नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये (Lok Sabha and State Assemblies) महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ (Nari Shakti Vandan Act) आणण्यात आला आहे. त्यासाठी आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले असून, पुढील दोन दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये हा महिला आरक्षण कायदा लागू केला जाणार असून, या विधेयकानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये १५ वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. त्यानंतर १५ वर्षांनी पुन्हा महिलांना आरक्षण देण्यासाठी हे विधेयक आणावे लागणार आहे.
‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ आज (गुरुवारी) लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत मतासाठी टाकला जाणार आहे. या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर तो पुढील कार्यवाहीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविला जाईल. हा नवा कायदा (Act) करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. संविधान (१३१ वा दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे अनुच्छेद ८१ मध्ये बदल करण्यात येणार आहे. तसेच लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार असून, संसदेद्वारे मान्य केलेल्या जनगणनेनुसारच प्रतिनिधित्व निश्चित होईल. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
लोकसभेच्या, महिलांच्या जागा वाढणार
हा कायदा लागू झाल्यानंतर लोकसभेच्या जागांमध्ये (Loksabha Seats) वाढ होणार आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ खासदार असून, ही संख्या ८५० इतकी होणार आहे. या प्रस्तावानुसार ८१५ जागा राज्यांसाठी तर ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या लोकसभेत ८२ महिला सदस्य असून हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी १८१ जागा राखीव असतील. त्यापैकी ३३ टक्के जागा एससी-एसटीसाठी राखीव राहतील. म्हणजेच १८१ पैकी ६० महिला खासदार एसटी-एससी प्रवर्गातील असतील. तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा ४८ वरून ७२ पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. दरम्यान हे आरक्षण राज्यसभा किंवा विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.
डिलिमिटेशन प्रक्रिया अधिक गतिमान
या विधेयकात डिलिमिटेशन प्रक्रियेतही मोठे बदल सूचवण्यात आले आहेत. जागांचे पुनर्निर्धारण (Delimitation) करण्याची जबाबदारी स्पष्टपणे निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात येणार आहे. २०२६ नंतरच्या जनगणनेची वाट पाहण्याची अट हटवून प्रक्रिया अधिक लवचिक करण्यात आली आहे.
ईशान्य राज्यांसाठी विशेष तरतुदी
या विधेयकात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड यांसारख्या ईशान्य राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व कायम राखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरामध्येही सध्याचे प्रमाण जतन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
