नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’- सल्लागार संपादक
शहरात विविध प्रकारचे गुन्हे करणार्यांची कुंडली पोलिसांकडे व गुप्तचर खात्याकडेही असेल. मग या लोकांची गठडी का वळली जात नाही? नाशिकसारख्या नितांत सुंदर शहराच्या स्वास्थ्याला आणि सौख्याला नख का लावले जात आहे, हे कोणी विचारणार आहेत की नाही?
पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा,
ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा
संत तुकाराम महाराजांनी सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी म्हणजेच सतराव्या शतकात उपरोल्लेखित रचना लिहिली. आज एकविसावे शतक चालू आहे, तेव्हा त्यांना अभिप्रेत असलेला गुंडा आणि आजचा गुंडा यात जमीन आसमानचा फरक आहे. अनेक जण तर हल्ली संतांचीच नावे घेऊन गुंडगिरीचे समर्थन करतात. त्यांना तेव्हाचा गुंडा आणि आजचा गुंड कसा वेगळा आहे, हे कोणी समजून सांगायलाच तयार नाही. कारण आज सगळी पिढीच व्हॉटस्अॅप विद्यापीठातून शिकते आहे. पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा या ओळीतील ‘गुंडा’ या शब्दाचा प्रचलित अर्थ गुन्हेगार असा नसून, ‘पराक्रमी’ किंवा ‘कर्तृत्ववान’ असा आहे.
संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या या अभंगात मुलाने कर्तृत्ववान व्हावे व तो असा पराक्रमी आणि कर्तबगार असावा की ज्याची कीर्ती त्रिखंडात गाजेल. दुर्दैवाने आजकाल सगळ्याच जुन्या गोष्टींना नवी लेबलं लावायची फॅशन आली असल्याने पराक्रमी गुंडालाही आजच्या गुंडाचे लेबल लावले जाते. सध्या नाशिकमध्ये गुंडांनी जो काही उच्छाद मांडलाय त्यामुळे निराळ्या अर्थाने नाशिकचा तिन्ही लोकी झेंडा फडकतोय. जो अजिबात अपेक्षितही नाही आणि योग्य तर नाहीच नाही. संदीप कर्णिक यांच्यासारखा कुटुंबवत्सल आणि पोलीस कुटुंबियांची कमालीच्या आस्थेने काळजी घेणारा आयुक्त नाशिक पोलीस दलाला लाभला असताना गुन्हेगारीचा कहर होत आहे, हे अधिक काळजी वाढविणारे आहे.
पोलीस स्थानकांना भेट देऊन पोलिसांच्या आरोग्याची माहिती घेऊन त्याच्या प्रकृतीच्या वकुबानुसार कर्तव्याचे ठिकाण ठेवण्याचा विचार करणारा व प्रत्येकाला विचारून बदलीचे ठिकाण देणारा वरिष्ठ अधिकारी लाभल्याने खरे तर पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत प्रचंड वाढ होणे अपेक्षित. मात्र, घडतेय भलतेच. आयुक्तांच्या कनवाळूपणाचा गैरफायदाच अधिक घेतला जातोय की काय, अशी शंका यावी अशा घटना सध्या घडत आहेत. गेल्या आठवड्यात एकाच दिवशी दोन खून झाले, त्यात विधिसंघर्षितांचा म्हणजेच अल्पवयीनांचा सहभाग पाहून गलबलायला झाले. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल २५ खून झाले असून सर्वाधिक प्रकार हे सातपूर व अंबड भागात घडले आहेत. त्यातील अकरा गुन्ह्यांमध्ये १८ अल्पवयीन आहेत. याशिवाय या वर्षभरातील विविध गुन्ह्यांमध्ये ७८ हून अधिक लहान मुले संशयित आहेत. गेल्या वर्षी हाच आकडा शंभरावर तर २०२३ मध्ये दीडशेवर अल्पवयीन गुन्हेगार होते. ही आकेडवारी भयावह आहे. त्यातील वाढती संख्या एका भीषण अराजकाकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहे, पण ते समजून घेण्याची कोणाचीच तयारी नाही.
लोकांनाही काही वाटेनासे झाले आहे. अशा घटनांमध्ये लहान मुलांचा वाढता सहभाग सामाजिक स्वास्थ्याचा विचार करता चिंता वाढविणारा आहे. झोपडपट्ट्यांतील लहान मुलांचा गुन्हेगारीसाठी वापर केला जातो, हे काही नवे राहिलेले नाही. पण हल्ली अशा गुन्ह्यांमध्ये सुखवस्तू घरातील मुलेही दिसू लागल्याने हे वेगळेच रसायन आहे, हे समजून काम करायला हवे. यावर काही विचारमंथन तरी कोणी करणार आहेत की नाही? दुर्दैवाने कोणालाच कशाचेही काही वाटेनासे झाल्याचा हा काळ. साधे होर्डिंग लावायचे झाले तरी त्याला काही बंधने आहेत, नियम आहेत हे कोणाच्याच गावी नाही. सगळीच मनमानी. नियंत्रण ज्यांनी ठेवायचे त्या यंत्रणा हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून मजा बघत राहतात.
दुचाकीवरून तीन जणांनी जाणे, विनाहेल्मेट गाडी चालविणे हा पूर्वी अपराध समजला जाई. आता हे असे फिरणे जणू स्टाईल स्टेटमेंट झाले आहे. पोलिसांदेखत तीन-चार जण एकाच गाडीवरून जात असल्याचा रिल्स सोशल माध्यमात टाकण्याचा बिनधास्तपणा तरुणाईत भिनला आहे. हे असे होते कारण पोलिसांचा धाकच राहिलेला नाही. पोलिसांचे सामाजिकीकरण व्हायला हवे पण, ते एवढेही नको की नियम, कायदेकानू यांची सीमाही पुसली जावी. याचबरोबर पोलिसांची त्या धाकाच्या दृष्टीने दृश्यमानता (व्हिजिबिलिटी) घटली आहे. रात्रीच्या गस्ती कमी तर झाल्या आहेच शिवाय त्यात तांत्रिकताच अधिक आली आहे. सेटलमेंट नावाचा भयंकर रोग तर सगळ्या पिढीलाच झाला आहे. पोलीस तर हात धुवून घेतातच, पण कोणी विचारणा केली तरी त्याला लागलीच चार-पाचशेची नोट ऑफर करणारेही कमी नाहीत.
कोणालाच कोणाचा धाक उरला नसल्याची ही स्थिती अराजकाची नांदी ठरावी, अशीच. अत्यंत किरकोळ कारणावरून एकमेकांचे मुडदे पाडणे, तलवारी परजत गावभर फिरणे, कोयत्याचा धाक दाखवून लोकांमध्ये दहशत माजविणे, बिनधास्त गोळीबार करणे, पुढार्यांच्या संरक्षणात राहणे हे आजच्या नाशिकचे भीषण वास्तव आहे. दररोज साधारण दोन दुचाकींची चोरी, तेवढ्याच साधारण घरफोड्या, हाणामार्या, महिन्यात किमान पाच खून याव्यतिरिक्तच्या भाग एक ते पाच प्रकारातील गुन्ह्यांची तर मोजदाद होणार नाही. त्या तुलनेत गुन्ह्यांचा तपास मात्र तेवढा लक्षणीय नाही. आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकारी आदेश देतात, स्टॉप अॅण्ड सर्च, निर्भया, इ-मीटिंग, जीपीएस व एआय आधारित गस्त, गुन्हेगार दत्तक योजना व्हॉटस्अॅप नंबर सार्वजनिक करणे अशा असंख्य योजनांचा डंका पिटला जातो, पण त्याचा परिणाम काय होतो, यावर नियंत्रणच नाही.
पुढील घटनाक्रम आपण नाशिकमध्येच राहतो ना, अशी शंका वाटावी असाच आहे. सन २०१७ निकम गँगच्या गोळीबारात संदीप लाड जखमी, २३-२४ मध्ये निकम गँगच्या गोळीबारात विद्यार्थ्याचा नाहक बळी, मायको दवाखान्याजवळील कालिकानगरात टोळीयुद्धातून गोळीबार, ऑटोबर २४ मध्ये अवैध सावकारीतून गोळीबार, त्याच वर्षी मालेगाव स्टॅण्ड पोलीस चौकीजवळ सराईतांचा हवेत गोळीबार, डिसेंबर २४ ला सोनवणे गँगचा पोलीस पथकावरच गोळीबार, फेब्रुवारी २५ मध्ये गणेशवाडीत दोन गटात गोळीबार, त्याच महिन्यात म्हसरूळ परिसरात बिल्डरच्या घरावर गोळीबार, जुलैत फुलेनगरमध्ये टोळीयुद्धातून एकमेकांवर गोळीबार. साधारण तीन वर्षांत गोळीबाराच्या तब्बल १६ घटना घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे टोळ्यांची वाढती संख्या आणि त्यांच्यातील आपसातील वैमनस्यातून होणारे गोळीबार व त्यामुळे संपूर्ण परिसरावरच अशांची दहशत पसरणे याला अद्याप तरी आळा घालता आलेला नाही. पोलिसांनी अगदीच काही केले नाही असेही नाही. परंतु पुढील काही घटनांमधून काहीतरी चुकते आहे हे कळेल.
पोलिसांची दिशाच चुकते आहे की कोणी झारीतील शुक्राचार्य आहेत, हे पाहायला हवे. बेद व उज्जैनवाल टोळीतील गुंडांवरील मोक्का फेटाळला गेला. फुलेनगरातील भालेराव, गांगुर्डे, शेळके, महाले गँगही मोक्क्यातून निसटली. रम्मी राजपूत टोळीवरही मोक्का लावला गेला. हे महाशय सत्तारूढ पक्षाच्या मंत्र्याच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. असो. अर्जुन पिवाल मोक्का फिसकटला. बेद-बडगुजर मोक्काही फेटाळला गेला. बर्वे, पारधे, पवार गँग, वैभव देवरे टोळी, दर्शन दोंदे गँग, पवार, जाधव, झांझर टोळी तसेच जया दिवे टोळीवर मोक्का लावला गेला आहे. अगदीच खोलात जायचे ठरविल्यास या सगळ्याच टोळ्यांमधील गुंडांना कोणाचा आश्रय आहे, कोण कोणाच्या फलकांवर दिसतो, कोण कोणाला निवडणुकीत मदत करतो याची सारी कुंडली पोलिसांकडे तसेच गुप्तचर खात्याकडेही असेल. पण मग अशांची गठडी वळली का जात नाही? नाशिकसारख्या नितांत सुंदर शहराच्या सौख्याला नख का लावले जात आहे, हे कोणी विचारणार आहेत की नाही?
नाशिकचे स्वास्थ्य असे का बिघडत चालले आहे, याचा ढोबळ विचार केला असता काही गोष्टी समोर आल्या. त्या अर्थातच हाती जी माहिती, डेटा व कागदं आली त्यावर आधारित आहे. पोलीस खात्यातील मनुष्यबळ सध्या पन्नास टक्क्यांहूनही कमी आहे. अनेक पोलीस निरीक्षकांवर अतिरिक्त जबाबदार्या टाकल्या गेल्या आहेत. सहाय्यक आयुक्त गुन्हे यांच्याकडे चक्क पाच आस्थापनांची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. विशेष व वाहतूक शाखेच्या निरीक्षकांकडे दुहेरी जबाबदार्या आहेत. गुन्हे उकलण्यासाठी स्वतंत्र युनिट, विशेष पथके असली तरी पोलीस ठाण्यांमध्ये एवढे तोकडे मनुष्यबळ आहे की त्यामुळे तपासाला मर्यादा येतात. आयुक्तांच्या कनवाळूपणामुळे काही कर्मचारी गैरफायदा घेताना दिसतात. वसुलीसाठी पोलिसांचे अंतर्गत भांडणे विकोपाला चालली आहेत. परिणामी अवैध धंद्यांना मुक्त रान मिळाले आहे.
मध्यंतरी बदलीकांडामुळे खात्यातील अंतर्गत धुसफूस कोणत्या थराला जाऊ शकते याची प्रचिती आली. एवढेच नव्हे तर दोन पोलिसांमध्ये भर ठाण्यात झालेल्या फ्री स्टाईलने इज्जतीचा पंचनामा झाला. यातील सहभागींवर तोंडदेखली कारवाई झाली अन् काही दिवसांतच त्यांची पुन्हा मोयाच्या जागी प्रतिष्ठापणा केली गेली. काही कलेटर्सच्या सुप्त व उघड संघर्षामुळे वरिष्ठांना त्यावर नियंत्रण मिळविणे जिकिरीचे झाले आहे. नूतन पोलीस उपायुक्त किशोर काळे सध्या हा अनुभव घेत असल्याची चर्चा आहे. घरफोड्यांचे डिटेशन झाल्याच्या मध्यंतरी काही बातम्या दिल्या गेल्या. पण झालेल्या घरफोड्यांच्या तुलनेत हा तपास अगदीच किरकोळ भासावा असा. तपास चालू आहे, एवढेच पालुपद तपासाधिकारी लावतात अन् तक्रारदाराची बोळवण केली जाते. चोरट्यांचे का फावते याच्या खोलात गेल्यास त्याचे मूळ रात्रीच्या गस्तीत सापडू शकेल, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
नाईटकिंग म्हणविणारे पोलीस ठाण्याचे गुन्हे शोध पथक प्रकरणांच्या सेटलमेंटमध्येच रस घेण्यात धन्यता मानत असतात. उपनगर ठाण्यात तर आरोपीशी जमवून घेण्याबाबत फिर्यादीलाच धमकी देणारा पोलीस महाभाग निघाला. ही गुन्हेगारीही कशी खात्यातही भिनली आहे याचे हिमनगाचे टोक असावे. कारण हल्ली खबरी राहिलेलेच नाहीत. जे असतील ते सहकार्यास का तयार नाहीत याची चौकशी केली गेली पाहिजे. खबरीअभावी टिप्स मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले, त्यामुळेच घरफोड्या व चोर्या करणार्यांना मुक्त रान मिळाले आहे. एकाच परिसरात वारंवार सारख्याच प्रकारच्या घरफोड्या होतात, यावरून पोलीस काय बोध घेत असतील हे कळायला मार्ग नाही, पण लोकांना त्यातील मथितार्थ समजतो.
मध्यंतरी अंमली पदार्थाचा व्यापार, त्याचे कारखाने व त्यातील सहभागी गुन्हेगारांवर पोलिसांची नजर वक्री झाल्याने राज्यभर मोठ्या कारवाया झाल्या. या प्रकरणात अनेक राजकीय पक्षांच्या लोकांची नावे पुढे आली. आज या प्रकरणाचे कोणी नावही काढत नाही. जणू असा गंभीर प्रकार घडलाच नव्हता, असा सारा माहोल आहे. एवढे सारे होऊनही अंमली पदार्थ मुक्तपणे मिळत आहेत. अधूनमधून त्यावर कारवाई होत असल्याने त्याचा व्यापार बिनबोभाट चालू असल्याचीच खात्री पटते. साखळीचोर तर असे काही बेफाम झाले आहेत की जणू त्यांनी तशा चोर्यांचा परवानाच काढलाय. भंगार व्यावसायिकांच्या टोळ्यांमधील वादातून होत असलेल्या गुन्हेगारीला आळा घालण्याऐवजी त्यात वाटा मिळविण्यातच धन्यता मानणारे काही अधिकारी व पुढारी या तर शहराच्या विकासाला लागलेल्या जळवा आहेत.
सिंहस्थ तोंडावर आला असताना नाशिकची सुव्यवस्था हातघाईवर येणे चांगले लक्षण नाही. राजकीय पक्षांचे, त्यातही सत्तारूढ मातब्बर पुढारी खून, गोळीबार अशा कारवायांमध्ये गुंतलेले उघड होणे, गुंड, गुन्हेगार अशांना पक्षात घेऊन त्यांना प्रतिष्ठा देणे, गुंडांच्या कार्यक्रमांना जाऊन त्यांचे जाहीर समर्थन करणे आदी प्रकारांमुळे पोलीस खात्यावरही दबाव येत असल्याचे दिसते. असे राजकीय दबाव झुगारून देण्याचे दिवस केव्हाच संपले. आता साधा चिरकूट पुढारीही पोलिसांना दम देण्याएवढा सक्षम झालाय. असो, सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर तरी या विषयाकडे गांभीर्याने बघितले गेले पाहिजे. नाशिकचे चारही आमदार सत्तारूढ पक्षाचेआहेत. मध्यंतरी या सर्वांचेच कसेहाताची घडी तोंडावर बोट आहे, हे लिहिले होतेच.
पण हल्ली कशाचीच दखल घ्यायची नाही हे सर्वांनीच ठरवलेले असल्याने मागच्या पानावरून पुढे असे चालले आहे. अर्थात, पोलिसांनी त्यांच्या मर्यादित मनुष्यबळात केलेल्या काही कामांचीही दखल घ्यायला हवी. डायल ११२, बीट मार्शल, डीबी पथकांमार्फत पाच मिनिटांत प्रतिसाद दिला जात असल्याचा दावा आहे. जीपीएस व एआय आधारित गस्त सुरू केल्याने फायदा झाल्याचेही सांगितले जाते. २०० हून अधिक गुन्हेगार तडीपार केले गेले. १३०० गुन्हेगार दत्तक घेऊन त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवले जाते आहे. अंमली पदार्थाविरोधात ६१ गुन्हे दाखल करून तब्बल बारा कोटींचे ड्रग्ज जप्त केले गेले. वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी पोलिसांचे सहा युनिट कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत तसेच गोवंश तस्करीतील दीडशे जणांनाही तडीपार केले गेले आहे. पोलिसांच्या नजरेतून त्यांचे कामकाज चांगले चालले असल्याचे सांगितले जाते. त्याला छेद गुन्ह्यांतूनच मिळत असल्याने अनेकार्थांनी विचारविनिमय करून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवून नाशिकचे स्वास्थ्य टिकविण्याचे शिवधनुष्य पोलिसांनी उचलायला हवे. अडचणींची लोकांनाही कल्पना आहे. किमान रस्त्यावरील पोलिसांचे दर्शन हा सामान्यांना दिलासा तर गुंडांवर जरब असलेला पोलीसदादा दिसला तर त्यासारखा आनंद नाही.
