मुंबई । Mumbai
मुंबई महानगरपालिकेच्या नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारताच शहरातील अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबईतील पदपथांवर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी अतिक्रमण केल्याचा दावा करत, त्यांना बाहेर काढणे ही आपली प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, या विधानावरून राजकीय वातावरण तापले असून शिवसेना (उबाठा) नेते खासदार संजय राऊत यांनी महापौरांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
नव्या महापौर रितू तावडे यांनी मुंबईकरांच्या भावनांचा हवाला देत सांगितले की, मुंबईकर हा जागरूक करदाता आहे. त्यांना रस्त्यावरून चालण्यासाठी मोकळे फूटपाथ हवे आहेत, परंतु सध्या तिथे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. मुंबईच्या सुरक्षिततेसाठी घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानामुळे आगामी काळात मुंबई महापालिकेत आक्रमक राजकारण पाहायला मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
महापौरांच्या या भूमिकेचा समाचार घेताना संजय राऊत यांनी त्यांना दिल्लीला जाण्याचा सल्ला दिला. राऊत म्हणाले की, बांगलादेशी घुसखोरांना हटवण्याचे धोरण महापौरांच्या अखत्यारीत नसून ते गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्र सरकारच्या हातात आहे. महापौरांनी हिंदू-मुस्लिम राजकारण करण्यापेक्षा मुंबई शहराच्या विकासावर आणि नागरी सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक गरजेचे आहे, असे त्यांनी सुनावले. तसेच, एका बाजूला सलमान खानला व्यासपीठावर बोलवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला असे राजकारण करायचे, हे विसंगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राऊत यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना एका गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. बांगलादेशात गेल्या वर्षभरात साडेचारशे मंदिरे पाडली गेली, हिंदूंच्या घरांना आग लावली गेली आणि शेकडो हिंदूंची हत्या झाली. असे असतानाही केंद्र सरकार बांगलादेशला अर्थसंकल्पातून कोट्यवधी रुपयांची मदत कशी काय देते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “ज्या देशात हिंदूंची कत्तल होत आहे, त्या देशाला मदत करणे म्हणजे हिंदूंच्या हत्येसाठी पैसे देणे आहे का?” असा जळजळीत प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
संजय राऊत यांनी महापौरांना उद्देशून म्हटले की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेऊन बांगलादेशाबाबतची केंद्राची नेमकी भूमिका समजून घ्यावी. घुसखोरांना देशाबाहेर काढण्याला आमचाही पाठिंबा आहे, पण त्याचा वापर केवळ राजकारणासाठी करणे चुकीचे आहे. महापौरांनी प्रशासकीय अधिकारांचा विचार करून शहराच्या मूळ समस्या सोडवाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
