Sunday, July 7, 2024
Homeनगरअटी व शर्तींची पूर्तता केल्यास बंद व्यवसाय पुन्हा सुरू करू - ना....

अटी व शर्तींची पूर्तता केल्यास बंद व्यवसाय पुन्हा सुरू करू – ना. विखे

संगमनेरातील क्रशर व्यावसायिकांनी घेतली महसूल मंत्र्यांची भेट

संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangamner

- Advertisement -

तालुक्यातील मुदत संपलेले खाणपट्टे तसेच क्रशर व्यावसायिकांनी शासनाच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करून दिल्यास बंद असलेले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याबाबत महसूल प्रशासन निश्चित सकारात्मक विचार करेल, अशी ग्वाही महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. संगमनेर तालुक्यातील खाणपट्टे चालक तसेच क्रशर व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने मंत्री विखे पाटील यांची मुंबई येथे त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या सर्व व्यावसायिकांनी बंद असलेल्या व्यवसायामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक प्रश्नांची माहिती सविस्तरपणे मंत्र्यांसमोर मांडली. बहुतांश प्रश्नांबाबत उपस्थित असलेल्या अधिकार्‍यांकडून त्यांनी माहिती जाणून घेतली.

याप्रसंगी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, प्रांताधिकारी शैलेंद्र हिंगे, तहसीलदार धिरज मांजरे यांच्यासह भाजपचे शहराध्यक्ष श्रीराम गणपुले, विधानसभा प्रमुख अमोल खताळ, शरद गोर्डे, संदीप देशमुख यांच्यासह व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाचे नेते बाळासाहेब चौधरी, अमोल काळे, सचिन वाकचौरे, जालिंदर कोल्हे, योगेश गाडे, मंगेश वाळुंज, शिवाजी येवले, ज्ञानेश्वर चकोर, राजू कानकाटे, कासम मुनावर, माऊली कुर्‍हाडे, विलास गायकवाड, योगेश जोंधळे यांच्यासह 45 व्यावसायिक उपस्थित होते.

शिष्टमंडळातील सदस्यांनी व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडी झालेली आहे. सर्व व्यवसायिकांवर बँकांची कर्ज असल्याने या कर्जाबाबतही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याने सर्वच व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. शासनाकडून झालेली दंडात्मक कारवाई खूप मोठी असल्याने यामध्ये दिलासा द्यावा, अशी विनंती चर्चे दरम्यान व्यावसायिकांनी ना. विखे पाटील यांना केली. या सर्व प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याबाबत ना. विखे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. व्यावसायिकांनी आपल्या प्रश्नाबाबतचे व्यक्तिगत निवेदन तातडीने तहसीलदार यांच्याकडे सुपूर्द करावे, प्रांताधिकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर सुटणार्‍या प्रश्नांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना मंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. सर्व प्रश्नांबाबतचा अहवाल आल्यानंतर आणि मंत्रालय स्तरावर असलेल्या समस्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.

वर्षानुवर्षे शासनाच्या अटी आणि शर्तींची पूर्तता केली गेलेली नाही. त्यामुळेच बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पडले. ही कारवाई करताना कुठेही राजकीय अभिनिवेष किंवा व्यक्तिद्वेष नव्हता. मात्र याही प्रश्नाचे राजकारण केले गेले. पण मूळ मुद्द्याची कोणीच माहिती घेऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली नाही.
– राधाकृष्ण विखे पाटील (महसूल मंत्री)

- Advertisment -

ताज्या बातम्या