राहुरी | Rahuri
तालुक्यातील सहा बागायती गावांमधून प्रस्तावित राहुरी-शनिशिंगणापूर नव्या रेल्वे मार्गासाठी जमीन भूसंपादनाची माहिती समोर येताच परिसरातील शेतकरी प्रचंड चिंतेत सापडले आहेत. डिसेंबर महिन्यात रेल्वे मंत्रालयाने यासंदर्भात राजपत्र (गॅझेट) प्रसिद्ध करून अधिसूचना जारी केल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांत झळकले आणि शेकडो शेतकरी कुटुंबांच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन झोप उडाली आहे.
या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाची लांबी सुमारे 21.24 किलोमीटर असून तो तांदुळवाडी, देसवंडी, कोंढवड, तमनर आखाडा, उंबरे आणि ब्राम्हणी या सहा गावांमधून जाणार आहे. या मार्गासाठी एकूण 125.33 एकर क्षेत्र भूसंपादित केले जाणार असून, यात शेकडो गटांचा समावेश आहे. ही सर्व जमीन बागायती स्वरूपाची असून ऊस, भाजीपाला, फळबागा अशा पिकांवर या भागातील शेतकर्यांचे कुटुंब पूर्णतः अवलंबून आहे. या जमिनी केवळ मोजमापातील आकडे नाहीत, तर त्या अनेक पिढ्यांच्या कष्टांची, घामाची आणि स्वप्नांची साक्ष आहेत. या जमिनींवरच शेतकर्यांनी संसार उभे केले, मुलांचे शिक्षण केलेे आणि समाजात मान मिळवला. आज हीच जमीन अचानक विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली हिरावून घेतली जाणार असल्याची भीती शेतकर्यांना अस्वस्थ करत आहे.
विशेष बाब म्हणजे, शनिशिंगणापूरसाठी अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर व राहुरीहून आधीच चांगल्या दर्जाचा रस्ता उपलब्ध असताना नव्या रेल्वेमार्गाची गरज नेमकी काय? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. या रेल्वेमुळे स्थानिक शेतकर्यांना थेट काय लाभ होणार, याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही. उलट, या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची शक्यता असून संपूर्ण गावांचे सामाजिक आणि आर्थिक संतुलन ढासळण्याची भीती आहे. याआधीही राहुरी तालुक्यातील शेतकर्यांनी धरणे, विद्यापीठ प्रकल्प, के.के. रेंज यांसारख्या विविध सरकारी प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन दिली आहे. अनेकांनी त्याग केला, पुनर्वसनाच्या आशेवर संसार हलवले. मात्र आजही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाचा प्रस्ताव आल्याने शेतकरी पूर्णतः हतबल झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘आमच्या जमिनी गेल्या तर आम्ही जगायचं कसं? हा प्रश्न अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारा ठरला. केवळ आर्थिक नुकसान नव्हे, तर रोजगार, आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्यही या रेल्वे प्रकल्पामुळे संकटात सापडणार आहे. विकास आवश्यक आहे, यात दुमत नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली जर शेतकर्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असेल, तर त्या विकासाचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. स्थानिक शेतकर्यांना विश्वासात न घेता, पर्यायी मार्गांचा अभ्यास न करता, बागायती आणि सुपीक जमिनीवरच प्रकल्प राबवणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न शेतकर्यांना पडला आहे. आज गरज आहे ती संवेदनशील निर्णयप्रक्रियेची, शेतकर्यांशी संवाद साधण्याची आणि त्यांच्या जगण्याचा मूलभूत हक्क जपण्याची. अन्यथा हा रेल्वे मार्ग ‘प्रगतीचे साधन’ न ठरता, हजारो शेतकरी कुटुंबांसाठी वेदनेचा व आक्रोशाचा मार्ग ठरेल.
