पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
तालुक्यातील अग्रगण्य समजल्या जाणार्या सेनापती बापट मल्टीस्टेट पतसंस्थेच्या तीन घोटाळेबाज संचालकांना अटकपूर्व जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश लोणे यांनी नकार दिला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, पारनेर तालुक्यात मुख्यालय असलेल्या आणि राज्यभरात सुमारे 29 शाखांचा विस्तार असलेल्या सेनापती बापट संस्थेचा कारभार दोन वर्षांपासून ठप्प आहे. या संस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यामुळे व्यवहार पूर्णपणे बंद आहेत. या संस्थेत ठेवीदारांचे सुमारे दोनशे कोटी रुपये अडकले आहेत.
या पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाच्या विरुद्ध ठेवीदारांचे हित संरक्षण कायदा व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र हा गुन्हा दाखल होताच फिर्यादी असलेल्या केवळ एकाच ठेवीदाराचे संस्थेने पैसे परत केले. परंतु, फिर्यादीने तक्रार बंद करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुळ फिर्यादीच्या या चुकिच्या भूमिकेमुळे इतर ठेवीदारांनी आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर हरकत घेतली होती. इतर पीडित ठेवीदारांचा फिर्यादीत समावेश व्हावा. आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळावा अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
सेनापती बापट पतसंस्थेतील भ्रष्ट कारभार करणार्या संचालकांना तातडीने अटक करावी. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून विक्री करून ठेवीदारांच्या रकमा परत द्याव्यात अशी जोरदार मागणी यावेळी हस्तक्षेप अर्जदारांनी न्यायालयात केली. संस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामदास झंजाड, माजी अध्यक्ष पंडीतराव कोल्हे, संचालक अरुणा लाळगे यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले.
17 कोटींच्या मालमत्ता विकल्या
गेल्या वर्षभरात सेनापती बापट पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने संथ्येची सुमारे 17 कोटींची मालमत्ता विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार तपासी अधिकार्यांनी यावेळी न्यायालयात सांगितला. पारनेर येथील मुख्यालय, सुपा येथील कंपनी, शिरूर येथील इमारत विक्री केल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
धमकीची ऑडिओ क्लिप ठरली पुरावा
सेनापती बापट पतसंस्थेचा कार्यकारी संचालक रामदास झंजाडने एका ठेवीदाराला फोनवर धमकावून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या धमकीची ऑडिओ क्लिप न्यायालयात पुरावा म्हणून हस्तक्षेप अर्जदारांनी दाखल केली. या क्लिपची न्यायालयाने दखल घेतल्याचे सुनावणीवेळी दिसून आले. इतर संचालकांनीही अर्ज दाखल केले असून 2 सप्टेंबरला सुनावणी आहे. हरकत अर्जदार असलेल्या ठेवीदारांची बाजू अॅड. रामदास घावटे व अॅड. ऋषीकेश शिंदे यांनी मांडली.
