नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री वरवर सगळे कसे गोडगोड चाललेय याचा देखावा करीत असले तरी प्रत्येकालाच कसा आपला पक्ष पुढे काढायचा आहे, याची झलक गावोगावी दिसते आहे. पक्षविस्ताराचा हा काटा सध्या चांगलाच रुतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकांमध्ये या काट्याचा नायटा होण्याचा संभव आहे. त्यामुळेच या निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकारणाला निश्चित असे वळण देणार्या ठरु शकतील असे दिसते.
मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणार्या राज्यातील 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 27 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना एकदाचा मुहूर्त लागला. किमान तीन ते कमाल पाच वर्षांपासून राज्यातील हजारो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबलेल्या आहेत. सगळीकडे प्रशासक कारभार पहात आहेत. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याने या निवडणुकांवर संक्रांत आली आहे. ओबीसी तसेच मराठा आरक्षणाचा घोळ व त्यासंदर्भात न्यायालयानेही काहीच निर्णय दिलेला नाही. इतर राज्यात मात्र या निवडणुका होत असतांना महाराष्ट्रावरच हा अन्याय का याला काही उत्तर नव्हते.
आता तब्बल चार वर्ष उलटून गेले. लोकशाही प्रणालीत दीर्घकाळ लोकप्रतिनिधींना अशीरीतीने वंचित ठेवणे योग्य नसल्याने अखेर आरक्षणाचा निर्णय जैसे थे ठेवून निवडणुका घेण्यास न्यायलायाने सांगितले. येत्या चार महिन्यात निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य शासनाबरोबरच निवडणूक आयोगही अॅक्शन मोडवर आले आहे. पालिकांमध्ये पूर्वीप्रमाणचे चार सदस्यांचा प्रभाग राहील असे सरकारने जाहीर केले असून मुंबईत मात्र पूर्वीप्रमाणेच एक सदस्यीय प्रभाग असणार आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा अन् नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कार्यक्रम जाहीर करुन आयोगाने आता निवडणुकांना आणखी उशीर होणार नसल्याचा एकप्रकारे आश्वासक संदेश दिला.
आता जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींच्या गट व गणांच्या रचनेची प्रक्रियाही उरकण्याचे आदेश जारी झाल्याने येत्या चार – सहा महिन्यात राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील याबाबत किमान आता तरी शंकेला जागा नाही. पुढे प्रभाग, गट-गण रचना व आरक्षणासंदर्भात काही हरकती, सूचना आल्या व त्यात काही मोठी गडबड झाली तरच बदल होऊ शकेल. फक्त चार महिन्यांची मुदत न्यायालयाने घालून दिली असली तरी प्रभाग रचना, मतदार याद्या तयार करणे आदी कामांना काही काळ जावू द्यावा लागणार आहे. तसेच आगामी चार महिने पावसाचे असल्याने या काळात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. नंतर दिवाळी येत असल्याने कदाचित नोव्हेंबर वा डिसेंबर या महिन्यातच निवडणुका होतील असा अंदाज आहे. या निवडणुका दोन टप्प्यात करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याहून अधिक टप्पेही झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीची राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने तयारी सुरु केल्याचे सगळीकडेच दिसते आहे. यावेळेची निवडणूक नेहमीपेक्षा फार वेगळी असणार आहे. महायुती विरुध्द महाविकास आघाडी आणि या दोघांमध्येही नसणारे मनसे, डावे पक्ष व आणखी काही छोटे पक्ष, संघटना असा संघर्ष प्राथमिक स्तरावर दिसत असला तरी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील प्रत्येकी तीन प्रमुख घटक पक्ष तसेच त्यांचेही काही सहभागी व सहानुभूतीदार पक्ष अशी भलीमोठी खिचडी यंदा शिजणार आहे. दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये अंतर्गत समझोता झाला नाही तर या लढती किती कोनी होतील याचा आज तरी काहीही अंदाज लागत नाही. दुर्दैवाने शक्यता मात्र तशीच दिसत आहे. कारण महायुती व महाविकास आघाडी यातील घटक पक्षांना आपापल्या शक्तीचा दर्प झाला आहे.
जागावाटपावेळी त्याची प्रचीती येईलच. पण तेव्हा ऐनवेळेस विहीर खोदणे परवडणारे नाही, हे समजून सर्वच पक्षांनी आपापली वॉर्डनिहाय प्राथमिक तयारी पूर्ण करीत आणली आहे. म्हणजेच सर्वच पक्षांचे हजारो इच्छुक लढाईसाठी तेल लावून तयार आहेत. गेली काही वर्षे निवडणुका झालेल्या नसल्याने अधूनमधून जेव्हा निवडणुकांची हूल उठायची तेव्हा या इच्छुकांकडून तिकीटाचे गाजर दाखवून सर्वच पक्षांनी कामे करवून घेतली. विशेषत: विधानसभा व लोकसभा निवडणुका तर या इच्छुकांनीच खर्याअर्थाने लढविल्या. साहजिकच प्रत्येकालाच आपणच कसे सार्थ, सक्षम आहोत याचा गंड आहे. याशिवाय गेल्या वर्ष-दोन वर्षात राज्यात विविध पक्षांची मोडतोड झाल्याने आयाराम गयारामांची संख्याही मोठी आहे. ही तोडफोड आता आणखी वेग घेईल.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून स्थानिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळावी म्हणून देव पाण्यात बुडवून नेत्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून पाण्यासारखा पैसा खर्च करणार्यांची एक नवीच जमातही यंदा जोमात असेल. त्यातील अनेक जणांचा तर सध्या असलेल्या पक्षाशी काही संबंध नसेल किंबहुना त्याच पक्षाला आयुष्यभर शिव्याही वाहिल्या असतील. पण आता परिस्थितीवश किंवा पक्षादेश म्हणून अशा शिवीबहाद्दरांना डोक्यावर घेऊन नाचण्याची वेळही काही उत्सुकांवर येऊ शकेल. विविध ठिकाणी त्याची प्रचीती येऊही लागली आहे.
खुद्द नाशिकमध्येच शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते सुधाकर बडगुजर, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे गणेश गिते यांच्या संभाव्य भाजप प्रवेशावरुन सध्या जे काही धुमशान चालले आहे, त्याची परिणती प्रत्यक्ष निवडणुकीपर्यंत कशी होत जाईल याचा विचार केला तरी अंगावर सरसरुन काटा उभा राहतो. तीन व दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या आमदारांच्या मताला पक्षात किती किंमत आहे, याचे विदारक वास्तव समोर आले. सत्तेसाठी एकेका जागेची व माणसाची पक्षाला किती व कशी गरज आहे हे या प्रकारातून दिसून आले. स्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायला लावणे हे अधिक गंभीर आहे. अशा प्रकारांमध्ये निवडणुका होईपर्यंत वाढ होत जाणार असे दिसते. बडगुजर हे शिवसेनेतून येणार असल्याने त्यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत, हे एकवेळ समजू शकते. परंतु गणेश गिते हे भाजपमधूनच बंडखोरी करुन लढलेले असल्याने त्यांच्यासाठीही एवढी आतुरता का, असा सवाल पक्षात दबक्या आवाजात सुरु आहे.
बडगुजर व गिते यांना पक्षात घेऊ नये यासाठी भाजपमधील स्थानिक आमदारांसह राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे काही धुरीण तसेच पक्षाचे काही प्रमुख सहानुभूतीदार आदींनी विरोध करुनही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष होत असल्याने ऐन निवडणूक काळात पक्षात कमालीची खदखद राहू शकेल. सध्या भाजपामध्ये फडणविस व महाजन यांचाच शब्द प्रमाण मानला जात असल्याने व त्यांनीच या दोघांना पक्षात घेण्याविषयी मनोमन ठरविलेले असल्याने इतरांनी भूई थोपटण्यात हंशील नाही. अर्थात सध्या भाजपची सर्वत्रच चलती असल्याने सरशी तो पारशी या उक्तीनुसार उद्या काही चांगले झाले तर विरोध करणार्यांची काय गत होऊ शकेल याचा अंदाज व्यक्त करता येऊ शकतो. बडगुजर यांच्या भाजपमधील संभाव्य प्रवेशाविषयी गेल्या आठवड्यात याच सदरात व्यक्त केलेल्या भाकिताची एवढ्या लवकर प्रचीती येईल असे वाटले नव्हते.
प्रदेशाध्यक्षांसह महाजनादी नेत्यांनीही प्रवेशांना विरोध करणार्यांची चार भिंतीत कानउघाडणी करुन त्याबाबत कुठेही वाच्यता न करण्याची तंबी दिली आणि याचीच बातमी प्रसार माध्यमात मात्र मोठी रंगवून आणली गेली, यातील मर्म समजून घ्यायला हवे. बडगुजरांप्रमाणेच शिवसेनेचे महानगरप्रमुख विलास शिंदे यांच्या बद्दलही बरीच चर्चा झाली. त्यांनी आपण नाराज असल्याचे एकदा नव्हे अनेकदा सांगून एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या नाकावर टिच्चून दोनदा भेट घेतली तरी त्यांना बडगुजरांसारखा न्याय लावला गेला नाही. उलट शिंदे कसे निष्ठावान शिवसैनिक आहेत, हे मुंबईत पत्रकार परिषदेत सांगितले गेले. वास्तविक शिंदे काय करणार हे गावातील शेंबडे पोरगंही सांगू शकेल, असे असतांना ठाकरे गट स्वत:चीच फसवणूक का करुन घेत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. विलास शिंदे प्रकरणावरुन बडगुजर यांच्यावर पक्षाने नाहक कारवाईची घाई केली, असे कोणाचे मत तयार झाल्यास त्यांना दोष कसा देणार.
महापालिका पातळीवर असे भरपूर किस्से यापुढे घडायचे आहेत.
राजकारण सध्या एवढे चंचल झाले आहे की कोण कधी काय करेल याचा काहीच अंदाज येत नाही. त्यामुळेच काहीही होऊ शकते, असे मनाला बजावून काहीही ऐकण्याची तयारी ठेवावी लागेल. त्यातच भर म्हणजे आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्याही तयारीने वेग घेतला आहे. नाशिक जिल्हा परिषेदत निफाड तालुक्यातील दोन गट कमी होणार असल्याने एकुण रचना बदलणार की फक्त निफाड तालुक्यापुरती हे लागलीच कळणार नाही. बदललेल्या् गटांमध्ये गावांचीही अदलाबदल होऊन भलतेच काही समीकरण तयार तर होणार ना्ही ना याबद्दल अनेक जण शंका व्यक्त करीत आहेत. गेल्या काही निवडणुकांतील आरक्षणाचा अभ्यास केला तर यंदा आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर खुल्या जागा येण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास जिल्हा परिषदेत आदिवासींचे संख्याबळ लक्षणीय वाढू शकेल.
आदिवासी भागातील खुल्या जागांवर आदिवासी उभे राहतील आणि जिंकतीलही. नाशिक जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असल्याने 73 पैकी गेल्या खेपेस 29 जागा राखीव होत्या. यंदा खुल्या जागा सुरगाणा, पेठ सारख्या ठिकाणी असल्या तर तिथे आदिवासींशिवाय कोण निवडून येऊ शकेल. त्याचवेळी नियमानुसार इतर ठिकाणी अनुसूचित जमातींचे आरक्षण असेल आणि तेथेही आदिवासीच विजयी होतील. याचाच अर्थ यंदा नाशिक जिल्हा परिषदेत आदिवासींचे संख्याबळ लक्षणीय वाढू शकेल. सबब पक्षांना आपापल्या आदिवासी कार्यकर्त्यांना आतापासूनच तयार करावे लागेल. अनेक ठिकाणी उमेदवारही मिळण्याची कदाचित मारामार होईल, त्यामुळे आदिवासी भागातील खुल्या जागेसाठी बहुजन तर शहरी भागातील आदिवासी आरक्षित जागेवर आदिवासी उमेदवारांची तयारी करुन ठेवावी लागेल.
गेल्या खेपेस ठाणापाडा वगैरे ठिकाणी असे झाले तेव्हा बाहेरच्या व्यक्तींना तेथून उमेदवारी करावी लागली होती.
नाशिक जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुका साधारण आठ वर्षांनंतर होत आहेत. म्हणजेच या मधल्या काळात असंख्य तरुण होतकरु मंडळी राजकारणात नव्याने आली असेल. अनेक जण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतील. काही जणांमध्ये आजही लढण्याची इच्छा असू शकेल. पण आजच्या राजकारणाची धकाधकी, प्रचाराची बदललेली पातळी, पद्धती, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर या नवतंत्राशी जुळवून घेणे कितपत जमेल याबाबत शंका वाटते. केवळ या कारणामुळे अनेक जण यंदा बाद होऊ शकतात. ज्यांच्याकडे तरुणांचा भरणा अधिक असे पक्ष अशा परिस्थितीत पुढे जाऊ शकतात. त्यामुळेच यावेळेस सगळ्याच संस्थांमध्ये नव्या चेहर्यांचा उदय झालेला दिसेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्या दमाच्या, नव्या विचारांच्या आणि नव्या चेहर्यांनी बदललेल्या असतील. एक नवा बदल यानिमित्ताने पहायला मिळेल. तरुणांनी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करुन विकास प्रक्रियेत त्याचा वापर करण्यावर भर दिला तर हाच बदल उपकारक ठरु शकेल. पण, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना आतापासूनच त्यादृष्टीने उमेदवारांची चाचपणी, तयारी करावी लागेल. आजपर्यंतचा पारंपरिक अभ्यास कदाचित कामी येणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी तशा विचारसरणीचीच माणसं लागतील, हे विसरुन चालणार नाही.
एकाचवेळी राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असल्याने एकापरीने तो राज्यातील जनतेचा कौल राहील. लोकसभेत महाराष्ट्राने महाविकास आघाडीला तर विधानसभेत महायुतीला कौल दिला. होऊ घातलेल्या निवडणुकीतही राज्यातील सगळे मतदार मतदान करणार असल्याने त्याला मिनी सार्वत्रिक निवडणुकीची उपमा दिली जात आहे. या निवडणुकीत जो काही निकाल लागेल त्यावरुन राज्यातील आगामी राजकारणाची दिशाही स्पष्ट होईल. महायुती व महाविकास आघाडी या दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये सगळेच काही आलबेल नाही.
सत्तेत असलेल्या महायुतीतही सतत रुसवे फुगवे चालूच असतात. विरोधी आघाडी तर तशीही विचारसरणीने एकात्म नाही. त्यामुळेच अनेक मुद्यांवर त्यांची परस्परविरोधी धोरणे बाहेर येतात आणि आघाडीची बिघाडी होते. महायुतीतही आपापल्या पक्षविस्ताराच्या स्पर्धेत भयंकर तणाव सुरु आहेत. नाशिकसह काही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांचा विषय बोलका आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री वरवर सगळे कसे गोडगोड चाललेय याचा देखावा करीत असले तरी प्रत्येकालाच कसा आपला पक्ष पुढे काढायचा आहे, याची झलक गावोगावी दिसते आहे. पक्षविस्ताराचा हा काटा सध्या चांगलाच रुतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकांमध्ये या काट्याचा नायटा होण्याचा संभव आहे. त्यामुळेच या निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकारणाला निश्चित असे वळण देणार्या ठरु शकतील असे दिसते.
