नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत परिसीमनशी संबंधित दोन महत्त्वाची विधेयके सादर केली. यावेळी जागावाटपावरून होणारी चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे, कारण सरकारला राज्यांमधील जागांचे सध्याचे प्रमाण न बदलता, 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायचे आहे. यामुळेच लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे मतदारसंघांच्या नवीन सीमा निश्चित करणे. ही प्रक्रिया लोकसंख्येच्या आधारावर केली जाते. प्रत्येक जनगणनेनंतर, राज्यांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये जागांचे वाटप केले जाते, जेणेकरून प्रत्येक मतदारसंघाला त्याच्या लोकसंख्येचे अंदाजे समान प्रतिनिधित्व मिळेल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बहुतेक जिल्ह्यात एक़ मतदारसंघ वाढणार आहे. अहिल्यानगर जिल्हा सर्वात मोठा असल्याने या जिल्ह्याचे विभाजनाची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे.
आता या मतदारसंघ पुनर्रचनेत जिल्ह्यात आणखी एक लोकसभा मतदारसंघ वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसे काही नेत्यांनी संकेतही दिले आहेत. सध्या दक्षिण नगर आणि शिर्डी मतदारसंघ आहेत. त्यात आणखी एक वाढ होणार असल्याची चर्चा सुरू असून तो कोणता असेल याचा जो तो आपल्यापरीने आखाडा बांधत आहे. काहींनी श्रीरामपूरकडे उंगलीनिर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नवीन लोकसभा मतदारसंघ कोणता असेल याची उत्सुकता वाढली आहे.
