राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
राहुरीच्या बहुचर्चित राजमाता जिजाऊ पतसंस्थेच्या ठेवी प्रकरणात ठेवीदारांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. राहुरी तालुक्यातील गाजलेल्या या प्रकरणात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या त्रिस्तरीय कमिटीने या पतसंस्थेचे सर्व संचालक मंडळ हे ठेवीदारांचे पैसे व्याजासह परत करणे बंधनकारक असून 30 दिवसांच्या आत ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचा अभुतपूर्व निकाल दिला आहे.
सन 2021 मध्ये बुडालेल्या राजमाता जिजाऊ पतसंस्थेतील शेकडो ठेवीदारांची जीवनभराची पुंजी अडकली होती. यासंदर्भात काही ठेवीदारांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली होती. तक्रारदार ठेवीदारांचे म्हणणे ऐकून घेत, ग्राहक न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पतसंस्था चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालकांची होती. मॅनेजर हा केवळ पगारी कर्मचारी असल्याने त्याला जबाबदारीतून वगळण्यात आले आहे. संचालकांनी नेमलेल्या सहा वकिलांनी सदर याचिकेस हरकत घेतली व ठेवीदारांनी त्यांचे ठेवीचे पैसे परत मिळण्याकरीता सहकार खात्याकडे तक्रार करावी, ग्राहक न्यायालयात याचिका करण्याचा ठेवीदारांना हक्क नाही अशी बाजू मांडली.
यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे सन 2010 चे साईटेशन दिले. मात्र, ठेवीदारांच्या वतीने अॅड. अमोल धोंडे यांनी सर्व पुराव्यांनिशी ठेवीदारांची बाजू भक्कमपणे ग्राहक न्यायालयापुढे मांडली. अॅड. धोंडे यांनी न्यायालयास सांगितले, पतसंस्थेचे सर्व संचालक हे समाजात अतिशय प्रतिष्ठीत असून कुणी प्राध्यापक, इंजिनीअर, शासकीय अधिकारी, विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, उद्योजक, नगरसेवक, वृत्त वाहिनीचे संपादक, पत्रकार, मोठे व्यावसायीक अशी मोठ मोठी पदे भूषवित असलेले लोक आहेत. या सर्व लोकांनी सन 2003 साली पतसंस्थेची स्थापना करून मॅनेजर या पदावर त्यांचे नात्यातीलच असलेला व 10 वी नापास असलेला व्यक्तीची नेमणूक केली होती. या सर्व संचालकांनी ठेवी गोळा करण्याकरीता लोकांना अनेक प्रकारची अमिषे दाखविली.
अनेक ठेवीदारांना वेगवेगळे व्याजदर ठेवींवर दिले. ठेवीदार पतसंस्थेत आल्यावर त्यांचे स्वागत गुलाबपुष्प देवून करत व दूध पाजत असत. तसेच पैसे देवून संस्थेला ‘आयएसओ’ मानांकन मिळवले होते. संस्थेच्या स्थापनेनंतर सन 2005 पासून लगेचच संचालकांनी संस्थेमध्ये नियमीतपणे गैरव्यवहार करण्यास सुरुवात केली हे पुराव्यानिशी न्यायालयापुढे सिध्द केले.
तसेच पतसंस्थेची वैयक्तिक मालमत्ता शून्य असून पतसंस्था भाडेचे गाळेत कार्यरत होती, सदर जागेचे दोन वर्षापासूनचे भाडे देखील जागा मालकाला दिलेले नाही. हेही न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
न्यायालयाने ठेवीदारांना त्यांची बाजू प्रत्यक्ष मांडण्याची संधी दिली. त्यावेळी ठेवीदारांनी न्यायालयास सांगितले की, संचालकांनी आमचा विश्वासघात केला आहे. आमची आयुष्यभराची पुंजी संस्थेत अडकली आहे. सर्व संचालक हे प्रतिष्ठीत होते. त्यांनी आमच्यर घरी येवून ठेवी गोळा केल्या, आम्हास अनेक प्रलोभने दाखविली होती. ‘तुम्हांला जास्त व्याज देवू, जेव्हा लागेल तेव्हा ठेवीची रक्कम घरपोहच करु’ असे सांगत. आमची संस्था व्यसनमुक्त असून सर्व कर्मचारी हे व्यसनमुक्त आहेत असे सांगत. ठेवी अडकल्यामुळे आमच्या जीवनात किती अडचणी निर्माण झाल्या, कुणाचा दवाखाना बंद पडला, कुणाच्या मुलांची शाळा बंद पडली, कुणाच्या मुलाबाळांची लग्ने खोळंबली, शेतीची कामे ठप्प झाली अशा अनंत अडचणी ठेवी अडकल्यामुळे निर्माण झाल्याचे ठेवीदारांनी न्यायालयास सांगितले.
तसेच पैसे बुडाल्याच्या धक्क्याने चार ठेवीदारांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच पतसंस्था बंद पडल्यानंतर ठेवीदारांनी पोलीस व सहकार खात्याकडे अनेक तक्रारी, आंदोलन, आमरण उपोषणे, आत्मदहन आंदोलने केली. सर्व संचालकांनी सह्या करुन 50 टक्के रक्कम ठेवीदारांना तातडीने देण्याचे आश्वासन दिले. पण ते पाळले गेले नाही. तसेच अशिक्षीत मॅनेजरवर सात कोटी रुपयांची जबाबदारी टाकली. गेल्या चार वर्षांपासून ठेवीदार प्रचंड संघर्ष करत आहेत, परंतु ठेवीदारांना सहकार खात्याकडून आजपर्यंत कोणताही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे ठेवीदारांनी न्याय मिळण्यासाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली आहे. आणि आम्हास न्याय द्यावा, अशी बाजू ठेवीदारांनी न्यायालयासमोर मांडली .
त्यानंतर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती प्रज्ञा देवेंद्र हेंद्रे, सदस्या श्रीमती चारू विनोद डोंगरे, श्रीमती संध्या श्रीपती कसबे यांच्या कमिटीने वादी व प्रतीवादी दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले व सर्व खटल्याचा अभ्यास करून निकाल दिला की, ठेवीदारांनी रक्कम संस्थेत ठेवली होती व संस्था चालविण्याची सर्व ती जबाबदारी संचालकांची होती. संचालक हेच संस्थेचे मालक व सर्वेसर्वा आहेत.
मॅनेजर हा पगारी नोकर असून तो पगार घेवून काम करत होता. व संचालक सांगेल तेच काम करत होता. तसेच ठेवीदार हे संस्थेचे ग्राहक असल्याने त्यांचे पैसे परत करण्याची जबाबदारी ही संस्थेची व सर्व संचालकांची आहे. मॅनेजर कारभारी बापूसाहेब फाटक याला जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे भाऊसाहेब तुकाराम येवले (चेअरमन), शरद लक्ष्मण निमसे (व्हा. चेअरमन), तसेच मंदा शरद निमसे, वसंत कृष्णाराव झावरे, दादाभाऊ भाऊ यादव, संजय एकनाथ शेळके, प्रतिभा संजय पवार, मंगल भाऊसाहेब साबळे, किशोर सखाराम जाधव या सर्व संचालकांनी मिळून 30 दिवसांच्या आत अर्जदार ठेवीदारांचे पैसे व्याजासह परत करावेत व याचिकेचा खर्चही देण्यात यावा असा अभूतपूर्व निकाल दिला. या निकालामुळे गोर-गरीब राज्यातील अनेक बुडीत पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना एक आशेचा किरण मिळाला आहे.
