– अनिल विद्याधर
जगभरातील 50 अर्थव्यवस्थांमधील बौद्धिक संपदेचे विश्लेषण करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक क्रमवारीत भारताला 36 वे स्थान मिळाले असून, मागील क्रमवारीच्या तुलनेत आठ पायर्‍यांनी स्थान सुधारले आहे.
एका वर्षापूर्वी 2018 च्या यादीत भारताचे स्थान 44 वे होते. बौद्धिक संपदेच्या बाबतीत जनसामान्यांमध्ये जागरूकता वाढीस लागल्याचे हे सुचिन्ह मानावे लागेल. बौद्धिक संपदेचे संरक्षण करण्याबरोबरच त्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचीही गरज आता सर्वांना पटली आहे.
बौद्धिक संपदेसंबंधी (इन्टेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी – आयपी) भारतातील वातावरणात प्रचंड सुधारणा झाली आहे, ही अत्यंत आनंदाची बाब मानावी लागेल. जगभरातील 50 अर्थव्यवस्थांमधील बौद्धिक संपदेचे विश्लेषण करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक क्रमवारीत भारताला 36 वे स्थान मिळाले असून, मागील क्रमवारीच्या तुलनेत आठ पायर्‍यांनी स्थान सुधारले आहे. एका वर्षापूर्वी 2018 च्या यादीत भारताचे स्थान 44 वे होते. क्रमवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, 2019 च्या यादीत अमेरिका, ब्रिटन, स्वीडन, फ्रान्स आणि जर्मनी हे ङ्गटॉप फाइव्हङ्ख देश ठरले आहेत. त्याचप्रमाणे भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानचा क्रमांक 47 वा लागला आहे.
सर्वांत शेवटच्या स्थानावर व्हेनेजुएला आहे. यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरकडून म्हणजेच जीआयपीसीकडून तयार केल्या जाणार्‍या या यादीत विविध देशांचे स्थान निश्चित करण्यासाठी 45 निकष वापरले जातात. एखाद्या देशात संशोधन आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाण्यासाठी हे निकष आवश्यक असतात. ताज्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी विचारात घेतली असता, भारताला मिळालेल्या गुणांमध्ये खूपच सुधारणा झाल्याचे दिसून येते.
आकडेवारीवर नजर टाकली असता असे दिसते की, गेल्या वर्षी भारताला 40 पैकी 12.03 म्हणजे 30.07 टक्के गुण मिळाले होते. यावर्षीच्या ताज्या सर्वेक्षणात भारताला 40 पैकी 16.22 म्हणजे 36.04 टक्के गुण मिळाले आहेत. उल्लेखनीय बाब अशी की, ज्या देशांचा समावेश या यादीत करण्यात आला आहे, ते आंतरराष्ट्रीय जीडीपीच्या 90 टक्के हिश्शाचे प्रतिनिधीत्व करतात. जीआयपीसीकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात भारताची तारीफ करण्यात आली असून, स्वदेशी उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांसाठी सातत्याने नवोन्मेषी वातावरण विकसित करण्याचा प्रयत्न भारतातील धोरणकर्त्यांकडून केला जात असल्यामुळेच हा परिणाम पाहायला मिळत आहे, असे म्हटले आहे.
जीआयपीसीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष किलब्राइड यांच्या म्हणण्यानुसार, अन्य देशांच्या तुलनेत विचार केल्यास लागोपाठ दोन वर्षे भारताच्या गुणांमध्ये सलग सुधारणा झाली आहे. दोन वर्षांपासून अमेरिकी चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने तुलनात्मक अध्ययनासाठी देशांची संख्या वाढवून 50 केली आहे. जागतिक बौद्धिक संपदा क्रमवारीत भारताची स्थिती निश्चितच उत्साहवर्धक आहे, परंतु त्यास आणखी संरक्षण आणि धार देण्याची गरज आहे.
बौद्धिक संपदेचे महत्त्व काय आहे, हे आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. शब्दार्थ आणि विश्लेषणाचा विचार केल्यास प्रसिद्ध विद्वान जेरेमी फिलिप्स यांच्या मते, बौद्धिक संपदेचा संबंध अशा वस्तूंशी आहे, ज्या व्यक्तीकडून बुद्धिसामर्थ्याच्या आधारे निर्माण होतात. म्हणजेच आपण असे म्हणू शकतो की, कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून निर्माण करण्यात आलेले कोणतेही संगीत, साहित्यिक कृती, कला, शोध, प्रतीक, नाव, चिन्ह, डिझाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आणि पेटेन्ट आदी बौद्धिक संपदा होत.
ज्याप्रमाणे भौतिक संपत्तीची मालकी एखाद्या व्यक्तीकडे असते, तशीच बौद्धिक संपदेची मालकीही एखाद्या व्यक्तीकडे असू शकते. त्यासाठी बौद्धिक संपदेविषयीचे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. या अधिकारांतर्गत या अधिकारांतर्गत व्यक्ती आपल्या बौद्धिक संपदेचा उपयोग कसा करायचा, यावर नियंत्रण ठेवू शकते. त्याचबरोबर बौद्धिक संपदेचा वापर करून भौतिक संपदा मिळवू शकते. बौद्धिक संपदेच्या अधिकारांतर्गत व्यक्तीने केलेल्या संशोधनाला संरक्षण मिळते. त्यामुळे नवनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळते. अन्य प्रकारची संपत्ती मूर्त स्वरूपात दिसू शकते; मात्र बौद्धिक संपदा अमूर्त असते. परंतु तरीही कायद्याने तिला सर्वसाधारण संपत्तीच्या व्याख्येनुसारच मान्यता प्रदान केली आहे. म्हणजेच, जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून एखादी अनोखी कृती करते, तेव्हा आपल्या इच्छेनुसार त्या कृतीची पुनरावृत्ती करण्याचा अधिकारही ती व्यक्ती राखून ठेवू शकते. त्याचबरोबर या अधिकारांतर्गत व्यक्तीने तयार केलेल्या व्यवस्थेच्या व्यतिरिक्त अन्यत्र तसा प्रयोग केला गेल्यास तो त्या व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा मानला जातो.
बौद्धिक संपदा ही ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात बौद्धिक संपदा उपयोगात आणली जाते. एवढेच नव्हे तर उद्योगांमधील स्पर्धा विचारात घेता, दिवसेंदिवस ती अधिकाधिक महत्त्वाची आणि प्रासंगिक बनत चालली आहे. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, बौद्धिक संपदा संरक्षणाच्या क्षेत्रात साहित्यिक चोरी आणि अवैध पद्धतीने नक्कल करण्याचे प्रकार हा एक गंभीर धोका बनत चालला आहे. त्यामुळे एखाद्या बौद्धिक उत्पादनाचे आणि त्याची रचना करणार्‍याच्या मौलिकतेचे आणि प्रामाणिकपणाचे आर्थिक स्वरूपात नुकसान होत आहे. त्यामुळेच बौद्धिक संपदा आणि त्यांच्या मालकांच्या स्वामित्वाचे रक्षण आंतरराष्ट्रीय
समुदाय धोरणात्मक उपायांच्या आणि संरक्षणात्मक तंत्राच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्व बौद्धिक संपदा संघटना आणि ट्रिप्स करारातील धोरणात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून बौद्धिक संपदांचे स्वामित्व असणार्‍यांना आपल्या नवसंशोधनासाठी बळ मिळत आहे. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, 12 मे 2016 रोजी सरकारकडून राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार धोरण स्वीकृत करण्यात आले. या अधिकार धोरणाच्या माध्यमातून भारतात बौद्धिक संपदांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी मिळत आहे.
या धोरणामुळे भारतात रचनात्मक आणि अभिनव ऊर्जाभांडार प्रोत्साहित झाले आहे. यात मानवी बौद्धिक ऊर्जेचा सतत प्रवाह जारी आहे. या अधिकार धोरणांतर्गत सरकारने सुनिश्चित केले आहे की, संशोधन आणि विकास संघटना, शिक्षण संस्था, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्टअप आणि अन्य हितसंबंधी व्यक्तींना शक्ती प्रदान केली जाईल, जेणेकरून ते अभिनव आणि रचनात्मक बौद्धिक पर्यावरण तयार करू शकतील.
भारत बौद्धिक अधिकारांसंदर्भात सर्व कायदे मानतो आणि बौद्धिक संपदेचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने प्रशासकीय आणि न्यायिक आकृतिबंध अस्तित्वात आहे, या गोष्टीवर या अधिकार धोरणात भर देण्यात आला आहे. बौद्धिक संपदा अधिकार धोरणात सात उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. एक, समाजातील सर्व वर्गांमध्ये बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या आर्थिक-सामाजिक आणि सांस्कृतिक लाभांविषयी जागरूकता निर्माण करणे. दोन, बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या सृजनाला प्रोत्साहन देणे. तीन, मजबूत आणि प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियम स्वीकारणे, जेणेकरून अधिकृत व्यक्ती आणि व्यापक लोकहित यांमध्ये संतुलन निर्माण होईल.
चार, सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन आधुुनिक आणि मजबूत बनविणे. पाच, बौद्धिक संपदा अधिकारांचे मूल्यनिर्धारण करणे. सहा, बौद्धिक संपदा अधिकारांचे उल्लंघन करण्याच्या प्रवृत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रवर्तन आणि न्यायिक प्रणाली मजबूत बनविणे आणि सात, मनुष्यबळ तसेच संस्थांची शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन क्षमता मजबूत बनविणे आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांमध्ये कौशल्य निर्माण करणे.
या सात उद्दिष्टांमुळे भारतात बौद्धिक संपदेला गती मिळाली आहे. संरक्षणामुळे वेगवेगळे नवोपक्रम नेहमी समोर येत आहेत. गेल्या वर्षी 22 जून रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने बौद्धिक संपदा नियमांमध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पेटेन्ट उल्लंघनासंबंधी तक्रारींच्या आधारावर आयात उत्पादने जप्त करण्याची सीमा शुल्क प्राधिकरणांना असलेला अधिकार रद्द करण्यासाठी बौद्धिक संपदा नियमावलीत बदल केले आहेत.
या दुरुस्तीमुळे बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन संशोधन अधिनियम 2018 पेटेन्ट अधिनियम, 1970 चे सर्व संदर्भ निरस्त्र होतात. अधिकार धारकाला कोणत्याही संशोधन, रद्दीकरण, निलंबन किंवा प्रतिक्रियेच्या बाबतीत सीमा शुल्क आयुक्तांना सूचित करण्यास बंधनकारक करणार्‍या सर्व परिस्थितींपासून अधिकार धारकाला संरक्षण देण्यात आले आहे. केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगच बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या बाबतीत सध्या गंभीर दिसत आहे.
