मुबंई | Mumbai
राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने बनावट दस्तावेज व फसवणुकीप्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात ठोठावलेली दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १६ डिसेंबर रोजी कायम ठेवली. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या अडचणीत वाढ होऊन त्यांचे मंत्रीपद धोक्यात आले होते. यानंतर माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळ-राठोड यांनी नाशिक न्यायालयात मंत्री कोकाटे यांच्या अटकेसंदर्भात आज (बुधवारी) अर्ज दाखल केला होता.
त्यावर आज सुनावणी झाली असता नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यामुळे कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. यानंतर कोकाटे यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत तातडीच्या सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी झाली आता न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच ही सुंनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, त्यांच्या अर्जावर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, नाशिक सत्र न्यायालयात मंत्री कोकाटे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करतांना लीलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु असून, माणुसकीच्या दृष्टीने त्यांना शरण येण्यासाठी चार दिवसांचा वेळ द्यावा, असे म्हटले. तर उपचार घेत असतानाचा कुठलाही पुरावा आणि कागदपत्रे न्यायालयात सादर केलेले नाही, असे कोर्टाने म्हटले होते. दुसरीकडे नाशिक पोलिसांना मंत्री कोकाटे यांच्या अटक वॉरंटची प्रत मिळाली असून, ते मुंबईत जाऊन कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून सरकारवाडा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रुपाली नरवाडिया यांनी या खटल्यासंदर्भात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्री कोकाटे व विजय कोकाटे यांच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्याने दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता.
