प्रत्येक महिन्याच्या सुरूवातीला अनेक नियम बदलत असतात. या नियम बदलाचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होत असतो. जसे एलपीजी (LPG), सीएनजीचे (CNG) दर, बँके संबंधीत नियम अशा अनेक गोष्टीचे नियम बदलत असतात. त्यामुळे आता 1 ऑक्टोबरपासून कोणते नियम बदलणार आहेत. या नियम बदलाचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर कसा परिणाम होणार आहे? हे जाणून घेऊयात.
सर्वात पहिल्या बदलाबद्दल बोलायचे तर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल दिसून येतो. दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस कंपन्या सिलिंडरचे दर नव्याने सुधारित केले जातात. यावेळीही पहिल्या ऑक्टोबरला गॅस सिलिंडरच्या अपडेट केल्या जातील. गेल्या काही महिन्यांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल होताना घरगुती गॅसचे दर मात्र स्थिर आहेत.
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी LPG सिलिंडरच्या किमती बदलाबरोबरच, तेल विपणन कंपन्या हवाई इंधनाच्या म्हणजेच एअर टर्बाइन इंधन (ATF) आणि CNG-PNG च्या किमतींमध्येही बदल करत असतात. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात एटीएफच्या किमती कमी करण्यात आल्या होत्या. राजधानी
तिसरा बदल क्रेडिट कार्डच्या नियमांशी संबंधित असेल. खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी एचडीएफसी आपल्या ग्राहकांसाठी क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलणार आहे. HDFC क्रेडिट कार्डच्या लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये बदल होईल. या नियमांतर्गत SmartBuy प्लॅटफॉर्मवर Apple उत्पादनांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सची पूर्तता प्रति कॅलेंडर तिमाही एका उत्पादनापुरती मर्यादित करण्यात आली आहे.
पोस्टाच्या सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) योजनेत १ ऑक्टोबरपासून तीन मोठे बदल होणार आहेत. सर्वप्रथम एकापेक्षा जास्त पीपीएफ खाते असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल तर, पोस्ट ऑफिस बचत खात्यावरील अनियमित खात्यावरील व्याज व्यक्ती खाते उघडण्यास पात्र होईपर्यंत दिले जाईल. म्हणजे व्यक्ती १८ वर्षांची होईपर्यंत PPF व्याज दिले जाईल. याशिवाय, मॅच्युरिटी कालावधी ज्या तारखेपासून व्यक्ती खाते उघडण्यास पात्र होईल त्या तारखेपासून मोजला जाईल.
१ ऑक्टोबर २०२४ पासून प्रत्यक्ष कर (टॅक्स) विवाद से विश्वास योजना लागू केली जाणार आहे जी प्रलंबित कर विवाद सोडविण्याची संधी प्रदान करेल. प्रलंबित टॅक्स अपील निकाली काढण्यासाठी सुरुवातीला २०२० मध्ये सुरू करण्यात आले होते तर वाद से विश्वास योजना २२ जुलै २०२४ पर्यंत थकीत विवाद सोडवण्याशी संबंधित असेल या अंतर्गत असे करदाते येतात ज्यांचे कर, व्याज, दंड किंवा शुल्कासंबंधी उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर वाद चालू आहेत.
अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये आधार क्रमांकाच्या जागी आधार नोंदणी आयडी सादर करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदी बंद करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पॅन कार्डचा गैरवापर आणि दुहेरी वापर दूर करणे त्यामागचा उद्देश असून पहिल्या ऑक्टोबरपासून कोणतीही व्यक्ती पॅन कार्डसाठी अर्ज आणि आयकर रिटर्नमध्ये आधार कार्ड नोंदणी आयडी वापरू शकणार नाही.
