मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानात आमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर सरकारने (Government) जरांगे यांच्या सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या. यात राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटबद्दलचा जीआर काढत त्यानुसार जात प्रमाणपत्र देण्यास मंजुरी दिली होती. यामुळे मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र ओबीसीच्या (OBC) नेत्यांकडून या शासन निर्णयाला जोरदार विरोध करण्यात येत आहे.
राज्यभरात अनेक ठिकाणी आंदोलने केली जात आहे. तर सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील आपली नाराजी बोलून दाखवली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत बोलतांना मराठा आरक्षणाबाबतचा कोणताही जीआर मला दाखवला नाही. तसेच हा जीआर दबावाखाली काढला असल्याचे विधान केले आहे. त्यामुळे यावरून आता राजकीय (Political) वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी भुजबळ म्हणाले की, महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आठ पानांचे पत्र दिले आहे. हे पत्र आमच्या वकिलांनी तयार केले आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी (CM) ते काळजीपूर्वक वाचले आहे. या पत्रात आम्ही कुणबी-मराठा आरक्षणासंदर्भातील ऐतिहासिक माहिती दिली आहे. हा शासकीय निर्णय सरकारने दबावाखाली घेतला आहे. या संदर्भात हरकती मागवणे आवश्यक होते, पण सरकारने त्या मागवल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे आलो आहोत. त्यामुळे आता सरकारने हा जीआर मागे घ्यावा अथवा यामध्ये बदल करावा, अशी मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले की, ओबीसीमधील ३५० हून अधिक जास्त जातींवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी. जीआरमधील (GR) मराठा समाज या शब्दावर आमचा आक्षेप आहे. कुणबी आणि मराठा हे दोन समाज वेगळे आहेत. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे त्यांना एसईबीसी (SEBC) आरक्षण दिले आहे. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे हे ओबीसी समाजावर अन्याय करणारे आहे, असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले.
