आश्वी |वार्ताहर| Ashwi
संगमनेर तालुक्यातील शिबलापूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रमोद बोद्रं यांची निवड जिल्हाधिकारी यांनी बेकायदेशीर ठरवत सरपंचपद रद्द केले होते. त्यामुळे प्रमोद बोंद्रे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला असून प्रमोद बोंद्रे यांचे सरपंचपद कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. या निर्णयामुळे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
शिबलापूर ग्रामपंचायतीवर ना. विखे पाटील यांच्या गटाची बहुमताची सत्ता होती. सुरवातीला ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे सरपंच सचिन गायकवाड यांनी काही महिन्यापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे नवीन सरपंच निवडीचा कार्यक्रम प्रशासनाने जाहीर केला होता.
ग्रामपंचायत कार्यालयात निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असता ना. विखे पाटील गटाकडून सचिन गायकवाड व शुंभागी रक्टे यांनी तर आ. थोरात गटाकडून प्रमोद बोंद्रे यांनी सरपंचपदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. छाननीत तीनही अर्ज राहिल्यानंतर विखे गटाच्या सचिन गायकवाड यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. ना. विखे पाटील गटाचे 7 सदस्य तर आ. थोरात गटाच्या 3 सदस्यांनी गुप्त पद्धतीने झालेल्या मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला.
याआधी पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी घडल्यामुळे दोन्ही उमेदवारांना सम-समान म्हणजे 5 मते पडली. त्यामुळे सरपंचपदाचा तिढा निर्माण झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वरिष्ठाशी चर्चा करुन ‘ईश्वर चिठ्ठी’ टाकून निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. यावेळी 4 वर्षाच्या मुलाच्या हस्ते सरपंचपदाची चिठ्ठी काढली असता त्यामध्ये प्रमोद बोंद्रे यांचे नाव निघाल्यामुळे त्यांना सरपंच घोषित करण्यात आले होते.
त्यामुळे शिबलापूर ग्रामपंचायतीत ना. विखे पाटील गटाचे बहुमतासाठी आवश्यक 7 ग्रामपंचायत सदस्य ना. विखे गटाकडे असतानाही विरोधी गटाचे प्रमोद बोंद्रे हे गुप्त मतदान प्रक्रियेत सरपंचपदी निवडून आल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती.
जनसेवा मंडळाच्या ग्रामपंचायत सदस्या शुंभागी रक्टे यांनी सरपंच निवडीवर आक्षेप घेत ही निवड रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. जनसेवा मंडळाच्या महिला ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व काही कारणास्तव रद्द झाले होते. असे असतानांही त्या सदस्याने सरपंच निवड प्रक्रियेत भाग घेऊन मतदान केल्यामुळे ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
याच दरम्यानच्या काळात राजकीय सत्ता नाट्याच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यामुळे प्रभाग 2 व प्रभाग 4 अशा दोन रिक्त जागासाठी प्रशासनाकडून पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया पार पडली होती. या दोन्ही जागावर आ. बाळासाहेब थोरात यांच्या शेतकरी विकास मंडळाने मोठ्या फरकाने विजय मिळवत ना. विखे पाटील यांच्या जनसेवा मंडळाला धक्का दिला होता.
यानंतर रक्टे यांच्या अर्जावर जिल्हाधिकारी यांनी निकाल देताना सरपंचपदाची निवडणूक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान सरपंचपद रद्द झाल्यानंतर प्रमोद बोंद्रे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावेळी वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान अ‍ॅड. शिवाजी शेळके यांनी जोरदारपणे प्रमोद बोंद्रे यांची बाजू न्यायालयात मांडली तर एस. बी. पुलकुंडवार यांनी दुसर्‍या पक्षाची बाजू मांडली. न्यायालयाने दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून घेतला. तसेच याआधीच्या राज्य व राज्याबाहेरील खटल्याचा अभ्यास करुन न्यायाधीश किशोर सी. संत यांनी नुकताच निकाल देत प्रमोद बोंद्रे यांचे सरपंचपद कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहे.
दरम्यान माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांचे समर्थक प्रमोद बोंद्रे याच्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत ‘सत्याचा विजय झाला’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
