मुंबई | Mumbai
मुंढवा परिसरातील तब्बल 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून मोठा वाद पेटला आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित या व्यवहारात शासनाच्या मुद्रांक शुल्कात फसवणूक झाल्याची बाब उघडकीस आली असून, त्यावरून तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात जमीन विक्रेत्या शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनीतील भागीदार दिग्विजय पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून संबंधित प्रकरणामध्ये पार्थ पवारांचे नाव का बरं घेण्यात आले नसल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यातच आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन व्यवहार प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. हा चौकशी अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सही करणारे , लिहून देणारे लिहून घेणाऱ्यांमध्ये पार्थ पवार नाही
आता प्राथमिक चौकशीत आम्ही निलंबनाची कारवाई आणि चौकशी केली आहे. जे रजिस्टर कार्यालयामध्ये जे सही करणारे, लिहून देणारे आणि लिहून घेणारे आहेत त्यांच्यामध्ये पार्थ पवार नाहीयेत, त्या कंपनीचे कोण कोण भागिदार आहेत, हा कंपनीचा नियम वेगळा आहे. त्याची नोंदणी करताना रजिस्टारसमोर कोण-कोण गेले होते, त्यांची नावे आमच्याकडे आहेत, त्या पत्रकावर लिहून देणारा कोण, लिहून घेणारा कोण त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले आहेत, अजितदादांनी याबाबत स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे त्या आरोपावर चर्चा करण्यापेक्षा चौकशी होऊ द्यावी चौकशीचा रिपोर्ट महिनाभरात येईल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली आहे.
प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्यांवर निलंबनाची कारवाई
अजित दादांनी जे म्हटलं ते त्यांना माहिती, पण राहिला महसूल खात्याचा प्रश्न तर महसूल खात्याने प्राथमिक अहवाल आला त्या आधारे तहसीलदार, आमचा मुद्रांक अधिकारी, मुद्रांकाचे डॉक्युमेंट्स तयार करणारे, कंपनीचा मालक असेल खरेदी विक्री करणारे असतील. नोंदणीच्या वेळी ज्यांनी सही केल्या ते पहिल्या टप्प्यात जे आम्हाला आढळलं त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला, आणि सखोल चौकशी केल्यावर गुन्हे दाखल होतील. आता प्राथमिक चौकशीत जे दोषी वाटले त्यावर निलंबनाची कारवाई आणि गुन्हे दाखल केले आहेत, आता चौखल चौकशी आमचा महसूल खातं करतील खारगे समितीचा रिपोर्ट आल्यावर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे, पुढच्या टप्प्यात समितीचा अहवाल आल्यावर कारवाई करेल.
अमेडिया कंपनीकडून खाजगी आयटी कंपनी उभारली जाणार होती. यासाठी जी खरेदी विक्री केली जाणार होती, त्याच्या सहीचे अधिकार पार्थ पवारांनी दिग्विजय पाटलांना देण्याचा २२ एप्रिल २०२५ला प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत समोर आली आहे. या प्रस्तावानंतर २० मे २०२५ला वादग्रस्त जमिनीचा दस्त झाला. हा दस्त दिग्विजय पाटलांच्या सहीने झाला असून पार्थ पवारांनी सहीचे दिलेल्या अधिकाराची प्रत ही सोबत जोडण्यात आलेली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
