नवी दिल्ली | New Delhi
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या अहवालात केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमधील मतभेद उघडकीस आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात आणि देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीने नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांच्या आत आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा देशभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा थेट इशारा CJP चे अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी दिला आहे.
नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत बोलताना CJP च्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या. यावेळी ते म्हणाले की, “आगामी सर्व निवडणुका तातडीने स्थगित करून ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिया थांबवण्यात यावी. एसआयआरशी संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण फायली सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या ताब्यात घ्याव्यात, जेणेकरून भविष्यात फायली आगीत जळाल्याचा दावा केला जाऊ नये.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांत राजीनामा द्यावा, असे कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष दीपके आणि सदस्य सौरव दास, अभिषेक रांका यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले की, “ज्ञानेश कुमार हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य अधिकारी झाल्यापासून सरकारच ठरवत आहे की कोणाला मतदान करू द्यायचे आणि कोणाला नाही. ज्ञानेश कुमार यांना जर पंतप्रधान मोदींची खुशामतच करायची असेल, तर त्यांनी निवडणूक आयोगात राहण्यापेक्षा त्यांच्या घरी चपराशी (शिपाई) होणे अधिक योग्य ठरेल, असे दीपके यांनी म्हटले. तसेच
देशातून तब्बल ३१ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे यादीतून गायब करण्यात आली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील २ कोटी, उत्तर प्रदेशातील २ कोटी, पश्चिम बंगालमधील ९० लाख, तामिळनाडूतील ९७ लाख, तेलंगणातील ७३ लाख, दिल्लीतील ४७ लाख आणि केरळमधील २४ लाख मतदारांचा समावेश असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विरोधी पक्षांना संपवण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्ष फोडून उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आणि चिन्ह काढून घेण्यात आले. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन स्वतः जिंकले, मात्र मतदार डिलीट झाल्यामुळे मोठे नुकसान झाले. भाजपच्या विजयाचे खरे हिरो मोदी नसून ज्ञानेश कुमार आहेत, असा टोलाही दीपके यांनी लगावला.
जेन-झी आणि तरुणांना मतदानापासून वंचित ठेवले जातेय – दास
पत्रकार परिषदेत बोलताना सौरव दास म्हणाले की, देशातील तरुणांना आणि ‘जेन-झी’ (Gen Z) पिढीला बदल हवा आहे, मात्र फॉर्म ६ च्या आडून नवीन मतदारांची नावनोंदणी रोखली जात आहे.निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनीही आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.बेकायदेशीरपणे योग्य मतदारांची नावे काढून टाकली जात आहेत आणि काहींची नावे समाविष्ट केली जात आहेत. SIR च्या माध्यमातून तब्बल १३ कोटींहून अधिक मतदारांचे हक्क हिरावले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
