अहमदनगर | Ahmednagar
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी (Delhi Excise Policy scam) सीबीआयने (CBI) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या सरकारी निवासस्थानी छापा टाकला होता.
सीबीआयने जवळपास १४ तास त्यांची चौकशी केली. या कारवाईत सिसोदियांचा मोबाइल व लॅपटॉप जप्त करण्यात आला आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी काही महत्वाचे दस्तावेजही आपल्यासोबत नेले होते. सिसोदिया यांच्याविरोधात सीबीआयने आज (रविवारी) लुकआउट नोटीस जारी केली आहे.
दरम्यान लुकआउट नोटीस जारी केल्यानंतर त्याचे पडसाद देशभरात उमटत आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी मनिष सिसोदिया यांना पाठिंबा दिला आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
रोहित पवार म्हणाले, ‘खोटे आरोप करून आणि #CBI चे छापे टाकून एखाद्या चांगल्या नेत्याची प्रतिमा मलिन करून विरोधी पक्षाला निवडणुकीत घेरता येत नाही. ये जो पब्लिक है ये सब जानती है’. या ट्विटसोबत पवार यांनी सिसोदिया यांच्या समवेतचा एक फोटो शेअर केले आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपी सीबीआयने केली आहे. मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकाऱ्यांनी उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ नुसार काही निर्णय घेतले. हे निर्णय घेताना संबंधित यंत्रणेची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. टेंडर काढताना काही जणांना फायदा होईल, असे निर्णय घेतल्याचे सीबीआयने एफआयआरमध्ये नमुद केले आहे.
