मुंबई | Mumbai
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही तर संबंधितांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद
असलेला कायदा करण्याची तयारी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाची समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली.
बाळासाहेब थोरात यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना सांगितले की, केंद्राने पास केलेला कृषी कायदा शेतकरी विरोधी आहे. त्याला विरोध म्हणून 2 कोटी शेतकर्‍यांच्या सह्यांचे निवेदन काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना देण्यात येणार आहे. सोनिया गांधी हे निवेदन राष्ट्रपतींना देणार आहेत. या 2 कोटी सह्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातूनच 60 लाख सह्या झाल्या आहेत. आम्ही आधी शेतकर्‍यांना केंद्राचा कायदा समजावून सांगितला. त्यानंतरच त्यांच्या सह्या घेतल्या आज हे निवेदन दिल्लीला पाठवण्यात येणार असल्याचं थोरात यांनी सांगितले.
जुलमी कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी काँग्रेसने 2 ऑक्टोबरपासून सुरु करण्यात आलेल्या देशव्यापी सह्यांच्या मोहिमेला महाराष्ट्रातून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या मोहिमेसाठी गावपातळीपर्यंत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी काम केले. हे कायदे शेतकर्‍यांना कसे उद्ध्वस्त करणारे आहेत याची माहितीही शेतकर्‍यांना देण्यात आली, असं ते म्हणाले.
काँग्रेसच्या महामेळाव्यात राज्यातील 10 हजार गाव खेड्यातील 50 लाख शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर कोल्हापूर, सांगली, नागपूर, अमरावतीसह राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात ट्रॅक्टर रॅली काढून विरोध दर्शवला. या दरम्यान सह्यांची मोहिमही राबवण्यात आली. काँग्रेसचा या कायद्याविरोधात संघर्ष सुरु असून शेतकर्‍यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरुच राहील, असेही थोरात यांनी सांगितलं.
तसेच महाविकास आघाडीतील आमचे सहकारी आमच्या समवेत आहेत. मंत्र्यांची समिती गठीत केली जाईल आणि शेतकर्‍यांना मदत कशी करता येईल हे पाहिलं जाईल. व्यापार्‍यांनी आधारभूत किंमत दिली नाही तर त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याची तरतूद करत आहोत. असेही सांगितले.
