मुंबई –
सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा गोंधळ दूर करण्यासाठी सरकारनं आज नव्यानं आदेश काढला आहे. यात ज्या आठ जिल्ह्यांतील आरक्षण सोडत झाली होती, ती रद्द करण्यात
आली आहे. तसा आदेशच संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या 14 हजार ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सरकारनं पहिल्यांदाच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच आठ जिल्ह्यांत आरक्षणाची सोडत जाहीर झालीय. ती रद्द केली असल्याचंही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केलंय. त्यानंतरही काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. ज्या ठिकाणी आरक्षण आधीच जाहीर झालेलं आहे ते तसंच कायम राहणार असल्याचा मेसेज गेला. तो दूर व्हावा म्हणून सरकारनं आज नव्यानं एक जीआर काढून, आधी झालेली सरपंच आरक्षणाची सोडत रद्द केलीय.
सरपंच, उपसरपंचाची निवड कधी होणार?
निवडणूक कार्यक्रमानुसार 15 जानेवारीला मतदान होईल. त्यानंतर निवडणूक निकालाची अधिसूचना ही 21 तारखेला प्रसिद्ध होणार असल्याचं सरकारच्या नव्या जीआरमध्ये घोषित केलंय. तर सरपंचपदाचं आरक्षण, त्यांची निवड ही लवकरात लवकर किंवा मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
गोंधळ का झाला ?
सरकारनं यापूर्वी झालेली आरक्षणाची सोडत रद्द केल्याचं जाहीर केलं. पण संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांकडे जुनाच जीआर होता आणि त्यात आरक्षण रद्द केल्याचे स्पष्ट आदेश नव्हते. त्यामुळे त्या त्या जिल्ह्यात आरक्षण सोडतीवर गोंधळ निर्माण झाला. तो दूर करण्यासाठी सरकारनं आज नव्यानं आदेश काढलाय. त्यानुसार पार पडलेली सरपंचपदाची आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली आहे.
