मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या विपणनासाठी सध्याच्या पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना आणि सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
सद्यस्थितीत, राज्यात शेतमालाच्या विपणनासाठी स्वतंत्र आस्थापना आणि पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेला पणन विभाग नाही. पणन विभागांतर्गत पुणे येथे पणन संचालनालय आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ या दोन आस्थापना कार्यरत आहेत. मात्र, राज्य कृषी पणन मंडळाची जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कोणतीही यंत्रणा नाही. तसेच पणन संचालनालयालाही विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर सहाय्य करण्यासाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय आस्थापना उपलब्ध नाही. यामुळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न, पणन (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, १९६३ ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसून, याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे.
यावर उपाय म्हणून पणन विभागांतर्गत मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावर स्वतंत्र आस्थापना निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.निवृत्ती सनदी अधिकारी सुधीर कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सदस्य म्हणून माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, सेवानिवृत्त पणन संचालक सुनील पवार तर सदस्य सचिव म्हणून पणन विभागाचे सहसचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पणन विभागाची पुनर्रचना आणि सक्षमीकरणासाठी मंत्रालयीन तसेच क्षेत्रीय स्तरावर स्वतंत्र संवर्ग तयार करणे, आर्थिक भार न टाकता काही पदे स्वतंत्र करण्याबाबत अभ्यास करणे, सदर पदांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करणे आणि प्रतिनियुक्तीचे धोरण ठरवणे. या व्यतिरिक्त आवश्यक असलेल्या इतर सर्व बाबींची तपासणी करणे या समितीच्या कार्यकक्षा आहेत. या समितीने एक महिन्याच्या आत राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.
