पुणे | प्रतिनिधी | Pune
देशातील शिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीमध्ये निर्माण झालेला अभूतपूर्व गोंधळ, वारंवार होणारी पेपरफुटी आणि त्यापायी होणारी विद्यार्थ्यांची मोठी मानहानी यामुळे देशाचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय झाले आहे. केंद्र सरकार मात्र, या गंभीर प्रश्नावर पूर्णपणे ‘सायलेंट मोड’वर गेले आहेत अशी टीका काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar ) यांनी केली. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने ‘छात्रों की गूंज’ या देशव्यापी मोहिमेद्वारे गुरुवारी पुण्यासह (Pune) देशातील २८ प्रमुख शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेऊन सरकारच्या धोरणांविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. त्यानिमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत कन्हैया कुमार बोलत होते.
ते म्हणाले की, केवळ नीट पेपरफुटीच्या (Neet Paper Exam) प्रकरणाने आतापर्यंत २१ विद्यार्थ्यांचा बळी घेतला आहे. देशात दर तासाला दोन तरुण आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असताना, हे सरकार मात्र केवळ ‘परीक्षा पे चर्चा’ करण्यापुरतेच मर्यादित आहे. या संकट काळात पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना आश्वस्त करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी स्वतःला एकटे समजू नये किंवा पेपर चोरांच्या चुकीची शिक्षा स्वतःला देऊ नये. तुम्ही हरलेले नाही, तर ही भ्रष्ट व्यवस्था हरली आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या वाढत्या प्रभावावर चिंता व्यक्त करताना कन्हैया कुमार म्हणाले, देशातील पाच महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या (Ministry) एकूण बजेटपेक्षा जास्त पैसा भारतीय पालक आपल्या मुलांच्या खाजगी शिक्षणावर खर्च करत आहेत. ही परिस्थिती अपघाती नसून, शिक्षण व्यवस्था जाणीवपूर्वक मोडीत काढण्याचा हा एक कट आहे. आज आयआयटी, एम्स आणि यूपीएससीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. देशात आतापर्यंत ८० पेक्षा जास्त वेळा विविध परीक्षांचे पेपर फुटले असून, प्रत्यक्ष आकडा यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा असू शकतो, असा गंभीर दावा त्यांनी केला. नुकत्याच झालेल्या री-नीट परीक्षेतही ‘सॉल्वर गँग’ पकडल्या गेल्याने, सरकारला निष्पक्ष परीक्षा घेणेही जमेनासे झाले आहे का?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना कन्हैया कुमार म्हणाले की, शिक्षण आणि आरोग्य हे कोणत्याही एका पक्षाचे विषय नसून ते देशाचे प्रश्न आहेत. मात्र, शिक्षणावरील सरकारी खर्च सातत्याने कमी होत आहे. लाखो सरकारी पदे रिक्त आहेत, भरती प्रक्रिया वेळेवर होत नाही आणि परीक्षा प्रणालीवरील विश्वास उडत चालला आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांना देशविरोधी किंवा दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे सरकारचे अपयश आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि शिक्षणमंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पुण्यातूनच या पेपरफुटी प्रकरणातील पहिला आरोपी पकडला गेल्याची आठवण करून देत, त्यांनी सरकारच्या तपासाच्या पद्धतीवरही ताशेरे ओढले. ‘ब्यूटी पार्लरमधून पेपर वाटले जात असताना सरकार टेलिग्रामवर बंदी घालते, हे अत्यंत हास्यास्पद आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली. आरक्षण हा संविधानाने दिलेला अधिकार असून तो कोणावरही उपकार नाही, तर तो दीर्घ संघर्षाचे फळ आहे, असेही कन्हैया कुमार यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण हा केवळ श्रीमंतांचा विशेषाधिकार नसून तो संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, जर शिक्षण पूर्णपणे बाजारपेठेच्या हवाली केले, तर केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनाच दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षण (Education) हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांची यात समान जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आगामी काळात राहुल गांधी विविध शहरांत जाऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. ‘अशिक्षित आणि बेरोजगार तरुणांकडून विकसित भारताचे स्वप्न कसे पूर्ण होईल?’ असा सवाल करत, जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. शेवटी, आपण नागरिक आहोत, केवळ आकड्यांची संख्या नाही, हे लक्षात घेता शिक्षणाचा अधिकार, समानतेचा अधिकार आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारासाठी प्रत्येकाने संघर्ष करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन कन्हैया कुमार यांनी केले.
प्रमुख तीन मागण्या
या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी काँग्रेसने सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
१) सध्याच्या भ्रष्ट परीक्षा यंत्रणेचे संपूर्ण शुद्धीकरण करून पारदर्शक व्यवस्था लागू करावी.
२) केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात यावा
३)देशात तातडीने ‘जॉब’, ‘व्हॅकेंसी’ आणि ‘एक्झामिनेशन कॅलेंडर’ लागू करावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना निश्चितता मिळेल.
