमांमुळे काहींचे पैसे रोखले गेले आहे.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
केंद्र सरकारकडून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला ६ हजारांचा हप्ता देण्यात येतो. आता या योजनेत एक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, पती आणि पत्नीच्या नावावर शेती असेल तर केवळ पत्नीलाच मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी पतीला मानधन देण्यात येणार नसल्याचे समोर आले आहे. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ देण्याचा निकष लागू करण्यात आला आहे. त्याचा फटका राज्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यांच्या बँक खात्यात योजनेचा २० वा हप्ता जमा झाला नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी निर्णय
केंद्राने योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी काही नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार पती, पत्नी आणि त्यांची १८ वर्षाखालील मुले. या चौघांपैकी फक्त एका व्यक्तीला लाभ घेता येईल. जर पती-पत्नी दोघांच्या नावावर जमीन असेल, तर पतीचा हप्ता बंद करून पत्नीचा सुरू ठेवण्यात आला आहे. मुलगा-मुलगी यांनाही स्वतंत्र हप्ता मिळणार नाही.
रोहित पवारांची टीका
कुटुंबात नवरा आणि बायको दोघांच्या नावावर शेती असल्याने दोन लाभार्थी असतील तर आता केवळ कुटुंबातील महिला लाभार्थ्यांलाच पीएम किसानचे दोन हजार मिळतील पुरुष लाभार्थ्याला दोन हजार मिळणार नाहीत, हा केंद्र सरकारचा फतवा अजबच म्हणावा लागेल, अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
एकीकडे जीएसटीमध्ये कपात करून ढिंडोरा पिटायचा आणि दोनच दिवसात शेतकऱ्यांचे पीएम किसान योजनेचे हफ्ते बंद करायचे? केंद्र सरकारला हे शोभते का? आधीच पीएम किसानचे पैसे मिळतात म्हणून लाडक्या बहिणींना लाडक्या बहीण योजनेच्या मदतीपासून राज्य सरकारने वंचित ठेवले आणि आता लाडक्या भावांना वंचित ठेवत आहात का असा सवाल पवार यांनी विचारला.
नैसर्गिक आपत्तीचा फटका आणि केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका कुटुंबातील सर्वच शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे कुटुंबातील एकाच शेतकऱ्याला मदत देण्याचा निर्णय पूर्णतः चुकीचा आहे, केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, लाखभराहून अधिक कुटुंबांची पडताळणी करण्यात आली. त्यातून ६० हजार शेतकरी असे आढळले ज्यांचा हप्ता रोखण्यात आला आहे. मात्र, सरकारकडून याबाबत अद्याप स्पष्ट निर्देश जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे हा हप्ता पुढे मिळणार का? तसेच पूर्वीचे हप्ते परत घेतले जातील का? याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.
‘या’ अटी बंधनकारक
पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी बंधनकारक आहेत. जसे की,
शेतकऱ्याच्या नावावरची जमीन 2019 पूर्वी खरेदी केलेली असणे आवश्यक.
भूमिअभिलेख नोंदणी अद्ययावत करणे.
बँक खाते आधारशी संलग्न असणे.
ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण करणे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
