नवी दिल्ली –
नव्या कृषी काद्यांबाबत शरद पवार यांच्याकडे खरी माहिती असून मला आशा आहे की ते आपली भूमिका बदलतील आणि आपल्या शेतकर्‍यांना
या कायद्यांचे फायदे समजावून सांगतील असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. शरद पवार यांनी शनिवारी मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमधील तरतुदी आणि पवार कृषीमंत्री असताना कायद्यात सुचवलेले बदल यांची तुलनात्मक समिक्षा केली होती. त्यानंतर तोमर यांनी आपलं मत मांडताना पवारांचे सर्व मुद्दे खोडून काढत कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचं म्हटलं आहे.
तोमर म्हणाले, शरद पवार हे अनुभवी राजकीय नेते आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. त्यांना कृषी क्षेत्रातील समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांची चांगली जाण आहे. त्यांनी स्वतः कृषी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कठोर प्रयत्न केले आहेत. पवारांसारखे अनुभवी नेतेही नव्या कृषी कायद्यांतील तथ्यांबाबत चुकीची माहिती देत होते. मात्र, आता त्यांच्याकडे खरी माहिती आहे. मला आशा आहे की ते आपली भूमिका बदलतील आणि आपल्या शेतकर्‍यांना या कायद्यांचे फायदे समजावून सांगतील.
शरद पवार यांनी बाजार समित्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर बोलताना तोमर म्हणाले, नव्या सुधारणांमध्ये बाजार समित्यांवर परिणाम होणार नाही. उलट नव्या सुधारणांमुळे सेवा आणि सुविधांबाबत त्या अधिक स्पर्धात्मक आणि किफायतशीर होतील. नवे कृषी कायदे शेतकर्‍यांना आपला माल कोणालाही आणि कुठेही विकण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करुन देतात. आपल्या राज्याबाहेरही त्यांना माल विकता येणार असून त्याबदल्यात त्यांना चांगली किंमतही मिळेल. मात्र, याचा परिणाम किमान आधारभूत किंमत व्यवस्थेवर होणार नाही, असं तोमर म्हणाले.
दरम्यान, नवे कृषी कायदे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या ताकदीवर निर्बंध आणणार आहेत असे सांगत माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी म्हटले आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शरद पवार यांनी समर्थन दिले आहे. त्यामुळे कृषी मंत्री असताना त्यांनी बाजार समित्यांमध्ये सुधारणांबाबत यापूर्वी मांडलेल्या भूमिकेवरुन सत्ताधार्‍यांकडून अनेक आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. मात्र, आपली भूमिका नक्की काय होती आणि त्याचा अर्थ कसा घेतला जात आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ट्विटद्वारे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी कृषी मंत्रीपदाच्या आपल्या कार्यकाळात मांडण्यात आलेला सुधारणांचा मसुदा आणि मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांतील बदल यांची तुलनात्मक समिक्षा केली होती.
