नाशिक । शैलेंद्र तनपुरे – दै.’देशदूत’ – सल्लागार संपादक
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकारिणी नियुक्त्यांना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यात स्थान न मिळाल्याने नाराज झालेलेही हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प राहणे पसंत करत आहेत. माध्यमांमध्ये बरीच चर्चा झालेली असली तरी कार्यकर्ते मात्र जणू काही सगळे आलबेल आहे, असे भासवत आहेत. भविष्यात निवडणुकांची उमेदवारी हेच सर्वार्ंचे लक्ष्य असल्याने इच्छुकांनी हा पवित्रा घेतलेला दिसतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची चाहूल लागल्याने राजकीय पक्षांनी आता आपापल्या संघटनाही तावून सुलाखून घ्यायला सुरुवात केली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाला गळती लागल्यानंतर मध्यंतरी त्यांनी काही पदाधिकार्यांची नियुक्ती करून वेळ मारून नेली. शिंदे गटानेही पक्षात अलीकडेच आलेल्या विलास शिंदे यांना संपर्कप्रमुख करून बढती दिली. याच शिंदेंना ठाकरे गटात जिल्हाप्रमुख व्हायचे होते. आता ते थेट संपर्कप्रमुख झाल्याने खूश असतील. पण या पदाची कार्यकक्षा काय? अधिकार काय? याची मात्र त्यांच्यासह कोणालाही फिकीर नाही. ठाकरे गटानेही विलास शिंदे गेल्यानंतर प्रथमेश गिते यांना त्यांच्या जागेवर बसवले खरे, पण त्यामुळे घराणेशाहीच्या टीकेला त्यांना सामोरे जावे लागले.
आता भारतीय जनता पक्षाने महानगर कार्यकारिणी जाहीर करून सगळ्याच पक्षांवर कडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या महिन्यात प्रथम पक्षाने महानगर अध्यक्ष तसेच जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. त्यानंतर नवनियुक्त महानगर जिल्हाध्यक्ष सुनील केदार यांनी १७२ जणांची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर केली. केदार हे तळागाळातून वर आलेले, पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले म्हणून त्यांना पद मिळाल्यानंतर अशा अनेकांना समाधान वाटले, कौतुक वाटले. केदारांसारखे असंख्य निष्ठावान लोक आजही पक्षात आहेत. मात्र, अशांची दखल फारशी घेतली जात नाही. त्यामुळेच केदार अध्यक्ष झाले तेव्हा अशा अनेकांनी आपल्यालाच संधी मिळाली या आनंदात त्याचे स्वागत केले होते. साहजिकच केदार हे आपली कार्यकारिणी जाहीर करताना जुने, जाणते, वंचित तसेच एकनिष्ठ लोकांची दखल आवर्जून घेतील, अशी आशा होती. नाही म्हणायला त्यांनी पावणेदोनशे जणांमध्ये अशा काहींना नक्कीच संधी दिली. तरीही सुनील आडके, उत्तम उगले, अनिल भालेराव अशा काही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. अनेक जण तर पदाधिकारी व पुन्हा कार्यकारिणी सदस्यांमध्येही दिसतात. कार्यकारिणीवर प्रस्थापितांचा प्रभाव हटकून जाणवतो.
आमदार, प्रमुख पदाधिकारी यांनी निकटवर्तीयांची वर्णी लावून घेतलेली दिसते. गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ पक्षाचे कार्यालयीन चिटणीस म्हणून निष्ठेने काम करणारे अरुण शेंदुर्णीकर यांना कधीतरी कार्यकारिणीवरही घेऊन संधी द्यावी, असे यापूर्वी आणि आताही कोणालाही सुचले नाही. तीनशे रुपयांच्या मानधनावर काम सुरू करणार्या शेंदुर्णीकरांना आजमितीस ४० वर्षांच्या अहर्निश सेवेचा मोबदला म्हणून १७ हजार मिळतात. तो योग्य की अयोग्य हे जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांनी ठरवायचे आहे. नाही म्हणायला पक्षाने एकदा याच शेंदुर्णीकरांना पालिका शिक्षण मंडळावर सदस्य म्हणून पाठवून टिळा लावला आहे. शिवसेनेने त्यांचे कार्यालयीन सचिव सुनील गोडसे यांना स्वीकृत नगरसेवकपदाची संधी दिली. तत्पूर्वीही शिवसेनेने स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी पैशांच्या राशी घेऊन उभे असलेल्यांना झिडकारून राजकुमार सूर्यवंशी व दादाजी अहिरे अशा दोन सामान्य शिवसैनिकांना संधी देऊन निष्ठेचे चीज केले होते. नंतर शिवसेनाही बदलली. आता तर पैशाशिवाय काहीही चालत नाही हाच या जगाच मूलमंत्र झाला आहे. कालाय तस्मै नम:
केदार यांनी जम्बो कार्यकारिणी जाहीर करताना सर्वांचे समाधान होईल असाच विचार केला असावा. तरीही अनेक जण नाराज झाले. अनेकांना अपेक्षित पदे मिळाली नाहीत. काहींनी तर किती दिवस केवळ सतरंज्या उचलायच्या व खुर्च्या टाकायच्या असा उद्विग्न सवालही केला. पक्ष जसजसा मोठा व्हायला लागतो तसतशी अशी नाराजांची फौजही आपसूक तयार होते ही जगरहाटी असली तरी काहीजण अधिक भाग्यवान निघतात, याचे वैषम्य इतरांना वाटत राहते. पुढील काही उदाहरणांवरून हा मुद्दा अधिक स्पष्ट व्हावा. सुनील फरांदे यांना थेट उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली गेली. आमदार देवयानी फरांदे यांचे ते दीर हा त्यांचा सर्वात प्रभावी निकष. अजिंय सानेदेखील उपाध्यक्ष झाले आहेत. ते ज्येष्ठ नेते विजय साने यांचे चिरंजीव. त्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणूनही संधी मिळाली आहे. युवा मोर्चाचे पदाधिकारीपदही त्यांनी सांभाळले आहे. रश्मी हिरे-बेंडाळे या आमदार सीमाताई हिरे यांच्या कन्या. त्यांच्याकडे सरचिटणीसपद दिले गेले आहे. आमदार या नात्याने सीमाताई या विशेष निमंत्रितांमध्ये आहेच, शिवाय पती महेश यांनाही विशेष निमंत्रिताचा दर्जा मिळाला आहे. कन्या रश्मी यांनाही पदाधिकारी करण्यात आल्याने आता राहिले ते फक्त योगेश ऊर्फ मुन्ना हिरे. त्यांना तरी बाजूला कशाला ठेवायचे. त्यांना घेतले असते तर कुटुंबही पूर्ण झाले असते.
निलेश बोरा या बहुचर्चित सेलेब्रिटी व्यक्तिमत्त्वाची चिटणीस म्हणून झालेली नियुक्ती कशी व का झाली यासाठी फार काही कारणे देण्याची गरज नाही. संकटमोचक गिरीश महाजन यांचे नाशिकमधील खासमखास म्हणून त्यांची असलेली ओळख हीच पुरेशी आहे. गंमत म्हणजे याच बोरा यांना कार्यकारिणी सदस्य म्हणूनही संधी देऊन त्यांच्यासाठी काय करू अन् काय नको असे कदाचित नवनिर्वाचित अध्यक्षांना झालेले दिसते. माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांचे पुतणे दीपक यांनाही उपाध्यक्षपदाची लॉटरी लागली आहे. दुसरे पुतणे प्रणीत हे तपोवन मंडळाचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. हिमगौरी आहेर-आडके या नगरसेवक व स्थायी समिती सभापती राहिलेल्या आहेत. त्यांना कार्यकारिणीवर सदस्य म्हणून घेतले आहे. त्यांचे वडील बाळासाहेब हेदेखील स्थायी समिती सभापती राहिलेले आहेत तर आई शोभना या उपमहापौर होत्या. चुलत बंधू डॉ. राहुल आहेर हे विद्यमान आमदार आहेतच.
भाजपला मराठा समाजकारणात आणून रुजवण्यात सिंहाचा वाटा उचलणार्या दिवंगत डॉ. दौलतराव आहेर यांचा हा परिवार असल्याने त्यांना हात लावण्याची कदाचित स्थानिकांमध्ये हिंमत नसावी. माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांना पदमहात्म्यामुळे विशेष निमंत्रितांमध्ये घेतलेले आहेच शिवाय कन्या संध्या यांनाही कार्यकारिणी सदस्यपदी संधी मिळाली आहे. माजी शहराध्यक्ष व भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत बंडोपंत जोशी यांचे चिरंजीव देवदत्त यांनाही कार्यकारिणीवर स्थान देऊन पंतांच्या कार्याचे स्मरण केलेले दिसते. सुजाता करजगीकर, पुष्पा शर्मा, भारती बागुल, रोहिणी वानखेडे-नायडू, कांता वराडे या ज्येष्ठ महिला नेत्या वर्षानुवर्षे अतिशय प्रामाणिकपणे भाजपचे काम करत असलेले नाशिककर पाहत आहेत. यापैकी एकीलाही पदाधिकारी करावेसे वाटू नये, याला काय म्हणावे? ‘एक व्यक्ती एक पद’ या तत्त्वालाही यावेळी हरताळ फासला गेल्याचे कार्यकर्ते सांगत आहेत. शाम बडोदे नगरसेवक राहिलेले असताना त्यांना सरचिटणीसपद दिले गेले. स्वाती भामरेही नगरसेवक असताना महिला मोर्चाचे अध्यक्षपद दिले गेले.
राकेश दोंदेदेखील नगरसेवक असताना त्यांनाही अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्षपद बहाल केले गेले. माजी नगरसेविका प्रियंका माने यांचे पती धनंजय माने यांच्याकडे उपाध्यक्षपद दिले गेले आहे. सुनीता पिंगळे यांचे पती ज्ञानेश्वर पिंगळे यांना पंचायत राज व ग्रामविकास आघाडीचे अध्यक्ष बनवले गेले. असाच न्याय अनिल भालेरावसह अनेकांना लावता आला असता. चिरंजीवांकडे पंचवटी मंडलाचे सरचिटणीसपद असल्याने युवा मोर्चाचे पद भूषवलेले ज्येष्ठ कार्यकर्ते उत्तम उगले यांना मात्र बाजूला केले गेले. अर्थात असे असले तरी सय्यद युनूस, संजय संघवी, राजेश आढाव, अमित घुगे, पवन भगुरकर, जगन पाटील, नंदकुमार गोखले अशा असंख्य जुन्या जाणत्यांना वेगवेगळ्या पदांवर संधी मिळाली हेदेखील नाकारता येणार नाही. वसंत गितेंच्या बालेकिल्ल्यात त्यांच्याविरुद्ध बंड करून आमदार देवयानी फरांदे यांना साथ देणार्या संदीप लेनकर यांना उपाध्यक्षपदाची संधी देऊन निष्ठेचे फळ दिले गेल्याचे दिसते.
विविध विषयांच्या तब्बल ४२ आघाड्या वजा सेल असून त्या प्रत्येकाला एकेक प्रमुख असल्याने अनेकांची वर्णी लागली आहे. या ४२ पैकी काहींना प्रकोष्ठ, काहींना सेल, काही आघाड्या तर काही मोर्चा अशी नामाभिदाने देण्यात आलेली आहेत. विशेष म्हणजे प्रकोष्ठ आणि सेल यात किंवा आघाडी व मोर्चा यात फरक काय हे कोणालाही सांगता येत नाही. ‘आले दिल्लीश्वरांच्या मना तेथे स्थानिकांचे काही चालेना’ असा हा मामला दिसतो. खंडीभर आघाड्या वा सेल केल्याने अनेकांना बढतीची संधी मिळते हे खरे असले तरी इथे तर तेच ते आणि तेच ते असे चालले असल्याने जम्बो कार्यकारिणी बनवूनही नाराजीला कमतरता नाही. विशेष म्हणजे अत्यंत गाजावाजा करून पक्षातीलही अनेकांना थेट अंगावर घेऊन ज्यांना पक्षात घेतले ते सुधाकर बडगुजर व गणेश गिते यांना मात्र खड्यासारखे वगळले गेल्याचे दिसते. या दोघांना किमान विशेष निमंत्रित तरी करता आले असते.
बबनराव घोलप व सुनील बागुल यांना मात्र हा मान दिला गेलाय. याचा अर्थ बडगुजर व गिते यांच्याबाबत अजूनही पक्षाच्या एका गटात संभ्रम आहे असा घेतला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. समजा बडगुजर यांच्यासाठी काही वेगळी संधी महाजनांच्या मनात असेल तर त्यांच्या समर्थकांपैकी एखाद्याला संधी द्यायला हवी होती. तीच गत गितेंचीही! त्यांनाही अगदी ठरवून बाजूला केले गेल्याचे दिसते. या नियुक्त्यांमध्ये शहरातील आमदारांचा प्रभाव दिसत असल्याने या दोघांना कार्यकारिणीपासून दूर ठेवण्यात संबंधित आमदारांना यश आले, असाही त्याचा अर्थ निघतो. स्थानिक स्वराज्य संघटनेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकांना त्यामुळेच कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने नाराज झालेलेही हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प राहणे पसंत करत असताना दिसत आहेत. फट म्हणता ब्रह्महत्या व्हायची, अशी भीती त्यांच्या मनात बसलेली दिसते. त्याचमुळे कार्यकारिणीवरून माध्यमांमध्ये बरीच चर्चा झालेली असली तरी कार्यकर्ता पातळीवर जणू काही सगळे आलबेल आहे, अशा वातावरणाचा आभास तयार केला जात आहे. या घडीला कोणालाच कोणत्याही अर्थाने नेत्यांशी पंगा घ्यायचा नाही. कारण प्रश्न उमेदवारीचा आहे.
