राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
जलसंपदा सारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी महाराष्ट्राच्या नूतन मंत्रिमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आल्याने गोदावरी खोर्‍यात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पिण्यासाठी व घरगुती पाणीवापर, शेती व शेती पूरक उद्योग तसेच औद्योगिक पाणी वापर यासारख्या जीवनावश्यक घटकांचा जलसंपदा विभागाशी घनिष्ठ संबध आहे. गोदावरी खोरे तुटीचे असल्याने पाण्यासंदर्भात बरेचसे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पाणी प्रश्नावर नेहमीच जागरुक असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील आपल्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे यातून निश्चितपणे मार्ग काढतील, अशी जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.
नाशिक, नगर आणि मराठवाडा यांच्यातील प्रादेशिक संघर्ष दिर्घकाळापासून चालू आहे. यासंदर्भात वेळोवेळी तिव्र आंदोलने, न्यायालयीन दावे झालेले आहेत. समन्यायीमुळे पाण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकडे मोठ्या प्रमाणात वळविले गेल्याने एके काळी सुजलाम् सुफलाम् असलेले गोदावरी कालव्यांचे लाभक्षेत्र वाळवंटी करणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. सन 2041 पर्यंत गोदावरी कालव्यांना शेतीसाठी पाणी दुरापास्त होईल अशी परिस्थिती आहे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात धरणे न बांधण्याचे शासनाने धोरण घेतले आहे. न्यायालयाने या धोरणावर सन 2016 मध्ये शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजनेचा भाग म्हणून या धोरणाचा अंशतः फेरविचार करणे तसेच कालवा व वितरण प्रणाली सक्षम करणे, पारंपरिक सिंचन पध्दतीत बदल करणे, पीक पध्दती व अनुषंगिक घटकांत बदल करणे गरजेचे आहे. यासाठी ना. विखे पाटील मिशन मोडवर काम करतील, अशी सर्व संबधितांना खात्री आहे.
नांदूर मधमेश्वर बंधार्‍याला सन 2008 मध्ये आठ वक्राकार दरवाजे बसविल्याने पावसाळ्यात गोदावरी नदी दुधडी भरून वाहत असली तरी गोदावरी कालवे कोरडे पडल्याचा घटना वारंवार घडलेल्या आहेत. त्यावर उपाय म्हणून बंधार्‍यापासून कालवा दरवाजा आणि वक्राकार दरवाजा यामध्ये विभाजन भिंत बांधण्याची मागणी होती. परंतु त्याची दखल न घेता आता आणखी नवीन दहा वक्राकार दरवाजे बसविण्याचे काम चालू झाले आहे. वास्तविक हे काम सुरू करण्याअगोदर विभाजक भिंतीचे काम होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने ते झाले नाही. सुदैवाने ना. विखे पाटील जलसंपदा मंत्री झाल्याने हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
भंडारदरा, मुळा तसेच गोदावरी खोर्‍यात पश्चिमेचे पाणी वळविणे हा एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे. भंडारदरा धरणातील दोन तसेच मुळा धरणात पाणी आणणार्‍या चार अशा जवळपास चार टिएमसी क्षमतेच्या सहा प्रवाही वळण योजना गेल्या चार पाच वर्षांपासून जैविक विविधता सर्व्हेक्षण तसेच पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र यामध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्या मार्गी लावणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे. शासनाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या दमणगंगा एकदरे गोदावरी तसेच वैतरणा कडवा गोदावरी या सुमारे सव्वा आठ टिएमसी क्षमतेच्या आणि जवळपास पंधरा हजार कोटी रुपये किंमतीच्या दोन उपसा वळण योजना आहेत. या योजनांचे पाणी नाशिक आणि मराठवाड्याला देण्याचे नियोजित आहे. या नियोजित पाणी वापरात त्यांच्याबरोबर नगर जिल्ह्याचाही समावेश केला जावा, अशी लाभधारकांची अपेक्षा आहे.
किमान बिगर सिंचनासाठी जे मोठ्या प्रमाणात पाणी वळविले गेले ते प्रथम प्राधान्याने पुनर्स्थापित व्हावे अशी जनभावना आहे. ना. विखे पाटील यातून सर्वांच्या समन्वयातून सर्वसंमतीचा मार्ग काढतील, अशी अपेक्षा आहे. पश्चिमेचे पाणी वळविणार्‍या उर्वरित सर्व प्रवाही आणि उपसा वळण योजनांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून एक कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून त्या कामाला निधी आणि गती देण्याचे काम ना. राधाकृष्ण विखे पाटील हमखास करतील, अशी अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचा पुनर्विलोकन करणारा मांदाडे समितीचा अहवाल शासनास सादर झालेला आहे. त्या अहवालातील वस्तुस्थिती तपासून त्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेणे हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. समन्यायीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर अभ्यास करण्यासाठी जुलै 2023 मध्ये शासनाने हा अभ्यास गट नेमला होता. शासनाच्या बहुतेक उपसा सिंचन योजना वीजबिल/वीजपुरवठा या कारणामुळे बंद पडल्या आहेत. त्या पूर्ववत सुरू होऊन कायम स्वरुपी चालू राहाव्यात यासाठी पूर्वी शासनाकडून देण्यात येणारे बिलाच्या पन्नास टक्के प्रोत्साहन अनुदान / सोलर वा तत्सम पर्यायांचा गांभिर्याने विचार करावा लागेल.
निळवंडे प्रकल्पाचे मुख्य काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले असले तरी वितरण प्रणालीचे व अस्तरीकरणाचे काम बाकी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते निळवंडे कालव्यांना प्रथम पाणी सोडण्याचा ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यानंतर उर्वरित काम सुध्दा प्रगतिपथावर आहे. येत्या दोन वर्षात शेवटच्या शेतकर्‍याच्या शेतापर्यंत सर्वार्थाने पाणी पोहचविण्याचे धोरण ना. विखे यांनी यापुर्वीच घेतले आहे. आता ते स्वतःच जलसंपदा मंत्री झाल्याने दुधात साखर पडली, अशी लाभधारकांची भावना झाली असून त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
स्वर्गीय विखे यांची स्वप्नपूर्ती शक्य
पश्चिमेचे पाणी पुर्वेकडे वळविण्यासाठी पाणी परिषद स्थापन करुन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. केवळ नगर जिल्हाच नव्हे तर महाराष्ट्राचा एकात्मिक आराखडा त्यांनी तयार केला होता. तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा आराखडा सादर केला होता. ना. राधाकृष्ण विखे पाटील जलसंपदा मंत्री झाल्याने आता त्या कामास मूर्त स्वरुप येऊन त्यांच्या दिर्घकालीन स्वप्नांची पुर्तता होईल यात शंका नाही.
