मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणी वाढवणारी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगासमोर वारंवार नोटीस देऊनही हजर न राहिल्यामुळे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांच्या वकिलांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
भीमा कोरेगाव दंगलीच्या चौकशीदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले एक महत्त्वाचे पत्र आयोगासमोर सादर झाले नव्हते. चौकशीसाठी हे पत्र आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे हे पत्र आयोगासमोर सादर करावे, अशी कायदेशीर नोटीस भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बजावली होती. हे पत्र तपासामध्ये महत्त्वाचा दुवा ठरू शकते, असे आयोगाचे मत आहे.
आयोगाने कायदेशीररित्या नोटीस बजावूनही उद्धव ठाकरे स्वतः किंवा त्यांच्या वतीने कोणतेही प्रतिनिधी आयोगासमोर हजर राहिले नाहीत. आयोगाच्या नोटीसला सातत्याने टाळले जात असल्याबद्दल प्रकाश आंबेडकर यांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आयोगाच्या कार्यवाहीला सहकार्य न केल्याबद्दल आणि वारंवार सूचना देऊनही हजर न राहिल्याबद्दल, उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात तातडीने अटक वॉरंट (Arrest Warrant) जारी करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज प्रकाश आंबेडकर यांच्या वकिलांनी भीमा कोरेगाव आयोगाकडे सादर केला आहे. आयोगाच्या नियमांनुसार, समन्स किंवा नोटीसला प्रतिसाद न देणाऱ्या व्यक्तीला हजर राहण्यासाठी अटक वॉरंट काढला जाऊ शकतो.
या गंभीर आणि महत्त्वाच्या अर्जावर भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. मात्र, प्रकाश आंबेडकरांच्या वकिलांनी केलेली ही थेट मागणी राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील मानली जात आहे. आयोगाने जर हा अर्ज मान्य केला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केला, तर माजी मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणींमध्ये मोठी भर पडण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणावर आयोगाचा पुढील निर्णय काय असेल, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
