मुंबई | Mumbai –
आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेमध्ये चांगला समन्वय असून संकटाशी मुकाबला करताना केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या पाठीशी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. त्यांनी पूरस्थितीसंदर्भात महाराष्ट्रासह बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि आसाम या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सोमवारी संवाद साधला आणि या सहा राज्यांत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. Prime Minister Narendra Modi
या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारी, एनडीआरएफ आणि आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी, राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूचना आणि योजनांवर संबंधित केंद्रीय विभागाने विचार करून निर्णय घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
यावेळी महाराष्ट्रात, विशेषत: 5 ऑगस्ट 2020 ला मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीची माहिती देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इंटर स्टेट फ्लड मॅनेजमेंट सिस्टिम उपयुक्त असली तरी त्यामध्ये केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी असावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी व सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करावी अशी मागणी केली. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. नदीकाठी पूररेषेच्या आत राहणार्‍या मानवी वस्त्या शोधून तेथील नागरिकांना इतरत्र हलवण्याची, योग्य जागी त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. मराठवाड्याच्या हवामान अंदाजासाठी औरंगाबाद येथे स्वतंत्र 3 x डॉपलर रडार उभारणीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
महाराष्ट्राला लवकर मदत द्यावी –
निसर्ग चक्रीवादळाने राज्यात 1 हजार 65 कोटीहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे तर 5 ऑगस्ट 2020 ला वादळासह झालेल्या पावसाने मुंबईत अंदाजे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांकडे राज्याला लवकरात लवकर मदत जाहीर करण्याची मागणी केली.
