राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
शिर्डी मतदार संघातील विकास प्रक्रियेला पुढे घेवून जातानाच दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी माझी निश्चित वाढली आहे. मतदार संघातील जनतेने आजपर्यंत दाखविलेला विश्वास आणि सलग आठ वेळा विधानसभेत प्रतिनिधीत्व करण्याच्या दिलेल्या संधीमुळे माझा आत्मविश्वास अधिकच वाढला असल्याची प्रतिक्रीया ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. ना. विखे पाटील यांनी विधानसभेमध्ये सलग आठव्यांदा सदस्य पदाची शपथ घेतली. सभागृहातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेता म्हणून त्यांची ओळख आता झाली आहे. सदस्य पदाची शपथ घेतल्यानंतर हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपस्थित सदस्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. अहिल्यानगर मधील महायुतीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थकांनीही समाज माध्यमातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.
आपली प्रतिक्रीया व्यक्त करताना ना. विखे पाटील म्हणाले, विधानसभेत सलग आठ वेळा शपथ घेण्याच्या ऐतिहासिक क्षणाचे संपूर्ण श्रेय हे शिर्डी मतदार संघातील जनतेचे आहे. 1995 पासून या भागाचे विधानसभेमध्ये प्रतिनिधीत्व करताना प्रश्नांची सोडवणूक, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि विकास प्रक्रीयेला दिलेली गती यामुळेच जनतेने आपल्यावर सातत्याने विश्वास दाखविला. पाठबळ दिल्यामुळेच सलग आठव्यांदा शपथ घेण्याचा आनंददायी क्षण मला अनुभवता आला. आजपर्यंत मिळालेल्या संधीतून विधानसभेमध्ये शिर्डी मतदार संघासह जिल्ह्याचे प्रश्न उपस्थित करुन सोडविता आले. मिळालेल्या निधीतून, मंत्री पदाच्या माध्यमातूनही सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देता आला. शिर्डीसह अहिल्यानगरच्या विकासाचा आराखडा मागील अडीच वर्षात तयार करून जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न आपण केला आहे. यासाठी महायुती सरकारचे मोठे सहकार्य मिळाले. औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देणे हाच आपला प्राधान्यक्रम असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी निळवंडे धरणाचे पाणी मिळवून देण्याच्या दिलेल्या शब्दाची वचनपूर्ती महायुती सरकारमुळे होऊ शकली. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मोठे सहकार्य मिळाले. गोदावरी कालव्यांच्या नुतणीकरणासाठी 190 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. निळवंडेच्या पोटचार्यांच्या कामासाठी केंद्र सरकारने 800 कोटी रुपये दिले आहेत. खंडकरी शेतकर्यांच्या जमिनींचा प्रश्न पाठपुरावा करून सोडविता आला. अन्यही काही प्रश्नांसाठी येणार्या काळात माझा व्यक्तिगत पाठपुरावा सुरू राहणार असून कामातूनच जनतेचा विश्वास अधिक सार्थ ठरविण्याचे काम भविष्यात निश्चित होईल, अशी ग्वाही ना. विखे पाटील यांनी दिली.