पुणे | Pune
पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांना क्लिनचीट मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्यात विकास खारगे समिती मुख्यमंत्र्याना अहवाल सादर करणार आहे. या व्यवहारात नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याने पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. या व्यवहाराशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रावर पार्थ पवार यांचे नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या अहवालात अमेडिया कंपनीचे दुसरे संचालक दिग्विजय पाटील आणि अमेडिया कंपनीला जमीन विक्री करणार्या शीतल तेजवानी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय अमेडिया कंपनीकडून मुद्रांक शुल्काचे २१ कोटी रुपये वसूल करावेत, अशी शिफारस समितीने अहवालात केली आहे. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी समितीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. या घोटाळ्यात दोन गुन्हे दाखल असून तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम सहनिबंधक रवींद्र तारु यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीने १ हजार ८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली मुंढवा येथील महार वतनाची ४० एकर सरकारी जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे दाखवले. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क माफी पदरात पाडून घेतली. हे प्रकरण गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात उघडकीस आल्यावर राज्य सरकारने या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
या व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या अमेडिया कंपनीशी पार्थ पवार यांचे नाव जोडले गेल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती. सरकारी जमिनीची खरेदी-विक्री होत नसताना या जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा यावरून पार्थ पवार यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. विरोधकांनी या प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबावर निशाणा साधला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात पार्थ पवाराला क्लीनचीट देण्यात आली आहे.
याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करुन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि रवीद्र तारू यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तर खरेदी-विक्रीतील शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली होती.
पार्थ पवारांचे नाव नसल्याने क्लिन चीट
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत मुख्य आरोपी शीतल तेजवाणी हिच्याविरोधात तब्बल १८८६ पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. विशेष बाब म्हणजे, या चार्जशीटमध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या दोघांना या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तपासादरम्यान पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेने सखोल तपासानंतर दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात या दोघांविरोधात कोणतेही आरोप सिद्ध न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, या प्रकरणात शीतल तेजवाणी हिच्यावरच सर्व आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
आत्ता पर्यंत झालेली कारवाई
तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच, मुख्य संशयित जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी यालाही अटक करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे पार्थ पवार यांना दिलासा मिळाला असला, तरी या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि व्यावसायिक यांच्यावरील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
