अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग आणि राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रश्नाच्या संदर्भात नाशिक, अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यातील संबंधित लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज बुधवार (दि. 1) भेट घेवून त्यांच्याकडे चर्चा करणार आहेत. केंद्र शासनाच्या स्तरावर पाठपुरावा करून याबाबत यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करण्यात येतील, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानभवनात आयोजित बैठकीत सांगितले.
नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गाबाबत मंगळवार (दि.30) रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस आ. माणिकराव कोकाटे, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, विठ्ठल लंघे, शिवाजी आढळराव पाटील, सत्यजित तांबे, प्राजक्त तनपुरे, अमोल खताळ, अक्षय कर्डिले उपस्थित होते. तर माजी मंत्री आ. दिलीप वळसे पाटील यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या सोबतही या रेल्वे मार्गाबाबत चर्चा करण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळही दिल्लीला जाऊन त्यांची भेट घेईल.
हा रेल्वे मर्ग नाशिक, अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या रेल्वे मार्गामुळे एक वेगवान संपर्क जोडणी पुणे ते नाशिक या दोन महानगरा दरम्यान निर्माण होईल. त्यामुळे राज्याचाही गतीने विकास होईल. पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या बाबतीत जनतेच्या भावना विचारात घेवून या प्रश्नाबाबत सकारात्मक निर्णय व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
राहुरी शनिशिंगणापूर रेल्वे मार्गाच्या संदर्भात असलेल्या या रेल्वे मार्गाच्या बाबतीत बैठकीत चर्चा झाली. या प्रश्नाबाबत शेतकर्याच्या असलेल्या भावना मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शानास आणून देणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले. माजी मंत्री आ. वळसे पाटील यांनी बैठकीत सहभाग घेताना सांगितले की, पुणे नासिक रेल्वे प्रकल्पाच्या संददर्भात केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा केली असून जीएमआरटीच्या अडचणी दूर होवू शकतात, ही बाब त्यांच्या निदर्शानास आणून दिली आहे. देशांमध्ये आशा पध्दतीच्या अडचणी असताना रेल्वे मार्गाची काम झाली असल्याचा दाखला देवून यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागेल .मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ नेण्याची सूचना त्यांनी केली.
