नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
मनपात ( NMC ) मागील 24 वर्षांपासून नोकरभरती झालेली नाही तर दुसरीकडे दर महिन्याला सतत महापालिकेचे अधिकारी सेवक सेवानिवृत्त होत आहे. एकीकडे नाशिक शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे तर दुसरीकडे महापालिकेत मनुष्यबळाची कमी असल्यामुळे आहे त्या अधिकारी व सेवकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेत नोकरभरती ( Recruitment )व्हावी, यासाठी विशेष महासभा देखील घेण्यात आली होती. मात्र आता शासनाच्या नव्या आदेशामुळे महापालिकेत भरतीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्य शासनाने नोकरभरतीवरील निर्बंध हटवल्याने नाशिक महापालिकेत रिक्तपदे भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेत एकूण 7 हजार 717 पद मंजूर असून त्यातील प्रत्यक्षात मात्र 4 हजार 679 कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर 3038 पद मात्र रिक्त आहे. शासनाच्या आदेशामुळे सरळ सेवेच्या कोट्यातील 80 टक्के पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याने इच्छुकांचा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मागील 24 वर्षांपासून महापालिकेत भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. वेळोवेळी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून देखील आस्थापना खर्च जास्त असल्यामुळे ही मागणी फेटाळण्यात आली. दुसरीकडे दरवर्षी सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचार्‍यांमुळे महापालिकेत मनुष्यबळाची मोठी कमतरता जाणवत आहे. उपलब्ध कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त कामाचा तणाव आहे. मात्र महापालिकेत मागील सात महिन्यांपासून प्रशासक राजवट सुरू असल्यामुळे आस्थापना खर्च 35 टक्क्यापर्यंत कमी झाला आहे. त्यामुळे मागील महिन्यांपासून महापालिकेत भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
प्राधान्यक्रमाने डॉक्टर्स, इंजिनियर तसेच फायरमन यांची भरती होणार होती. मात्र, आता शासनानेच नोकर भरतीवरचे निर्बंध हटविले आहे. ज्या कार्यालयांचा सुधारीत आकृतीबंध अंतिम झालेला आहे, अशा ठिकाणी सरळ सेवेच्या कोट्यातील रिक्तपदे शंभर टक्के भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तर, ज्या विभागांचा सुधारीत आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही अशा विभागातील गट अ, ब व क मधील सरळ सेवेच्या 80 टक्के रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्य शासनाने भरती प्रक्रियेवरील निर्बंध उठवले आहे. नाशिक महापालिकेचा विचार करता 80 रिक्त पदावर भरती प्रक्रिया राबवणे शक्य होणार आहे.
– डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त तथा प्रशासक मनपा
