मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रात आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून मतदानाला आता केवळ १२ दिवस उरले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीपूर्वीच राज्यातील ७० जागांवर उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी महायुतीकडून राबवण्यात येत असलेला हा ‘बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न’ लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या विरोधात मनसे आता न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाचे दार ठोठावणार आहे.
राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ७० जागांवर एकही प्रतिस्पर्धी उमेदवार उरला नसल्याने या जागांचे निकाल मतदानापूर्वीच स्पष्ट झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ४४ उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) आहेत. त्यापाठोपाठ शिवसेना शिंदे गटाचे २२, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे २, इस्लामिक पार्टीचा १ आणि एका अपक्ष उमेदवाराचा समावेश आहे. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली सारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सत्ताधाऱ्यांनी दबावतंत्र, धाकदपटशा आणि पैशांचे आमिष दाखवून विरोधकांना माघार घेण्यास भाग पाडले, असा आरोप मनसेकडून करण्यात येत आहे.
ठाणे शहर अध्यक्ष अविनाश जाधव, अभिजीत पानसे आणि माजी आमदार राजू पाटील यांनी नुकतीच राज ठाकरे यांची ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी भेट घेऊन या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. ठाण्यात मनसेच्या उमेदवारानेही माघार घेतल्याने पक्षनेतृत्वाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. राज ठाकरे यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, “माझ्या संपूर्ण राजकीय आयुष्यात मी अशी निवडणूक कधीच पाहिली नाही. बाळासाहेब ठाकरेंसोबत काम करताना अनेक निवडणुका अनुभवल्या, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांना बिनविरोध करणे हे अनाकलनीय आहे.” राज ठाकरे आगामी प्रचाराच्या सभांमध्ये या प्रकरणाची ‘पोलखोल’ करणार आहेत. यासाठी त्यांच्याकडे कॉल रेकॉर्ड्स आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून महत्त्वाचे पुरावे उपलब्ध झाले असून, ते लवकरच जनतेसमोर आणले जातील.
या प्रकरणाला केवळ भाषणांपुरते मर्यादित न ठेवता मनसे कायदेशीर लढाई लढण्याच्या तयारीत आहे. येत्या सोमवारी मनसेचे प्रमुख नेते या बिनविरोध निवडीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. त्याचप्रमाणे, राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन या सर्व संशयास्पद निवडींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. मतदानापूर्वीच निकालाची ही स्थिती लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याची भावना सामान्य मतदारांमधूनही व्यक्त होत आहे.
