गेल्या आठ वर्षांमध्ये निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा सातत्याने पराभव होत आहे. या पराभवाचे आत्मचिंतन पक्षश्रेष्ठी का टाळत आहेत हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. असे असले तरी काँग्रेसने नवसंकल्पना शिबिर घेऊन एक सकारात्मक पाऊल टाकले. याचा अर्थ काँग्रेसला लगेच गतवैभव मिळेल असे नाही. त्याचे कारण नवसंकल्प शिबिरानंतरही काही प्रश्न अनुत्तरीत राहिले तसेच विसंवादही कायम राहिला.
अडीच-तीन वर्षांनंतर काँग्रेसचे मोठमोठे नेते प्रथमच भेटले, ही मोठी उपलब्धी आहे. साडेचारशे ज्येष्ठ नेते एकत्र आले. महिला, तरुणांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते. दोन दिवस सहा मुद्यांवर चर्चा झाली. अधिवेशनासारखे नवसंकल्पना शिबिर झाले. या शिबिरासाठी उपस्थितांची सहा गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. प्रत्येक गटात सत्तर जणांचा समावेश करण्यात आला होता. नऊ व्यक्तींची समिती नेमण्यात आली होती. राजकारण, सामाजिक न्याय, कृषी, अर्थव्यवस्था, संघटना आदी सहा विषयांवर जमलेल्या लोकांमध्ये दोन दिवस चर्चा झाली.
एका समितीच्या कामकाजाबाबत दुसर्‍या समितीच्या नेत्यांना काहीच माहिती नव्हती. मल्लिकार्जून खरगे, पी. चिदंबरम, सलमान खुर्शीद अशा नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळ्या समित्या काम करत होत्या. त्यांनी प्रत्येक विषयावर मंथन केले. त्या मंथनाचा गोषवारा, ठराव समित्यांनी दिले. या सर्व समित्यांच्या कामगिरीचे फलित म्हणजे उदयपूर घोषणापत्र.
या शिबिराच्या माध्यमातून काँग्रेसचा विचार मांडण्यात आला. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे स्वागतपर भाषण, सोनिया गांधी यांची प्रस्तावना आणि राहुल गांधी यांचे 20-25 मिनिटांचे भाषण एवढी तीन भाषणेच संपूर्ण तीन दिवसांमध्ये झाली. खरे तर काँग्रेस पारदर्शी कारभार मानत होती; परंतु अधिवेशनाला जमा झालेल्या माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश का नाकारला गेला, याचे उत्तर मिळाले नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेल्या माध्यम प्रतिनिधींना खुला प्रवेश दिला असता तर काँग्रेसने जेवढे आणि जसे दिले तेवढेच प्रसिद्ध करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. माध्यमांनी आपापल्या मगदुराप्रमाणे नवसंकल्प शिबिराचा अर्थ लावला. ते टाळता आले असते; परंतु काँग्रेस खुलेपणाला का भीत आहे, हेच कळत नाही.
नवसंकल्पना शिबिराचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा होता. ठराव आणि राहुल गांधी यांचे भाषण यातली विसंगती समोर आली. त्यातच राहुल यांच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. त्यांना म्हणायचे होते एक आणि अर्थ निघाला दुसराच. काँग्रेस गेल्या काही वर्षांपासून सौम्य हिंदुत्वाचा अवलंब करत आहे. त्यामुळे काँग्रेस मूळ विचारधारेपासून दूर जात आहे का, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. अनेकांनी तो बोलूनही दाखवला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर नवसंकल्प शिबिरातून मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण तसे घडले नाही. उत्तर मिळाले नाही. हिंदूविरोधी ही काँग्रेसची प्रतिमा कशी बदलायची, धर्मनिरपेक्षतेची कास धरायची की नाही याबद्दल पक्षातच विसंवादाचे सूर निघाले. विचारधारेबाबत स्पष्टता दिसली नाही. राजकीय पक्षांना ‘आयडॉलॉजी’ नाही, या राहुल गांधी यांच्या विधानावरून वाद झाला. वास्तविक, स्थानिक प्रादेशिक पक्ष भाजपशी आपापल्या पातळीवर लढत असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय देऊ शकत नाहीत. देशभर पसरलेला एकमेव मोठा राजकीय पक्ष असल्याने काँग्रेसच मोदी आणि भाजपला समर्थ पर्याय देऊ शकतो, असे राहुल गांधी यांना म्हणायचे होते; परंतु अर्थ निघाला भलताच.
एक मात्र घडले, या नवसंकल्प शिबिराच्या निमित्ताने काँग्रेसची मोठी ताकद दिसली. काही नेते गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षाचे चिंतन शिबिर घेण्याची मागणी करत होते. त्यात मुख्यतः गेल्या आठ वर्षांमध्ये पक्षाचा सातत्याने पराभव का होत आहे आणि पराभवातून धडा घेत पुढे काय करायचे, यावर चर्चा करण्याची मागणी आम्ही करत होतो. पक्षाने त्यावर चिंतन करून, पराभवातून बोध घेऊन पुढची वाटचाल कशी करता येईल, यावर मंथन करायला हवे होते; परंतु नवसंकल्प शिबिर म्हणजे ‘पुढचे पाठ, मागचे सपाट’ असे झाले आहे. मागच्या पराभवाची जबाबदारी आपल्यावर येईल या भीतीमुळे पक्षश्रेष्ठी पराभवाचे चिंतन करायला घाबरत असावेत. एकाच दिवसात काँग्रेसच्या सर्व समस्यांची उत्तरे मिळतील आणि काँग्रेसला लगेच गतवैभव प्राप्त होईल, असे नाही. नवसंकल्पना शिबिरातून लगेच त्यावर उत्तर मिळेल, असेही नाही. पण तरीही नवसंकल्प शिबिरातल्या चर्चा म्हणजे मॅनेज बैठका होत्या, असा अर्थ काढला गेला. राजकीय विषयावर गांभीर्याने काही निर्णय घेतले गेले नाहीत.
काँग्रेसच्या 23 नेत्यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन नेतृत्व, संघटनात्मक बदल आणि चिंतन शिबिर असे तीन मुद्दे वारंवार मांडले. आम्ही कधीही त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. गेल्या 24 वर्षांमध्ये काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका झालेल्या नाहीत. भारतीय जनता पक्षाला हुकूमशाही असलेला पक्ष म्हणताना काँग्रेसही संघटनात्मक निवडणुका घेत नसेल तर भाजपवर लोकशाहीविरोधी पक्ष म्हणून टीका झाल्यास उत्तर कसे देणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणून तर पक्षाच्या सर्व पदांवरच्या संघटनात्मक निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. सोनिया गांधी यांनी ती मान्य केली आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये पक्षांतर्गत संघटनात्मक पदाच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष देण्याची आणि या अध्यक्षांनी देशव्यापी दौरे करून पक्ष मजबूत करण्याची आमची मागणीही मान्य झाली आहे. त्याचे समाधान असले तरी अनेक मुद्दे अजूनही अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते सर्वस्वी समाधानी आहेत, असेही नाही.
संघटनात्मक पदावर वयाच्या पन्नास वर्षांच्या आतील व्यक्तींना आरक्षण देण्याची मागणी वादात सापडली आहे. अनेक नेत्यांना ही मागणी मान्य नाही. उदयपूरच्या नवसंकल्प शिबिरात याबाबतचा ठराव करण्यात आला असला तरी त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. ठराव झाले तरी त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उरतो. महिला, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या मुद्यांचेही तसेच झाले. धोरण आणि अंमलबजावणीत सुसंगता असायला हवी; परंतु ती तशी नसते, याचे उत्तम उदाहरण उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत महिलांना उमेदवारीत 40 टक्के जागा देण्याचे. उत्तर प्रदेशमध्ये महिलांना 40 टक्के उमेदवारी देणार्‍या काँग्रेसने उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरच्या विधानसभांसाठी उमेदवारी देताना मात्र महिलांना उमेदवारी देण्याबाबत काहीच भाष्य केले नव्हते. त्यावरून काँग्रेसच्या धोरणातही विसंगती असते, हे प्रकर्षाने पुढे आले आणि भाजपला टीका करण्याचे आयते कोलित मिळाले.
उदयपूरच्या नवसंकल्प शिबिरातली आणखी एक महत्त्वाची बाब इथे लक्षात आणून द्यायला हवी. चर्चा हे जिवंतपणाचे लक्षण असते. अभ्यास वगैरे करून समित्यांनी अहवाल दिले; परंतु समितीतल्या कुणालाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. ठराविक लोकांनी टेबलभोवती जमा होऊन काही सूचना करणे, ठराव करणे आणि ते घोषणापत्रात समाविष्ट करणे या सर्व प्रक्रिया जणू यंत्रवत झाल्या. सहा विभागांच्या समित्यांमधल्या काही सदस्यांना दहा-दहा मिनिटे आपले म्हणणे मांडू दिले असते तर अन्य समित्यांमध्ये काय झाले, याची माहिती उपस्थित सव्वाचारशे नेत्यांना समजली असती. त्यातून पक्षातली लोकशाही आणि जिवंतपणा लक्षात आला असता; परंतु खुली चर्चा टाळून काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी काय साध्य करणार, हा प्रश्न उरतो. असे असले तरी गेली तीन वर्षे आम्ही करत असलेल्या मागणीची दखल घेतली गेली, याचे समाधान आहे. काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. एकाच शिबिरातून सर्वच समस्यांची उत्तर मिळत नसतात. तशी अपेक्षा करणंही गैर आहे; परंतु एक सकारात्मक पाऊल पुढच्या अनेक सकारात्मक पावलांसाठी उपयुक्त ठरू शकेल एवढे नक्की.
